AadhaarVerdict : न्यायालयाची सरकारला चपराक

युती सरकारच्या काळात जेव्हा आधार कार्ड काढण्यात आले तेव्हा त्याला विद्यमान सरकार ने विरोध केला होता. मात्र भाजप सत्तेत आल्यानंतर तेच आधारकार्ड सर्वच ठिकाणी सक्तीचं करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे काहींची खासगी माहिती चोरीला गेली. काहींच्या बँक खात्यातील पैसे चोरीला गेले. त्यामुळे हा खासगी पणाच्या स्वातंत्र्यावर घाला असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. या वरती निकाल देताना न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंड पीठाने म्हटले आहे की, बँकिंग आणि मोबाईल सेवांसाठी आधार लिंक करणे गरजेचे नाही म्हणजेच आता मोबाईल कंपन्या तुम्हाला जबरदस्तीने मोबाईल नंबर आधार कार्ड ला जोडण्याची सक्ती किंवा नवीन सिमकार्ड साठी आधार नंबर मागणार नाहीत. त्यामुळे एकूणच हा निर्णय सरकारला चपराक आहे. आधार चा मूळ कायदा हा वित्त विधेयक म्हणून मंडन हीच मोठी चूक होती त्याचा बरोबर राज्यसभेला टाळून हा कायदा कारण हे घटना विरोधी असल्याचे म्हणत न्यायालयाने सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.