राजकीय पक्षांना देणग्या देणारे 'हे' अज्ञात स्त्रोत कोण आहेत?

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या निवडणूक सुधारणांसंदर्भात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्याचं विश्लेषण करुन अहवाल सादर केला आहे. या संस्थेच्या नुकत्या आलेल्या अहवालानुसार 2019-20 मध्ये देशातील प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचा मोठा हिस्सा 'अज्ञात' स्त्रोतांकडून आला आहे.

या अहवालानुसार 'अज्ञात' स्त्रोताकडून सुमारे 95% देणग्या इलेक्टोरल बाँड्समधून मिळाल्या आहेत. त्यामुळं आता राजकीय पक्षांना देणग्या देणारे हे 'अज्ञात' स्त्रोत नक्की कोण आहेत, याबाबत सातत्याने चर्चा होत आहे.

राष्ट्रीय पक्षांनाही मिळाला पैसा..

अज्ञात स्त्रोतांमधून पैसे मिळालेले 25 प्रादेशिक पक्ष आहेत. 2019-20 मध्ये प्रादेशीक पक्षांना एकूण 803.24 कोटी देणगी मिळाली होती. त्यापैकी 445.7 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यापैकी 426.233 कोटी निवडणूक रोख्यांमधून आले आहेत. 'अज्ञात' स्त्रोतांकडून मिळालेल्या पैशांमुळे राष्ट्रीय पक्षांचे उत्पन्नही 70.98 टक्क्यांनी वाढल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

या प्रादेशिक पक्षांमध्ये दक्षिण भारतातील पक्ष- TRS, TDP, YSR काँग्रेस, DMK आणि JD(S) हे पक्ष आघाडीवर आहेत. ओडिशात सरकार चालवणाऱ्या बीजेडीचेही या यादीत नाव आहे.

टीआरएसला अज्ञात स्त्रोतांच्या माध्यमातून 89.15 कोटी, टीडीपीला 81.694 कोटी, वायएसआर काँग्रेसला 74.75 कोटी, बीजेडीला 50.586 कोटी आणि डीएमकेला 45.50 कोटी मिळाले आहेत. ADR नुसार, 2018-19 मध्ये देखील 23 प्रादेशिक पक्षांना त्यांच्या 54% पैसे 'अज्ञात' स्त्रोतांकडून मिळाले.

एडीआरने यावर्षी मार्चमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संस्थेच्या मते निवडणूक रोख्यांची विक्री थांबवली नाही, तर पाच राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना पैसे दिले जातील. एप्रिल-मेमध्ये देशात पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्या पुर्वी संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली होती.

निवडणूक बॉन्डवरून का होतो वाद...?

निवडणूक नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने एखाद्या पक्षाला 2,000 किंवा त्याहून अधिक रुपयांची देणगी दिली, तर राजकीय पक्षाला देणगीदाराची संपूर्ण माहिती द्यावी लागते.

मात्र, निवडणूक बॉन्डने हा अडथळा दूर केला आहे. आता कोणीही एक हजार ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम निवडणूक बॉन्डद्वारे पक्षांना देणगी म्हणून देऊ शकते. आणि त्याची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येते. म्हणजेच या माध्यमातून देणग्या प्राप्त झाल्यांनतर, राजकीय पक्षांना फक्त एवढंच सांगायचं आहे की, त्यांना निवडणूक बॉन्डद्वारे किती रक्कम मिळाली.

त्यामुळे पारदर्शकतेच्या बाबतीत निवडणूक बॉन्ड हा मोठा धोका मानला जात आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासून, मोठ्या राजकीय पक्षांना इतर माध्यमांद्वारे (धनादेश इत्यादी) प्राप्त झालेल्या देणग्यांमध्ये घट झाली असून निवडणूक बॉन्डद्वारे प्राप्त होणाऱ्या देणग्या वाढत आहेत.

2018 - 19 मध्ये, भाजपला एकूण देणग्यांपैकी 60 टक्के देणगी निवडणूक बॉन्डद्वारे प्राप्त झाली होती. यामुळे भाजपला एकूण 1,450 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं होत. त्याच वेळी, 2017 - 2018 या आर्थिक वर्षात, भाजपने निवडणूक बॉन्डमधून 210 कोटी रुपयांची देणगी मिळाल्याची घोषणा केली होती.

दरम्यान ही निवडणूक (इलेक्टोरल) बॉन्ड योजना लागू करण्यासाठी मोदी सरकारने 2017 मध्ये कायद्यांमध्ये सुधारणा केली होती. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या निवडणूक सुधारणांसंदर्भात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने याच सुधारणांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मात्र, ही सुनावणी अनेक वेळा सातत्याने पुढे ढकलण्यात आली आहे.

याचिकेमध्ये या सुधारणांमुळेच परदेशी कंपन्यांकडून अमर्यादित राजकीय देणग्यांचे दरवाजे खुले झाले आहेत. आणि मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक भ्रष्टाचाराला वैधता प्राप्त झाली आहे. सोबतच अशा प्रकारच्या राजकीय देणग्यांमधून पूर्णपणे अस्पष्टता दिसून येते.

याअगोदर 2019 मध्ये निवडणूक बॉन्डबाबत अनेक खुलासे झाले, ज्यात हे उघड झाले की आरबीआय, निवडणूक आयोग, कायदा मंत्रालय, आरबीआय गव्हर्नर, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अनेक राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून या योजनेवर आक्षेप घेतला होता.

मात्र, अर्थ मंत्रालयाने हे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले आणि निवडणूक बॉन्ड योजना सुरु ठेवली आहे.