उद्धव बाळासाहेब ठाकरे- मशाल
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह गोठवल्यानंतर ठाकरे आणि शिंदे गटाला नवी नावं आणि पक्षचिन्ह सुचवण्यास सांगितले होते. आज (१० ऑक्टोबर) दिवसभर आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत अखेर निर्णय झाला आहे. यानुसार ठाकरे गटाला 'शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)' हे पक्षाचं नाव, तर मशाल हे पक्षचिन्ह मंजूर झालं आहे.
X
निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह गोठवल्यानंतर ठाकरे आणि शिंदे गटाला नवी नावं आणि पक्षचिन्ह सुचवण्यास सांगितले होते. आज (१० ऑक्टोबर) दिवसभर आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत अखेर निर्णय झाला आहे. यानुसार ठाकरे गटाला 'शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)' हे पक्षाचं नाव, तर मशाल हे पक्षचिन्ह मंजूर झालं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने दिलेल्या पर्यायपैकी त्यांना हवं तेच नाव आणि पक्षचिन्ह मिळालं आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने दिलेले तिन्ही पक्षचिन्ह पर्याय नाकारण्यात आले आहेत.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे- मशालउद्धव बाळासाहेब ठाकरे- मशाल
Posted by Max Maharashtra on Monday, 10 October 2022
भास्कर जाधव म्हणाले, "पहिल्याच प्रयत्नात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पूर्णपणे जिंकले आहेत. आम्हाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव मिळालं आहे. याचा अर्थ उद्धव ठाकरेंचंही नाव राहिलं, बाळासाहेब ठाकरे हेही नाव राहिलं. तसेच आम्ही जे तीन पक्षचिन्ह दिली होती त्यापैकी मशाल हे चिन्ह मिळालं. त्यामुळे पहिल्याच राजकीय डावपेचात उद्धव ठाकरे जिंकले आहेत."
शिवसेना आणि मशालीचं जुनं नातं
शिवसेना पूर्वी नोंदणीकृत पक्ष नव्हता. त्यामुळं शिवसेनेला १९८९ मध्ये धनुष्यबाण चिन्ह मिळालं होतं. त्यापूर्वी शिवसेनेच्या उमेदवारांची नोंद अपक्ष म्हणून व्हायची. १९८५ साली छगन भुजबळ हे मशाल चिन्हावर विधानसभेत विजयी झाले होते.तर, औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील सेनेचा पहिला खासदार देखील मशाल चिन्हावर निवडून आला होता, असं चंद्रकांत खैरे यांनी सांगितलं. शिवसेनेनं यापूर्वी ढाल तलवार, रेल्वे इंजिन, उगवता सूर्य, या विविध चिन्हांचा वापर केला होता.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव दिलं आहे. तर, त्यांनी दिलेली त्रिशुळ, उगवता सूर्य आणि गदा हे चिन्ह नाकारलं आहे.
त्रिशूल हे धार्मिक चिन्ह असल्याने ते नाकारला असून उगवता सूर्य हा डी एम के पक्षाला दिल्याने देता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाच्या आदेशात म्हटलं आहे.