राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने त्याशिवाय निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या निवडणुकांची घोषणा झाली तेवढ्या निवडणुका घ्याव्या आणि उर्वरित निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने शिंदे सरकारला आपला सादर केला आहे. यामध्ये आयोगाने राज्यातील ओबीसींची संख्या ४० टकक्यांच्या आत असल्याची माहिती दिल्याचे सांगितले जात आहेत. यावरुनच आता काँग्रेसने आक्षेप घेत आपली भूमिका मांडली आहे.
माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट केले. बांठीया आयोगाने चुकीचा अहवाल सादर केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या अहवालात ओबीसींची देण्यात आलेली आकडेवारी समाजावर अन्याय करणारी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या कमी होऊ शकत नाही उलट ती वाढेल असा आमचा दावा आहे, म्हणून सरकारने अजूनही हा अहवाल फेटाळावा अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे. तसेच सरकारने अहवाल फेटाळला नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.