विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी एनआयटीच्या कथित भूखंड प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यानंतर कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असतांना सत्तार यांनी वाशिम जिल्ह्यातील शासकीय गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला दिली. या जमिनीची किंमत सुमारे १५० कोटी रूपये आहे. असा आरोप अजित पवार यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी विधानसभेच्या पायऱ्यांवरती केली असल्यामुळे विधानसभेचा दुसरा आठवडा देखील चांगलाच गाजला.
सरकारी जमीन किंवा संपत्ती वैयक्तिक घेण्याचा किंवा देण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा. अब्दुल सत्तार हे राजीनामा देत नसतील तर सरकराने त्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली आहे. एका कृषी अधिकाऱ्याला वेठिस धरुन हे प्रकरण घडवून आणलं आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली. संबंधित अधिका-याने स्वतःचे नाव न घेण्याची विनंती केल्यामुळे अजित पवारांनी त्या अधिकाराचे नाव सभागृहात घेतलं नाही, तसेच संबंधित अधिकाऱ्याची परवानगी न घेता सत्तारांनी त्यांच्या फोटोचा वापर केला आहे, असा आरोपही अजित पवार यांनी केला आहे.
विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आपण जो मुद्दा उपस्थित केला आहे त्यावर माहिती घेतली जाईल त्यानंतर य़ोग्य तो निर्णय घेतला जाईल. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळत अब्दुल सत्तार यांचे हे प्रकरण ठाकरे सरकारमधील आहे. असा दावा मुनगंटीवार यांनी केला आहे.