अध्यक्षांचे आमदारांना निलंबित करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने थांबवले

एकनाथ शिंदे गट विरुध्द शिवसेना संघर्ष टोकाला गेला आहे. तर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. दरम्यान या प्रकरणाची सुनावणी तात़डीने घेण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने कपील सिब्बल यांनी केली. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधिश एन. व्ही. रमण यांनी नकार दिला.

या प्रकरणी मॅक्स महाराष्ट्रने शिवसेना नेते अनिल परब यांच्याशी बातचित केली. यावेळी अनिल परब यांनी सांगितले की, जोपर्यंत सुनावणी पुर्ण होत नाही. तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण ऐकायचे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. याचा अर्थ अध्यक्षांचे आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार स्थगित केले आहेत, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली. मात्र आमच्या इतर याचिकांवर न्यायालय निर्णय घेईल, असंही शिवसेना नेते अनिल परब यांनी सांगितले.

तसेच मॅक्स महाराष्ट्रचे दिल्ली प्रतिनिधी शिवाजी काळे यांनी विधीज्ञ राजसाहेब पाटील यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या वतीने बाजू मांडताना जेष्ठ विधीज्ञ कपील सिब्बल म्हणाले की, 11 जुलै रोजी ठरवण्यात आलेली सुनावणी घेण्यात यावी. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कपील सिब्बल यांनी मागणी फेटाळली. तसेच सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, जोपर्यंत न्यायालयासमोर सर्व प्रकरणं येत नाहीत. तसेच त्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी पुर्ण होणार नाही, तोपर्यंत अपात्रतेची कारवाई स्थगित करावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या बंडखोर आमदारांना दिलासा दिला. तसेच पुढील सुनावणी कधी होणार याविषयीची तारीख न्यायालयाने दिली नाही.