मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतराच्या निर्णयाची घोषणा केली. पण ठाकरे सरकारचे निर्णय स्थगित करणाऱ्या शिंदे सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने 29 जूनच्या बैठकीत इतर निर्णयांबरोबरच मराठ आरक्षण रद्द झाल्याने निवड होऊनही नियुक्त्या न झालेल्या मराठा युवकांसाठी जास्तीची पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण नव्याने आलेल्या फडणवीस-शिंदे सरकारने इतर निर्णयांबरोबर हा निर्णय देखील फिरवल्याचा आरोप संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे.
नामांतराच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर टीका झाल्याने सरकारने शनिवारी तातडीने मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावून नामांतराचा निर्णय पूर्ववत केला. पण राज्य सरकारच्या सेवेत निवड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या मराठा तरूणांसाठी जास्तीचे पदे निर्माण करून त्यांना तातडीने शासकीय सेवेत घेण्याचा निर्णय मात्र स्थगित ठेवण्यात आल्याने लाखे पाटील यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
शनिवारच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता दिली जाईल अशी अपेक्षा होती. पण फडणवीस हे मराठा विरोधी 'चालक' असलेल्या नव्या सरकारने हा निर्णय पुर्ववत करून त्यास मान्यता देण्यासंदर्भात भुमिका घेतली नाही, त्यामुळे अनेक मराठा तरुणांच्या भविष्याची आणि स्वप्नांची राखरांगोळी सरकारने केल्याची टीका पाटील यांनी केली आहे.
तसेच सरकारकडे त्यांनी तीन मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये मराठा समाजाच्या राज्य शासनाच्या सेवेत निवड झालेल्या परंतु अद्याप नियुक्ती न दिलेल्या युवकांसाठी 'अधिसंख्य' पदे निर्माण करून त्यांना तातडीने नियुक्त्या दिल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी आवश्यक निर्णय मंत्रीमंडळाच्या येत्या बैठकीत घेण्यात यावा, र्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून पेंडिंग असलेली मराठा आरक्षणाची पुर्नविचार याचिका लवकर 'ओपन' कोर्टात सुनावणी होण्याच्या दृष्टिकोनातून तुषार मेहता यांना भेटून त्यांचे मार्गदर्शन घेऊन न्याय मिळवून द्या आणि मराठा समाजाला कायम - स्वरूपी आरक्षण मिळण्यासाठी इंद्रा सहानी जजमेंटमध्ये असलेली ' फार फ्लंग आणि रिमोटली लिविंग कम्युनिटी' या व्याख्येत/ कायदेशीर संज्ञेमधे बदल करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा विषय 11 न्यायमूर्तींच्या घटना पिठाकडे सोपवण्यासाठी केंद्र सरकार बरोबर चर्चा करून तातडीने राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाला तशी विनंती करावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. तसेच मागण्या मान्य झाल्या नाही तर सरकारच्या विरोधात सनदशीर मार्गाने राज्यभरात आंदोलन केले जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.