अर्थसंकल्प २०१९: दलित आदिवासी विकासापासून वंचित

प्रधानमंत्र्यानाच जर खोट बोल पण रेटून बोल अशी सवय असेल तर त्यांच्या मंत्रिमंडळाकडून योग्य आकडेवारिची अपेक्षा करणे म्हणजे अजूनही रु १५ लाखाची वाट पाहण्यासारखे आहे. आकडेवारी संबंधी सरकार स्वत: च्याच संस्थावर विश्वास ठेवत नाही आहे असे मागील बर्याच उदाहरणावरून आपल्याला दिसते, मग ते बेरोजगारी असो वा बलात्कारित पिळीत व्यक्ती, आणि त्याचीच परिणीती कि काय आर्थिक सर्वेक्षण रेपोर्ट विना अर्थसंकल्प २०१९ सादर करण्यात आला.

बजेट भाषणात, वेळेवरचे अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी दलित आदिवासींच्या तरतुदीत ३५.६% व २८% लक्षणीय वाढ नमूद केली असली तरी प्रत्यक्षात वित्तमंत्रालयाच्या परिपत्रका प्रमाणे ती फार कमी आहे. परिपत्रका प्रमाणे, केंद्रीय सेक्टर योजना व केंद्रीय प्रायोजित योजना च्या एकूण रक्कमेच्या १६.६ % दलितांना व ८.६% आदिवासींना व्हायला पाहिजे. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय सेक्टर योजने करिता रु ८,६०,१७९.८५ व केंद्रीय प्रायोजित योजने करिता रु. ३,२७,६७९.४३ इतकी तरतूद आहे, त्याप्रमाणे दलितांसाठी रु. १,९७,१८४.६४ व आदिवासीसाठी रु. १०२१५५.९० करायला हवी होती, पण प्रत्यक्षात फक्त रु. ७६,८०१ व रु. ५००८६ इतकीच केली आहे. म्हणजेच दलित आदिवासींचे रु. १,७२,४५३.५४ कोटी नाकारले व मोदी सरकार मागील ५ वर्षात हेच करत आले आहे, असे खालील तक्त्यावरून दिसेल.

सबका साथ सबका विकास असा नारा देत हे सरकार स्थापन झाले असले तरी, भाजपच्या ६ केंद्रीय अर्थसंकल्पात दलित आदिवासींच्या विकासाचे रु. ५४५१८६.५४ कोटी नाकारलेत. दलित आदिवासींच्या विकासाकरिता ज्या योजना राबविल्या जातात त्यात निम्म्याहून जास्त तरतूद अश्या योजनेत असते ज्याचा थेट फायदा व्यक्ती वा समुदायाला होत नाही. २०१९ अर्थसंकल्पात, दलितांचे रु २२०० कोटी व आदिवासींचे रु १००० कोटी स्वच्छ भारत अभियानाकरिता तरतूद केली आहे, मात्र मैला सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनाची कोणतीच भरीव तरतूद नाही. भटके विमुक्ता करिता आयोग व फक्त आयोग असेच सरकारचे धोरण आहे.

बाबासाहेब आंबेडकर ‘राज्य व अल्पसंख्यक’ ह्यात नमूद करतात कि आर्थिक जीवनाच्या महत्वपूर्ण बाबी विधिमंडळ व कार्यपालिका ह्याच्या मर्जीवर अवलंबून न राहता कायद्यात रुपांतरीत केलं पाहिजे. दलित आदिवासी घटक योजने करिता कायदा निर्माण केला तरच दलित आदिवासींना आर्थिक न्याय प्राप्त होईल.