12 आमदारांच्या नियुक्तीचा वाद, राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्य पाळावे - हायकोर्ट

१२ आमदारांच्या नावांचा प्रस्ताव स्वीकारायचा की फेटाळायचा हा राज्यपालांचा अधिकार आहे, त्यासाठी त्यांना आदेश देता येणार नाही, पण हा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संघर्षाचे कारण ठरलेल्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा वाद सध्या हायकोर्टात आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नावांची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे 8 महिन्यांपूर्वीच केली आहे. पण राज्यपालांनी या यादीबाबत अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी याबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी करणारी याचिका मुंबईत हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. याच याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.

१२ आमदारांच्या नियुक्तीवर निर्णय घ्या असे आदेश आम्हाला राज्यपालांना देता येणार नाही, पण हा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही. राज्यपालांनी एक तर प्रस्ताव स्वीकारावा किंवा फेटाळावा असे घटनात्मक बंधन आहे, त्यामुळे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

याआधीच्या सुनावणीमध्येही कोर्टाने राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत टिप्पणी केली होती. तसेच राज्यपालांना कोणताही निर्णय न घेता एखादा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्याचा अधिकार आहे का, अशी विचारणाही केंद्र सरकारला केली होती. दरम्यान शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने भूमिका स्पष्ट केली. घटनेने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारात कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही. पण राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय असला पाहिजे. पण राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात मतभेद असले तरी मंत्रिमंडळाने दिलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.12 आमदारांच्या नियुक्तीचा वाद, राज्यापालांनी घटनात्मक कर्तव्य पाळावे - हायकोर्ट