विधानसभेत विक्रमी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा

एका बाजूला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी मोठ्या अडथळ्यांनंतर पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेला सुरुवात केली. दोन महिन्यांवरील चर्चा सुरू झाली तेव्हा विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता त्यामुळे चर्चेची सुरुवात भाजपा आमदार गणेश नाईक यांना करावी लागली.

गणेश नाईकांच्या भाषणानंतर राष्ट्रवादीचे नेते आमदार छगन भुजबळ यांनी चर्चेची सुरुवात केली. या चर्चेदरम्यान त्यांनी मुंबईला सोन्याची कोंबडी देणारी अंडी म्हटल्याने विरोधक प्रचंड आक्रमक झाले होते अखेर अजित दादा पवार यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर कामकाज पुर्वरत झाले.

नगर विकास विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग ग्राम विकास विभाग आणि महिला व बाल विकास विभागाच्या मागण्यांवरती आज चर्चा झाली. चर्चा करणार मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे अजित दादांनी आक्षेप घेतला. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चर्चेत सहभागी झाल्यानंतर पुन्हा कामकाज सुरू झाले.

शिंदे-फडणवीस सरकारने 52 हजार 327 कोटींस इतक्या मोठ्या विक्रमी प्रमाणात पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. जूनमध्ये सत्तेवर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. शिंदे-फडणवीस सरकारने 2022-23 साठी 52,327 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत.

या विक्रमी मागण्या अलिकडच्या वर्षांत सर्वाधिक आहेत. 52,327 कोटी रुपयांपैकी 36,417 कोटी रुपये खर्च खात्यात आणि 15,856 रुपये भांडवली खर्च दाखवण्यात आला आहे. जूनमध्ये सत्तेवर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 25,826.71 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या.

खर्चाच्या खात्यासाठी 36,417 कोटी रुपयांपैकी, सरकारने महसूल आणि जंगलांसाठी 3,802 कोटी रुपयांचे वाटप प्रस्तावित केले आहे, त्यापैकी 3,600 कोटी रुपये नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी.

सरकारने उद्योग विभागासाठी 7,001 कोटी रुपये (विद्युत क्षेत्र आणि गाव आणि लघु उद्योगांसाठी), ग्रामीण विकास विभागासाठी 4,838 कोटी रुपये, शालेय शिक्षणासाठी 3,210 कोटी रुपये, सार्वजनिक कार्य विभागासाठी 2,344 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 2,076 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. नगरविकास विभागासाठी 2,065 कोटी रुपये वित्त, रुपये 1,183 कोटी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसायासाठी, 1,437 कोटी रुपये अन्न व नागरी पुरवठा, 1,072 कोटी रुपये सामान्य प्रशासन विभाग, 1,814 कोटी रुपये आदिवासी विकास विभाग, 1,057 कोटी रुपये इतर मागासवर्गीय विभागाला तर पाणीपुरवठ्यासाठी ७१८ कोटी रुपये इतकी तरतूद आहे.

शिवाय, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगाच्या अहवालातील थकबाकी भरण्यासाठी सरकारने 2,135 कोटी रुपये दिले आहेत. याशिवाय, सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्यामार्फत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी रु. 1,304 कोटी, ऑप्टिकल फायबर टाकण्यासाठी रु. 286 कोटी, रु. 125 कोटी रु. मुंबई शहर, पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी दिले आहेत.

भांडवली खर्चासाठी साठी 15,856 कोटी रुपयांपैकी राज्य सरकारने नगरविकास विभागाला 6,868 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 4,987 कोटी रुपये आणि जलसंपदा विभागासाठी 1,198 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर 2019 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर एकत्रितपणे 1,79,494.05 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली होती. (अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्चमध्ये MVA ने 6,250.36 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केले होते, ही MVA ची शेवटची पुरवणी मागणी होती)

आज चार विभागाची अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरती चर्चा झाल्यानंतर उद्या आणखी उर्वरित विभागांची चर्चा देखील विधानसभेत होईल त्यानंतर एकत्रित मागण्या मंजूर होऊन विधान परिषदेच्या मान्यतेसाठी पाठवल्या जातील.