एका महिन्यात ३७ बालमृत्यू
एकात्मिक बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार जून २०१८ या एका महिन्याच्या कालावधीत राज्यात ६ लाख ६९ हजार १४० बालके कमी वजनाची असल्याची नोंद आहे. आदिवासी भागात एक लाख ८५ हजार २३४ बालके कमी वजनाची असून त्यामध्ये तीव्र कमी वजनाची बालके ३८ हजार १९९ व मध्यम कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण १ लाख ४७ हजार ०३५ इतके नोंदवण्यात आले आहे. यामध्ये एक लाख २२७ बालके तीव्र कमी वजनाची तर पाच लाख ६८ हजार ९१३ बालके मध्यम कमी वजनाची आहेत.
कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने गाभा समितीची बैठक गेल्या आठवड्यात बोलावली होती. मेळघाट आणि चिखलदारा या भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण १२६१ असुन यात शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील बालमृत्यूंची संख्या १००५ आहे. तर जून महिन्यात १२६१ मुले मरत असल्यामुळे चिंताजनक जाळे आहेत.
राज्यात सध्या ९ लाख ७४ हजार ४७५ अंगणवाडी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे.परंतु यापैकी ९७ हजार ३६३ अंगणवाडी केंद्र सुरु असून ११२ अंगणवाडी केंद्र सुरु होणे अपेक्षित आहे. तर १२ हजार ७४४ मिनी अंगणवाडी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असली तरीही ५०७ अंगणवाडी केंद्रांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
यात रिक्त पदे असून पुढील प्रमाणे: बालविकास प्रकल्प अधिकारी - ३००, पर्यवेक्षिका - ८२७, अंगणवाडी सेविका - २३८५, अंगणवाडी मदतनीस - ६३०१, एकूण - ११ हजार १५९
याबाबत महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे विचारणा करण्यासाठी वारंवार संपर्क साधूनही तो होऊ शकला नाही. स्वास्थ्य सेहत संस्थेचे अरुण आशा मोहन यांनी बालमृत्यूच्या प्रश्नाबद्दल सरकार आजही गांभीर्याने विचार करत नसल्याची खंत व्यक्त केली. योजना असतील तर त्याचे सकारात्मक परिणाम का दिसत नाही, अशा प्रश्न त्यांनी या निमित्ताने उपस्थित केला आहे
