गरिबांना किमान उत्पन्न, एक “दुधारी” तलवार !
अपेक्षेप्रमाणे राजकीय पक्षांमध्ये गरिबांच्या मतांसाठी स्पर्धा सुरु झाली आहे. राहुल गांधींनी काल काँग्रेस सत्तेवर आली तर मिनिमम इनकम देऊ म्हणून घोषणा केली आता १ फेब्रुवारीला अर्ध्या मुर्ध्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी अशीच काहीशी घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे.
मुद्दा आहे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दोन गाभ्यातील प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक धोरणे आखण्याचे:
(एक) जगातील सर्वाधिक तरुणांची संख्या असणाऱ्या देशासाठी “रोजगार प्रधान” अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल राबवण्याचा
(दोन) जगातील सर्वाधिक गरिबांची संख्या असणाऱ्या देशात शासनाने “मायबापाची”, लोककल्याणकारी शासनाची, घरे, शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी या याअशा क्षेत्रातून अंग काढून न घेण्याचा
किमान उत्पन्न / मिनिमम इनकम सारख्या योजनांना कोणताही पक्ष विरोध करू शकणार नाही कारण त्यांना गरीब विरोधी ठरवले जाईल. तुम्ही कितीही तात्विक भूमिका मांडा. सामान्य नागरिक मिळणारे पैसे घेणारच
गरिबांना व गरिबांसाठी लढणाऱ्या पक्ष / संघटनांना आवाहन: या व अशा मिनिमम व युनिव्हर्सल इनकमच्या योजनेत मिळणारे पैसे घ्या पण खालील मागण्या देखील लावून धरा
एक : अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे या मागणीची धार बोथट होऊ देऊ नका. कारण काम न करता मिळालेले पैसे तुमचा आत्मसमान, तुमची लढण्याची इच्छा काढून घेतील. तुम्ही व्यवस्थेचे मिंधे व्हाल. तेच त्यांना हवे आहे. हाताला काम मागा; कामाला पुरेसे वेतन मागा. हक्क मागा. कोणाचे मिंधे होऊ नका
दोन: अनेक लोककल्याणकारी शासकीय योजना, विशेषतः शिक्षण व आरोग्य, बंद करून, त्याऐवजी नागरिकांना पैसेच दिले जाऊ शकतात. नागरिकांना सांगितले जाईल कि जे काही हवे (घरे, शिक्षण, आरोग्य) मार्केट मधून खरेदी करा. आता आम्ही तुम्हाला पैसे दिलेत ना ? त्याची सुरुवात डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर सारख्या योजनांनी झालीच आहे. भारतासारख्या देशात लोककल्याणकारी शासनाची. अर्थव्यवस्थेत शासनाच्या सक्रिय सहभागाची गरज अजून काही दशके लागणार आहे
किमान उत्पन्न / मिनिमम /युनिव्हर्सल इनकम या संकल्पनेची लढाई आयडियॉलॉजिकल देखील आहे.
- संजीव चांदोरकर
