तिहेरी तलाक विधेयक अडकण्याची चिन्ह

बहुचर्चित तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत अडकून पडले आहे. यावर अजूनही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. गेले दोन दिवस या विधेयकावरुन राज्यसभेत गदारोळ होत आहे. आज शुक्रवारी संसदेच्या हिवाळी अधिविशनाच्या शेवटच्या दिवशी तिहेरी तलाकवर नक्की काय चर्चा होते आणि ते संमत होते का याकडे सर्वांचे लक्षं लागले आहे.

तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेच्या प्रवर (सिलेक्ट) समितीकडे पाठविण्यात यावे, या मागणीवर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, द्रमुक, तेलुगु देसम, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष, तेलंगण राष्ट्र समिती, राष्ट्रीय जनता दल यांच्यासह बहुतांश विरोधी पक्ष एकजूट झाले आहेत. ‘आम्ही तिहेरी तलाकच्या विधेयकाविरुद्ध नाही. पण तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास घडविण्याची या विधेयकातील तरतुदीला विरोध आहे’, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी एकमुखाने मांडली आहे. मात्र हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याची आवश्यकता नसल्याची आक्रमक भूमिका सरकारनं घेतली आहे.

लोकसभेत हे विधेयक २९ डिसेंबर रोजी बहुमताने संमत करण्यात आले आहे. ते राज्यसभेत संमत झाला नाही तर तिहेरी तलाक कायदा अंमलात येऊ शकणार नाही. शुक्रवारी खासगी विधेयकाचा दिवस आहे. सभापतींच्या परवानगीने हे विधेयक चर्चेला घेता येईल. पण सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आपापल्या भूमिकांवर अडून असल्यामुळे या विधेयकावरून निर्माण झालेली कोंडी फुटण्याची शक्यता कमीच आहे. तिहेरी तलाक विधेयकावर मतविभाजन झाल्यास विरोधी पक्षांपाशी मोदी सरकारपेक्षा ४० मते जास्त आहेत. त्यामुळे मतविभाजनाला सामोरे न जाता सभागृहातील चर्चेद्वारे गाजावाजा करून विरोधी पक्षांवर दबाव आणून या विधेयकाला होणारा विरोध संपविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.