``मिशन प्रशासन- नो हस्तक्षेप``:नवनियुक्त गृहमंत्री वळसे पाटलांचा नवा मंत्र

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर सापडलेली स्पोटकांची गाडी, पोलिस अधिकारी सचिन वाझेंच्या सहभागाचा वाद मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या बदलीनंतर आलेला १०० कोटीच्या आरोपानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे.या सर्व नाट्यमय घडामोडींमुळे पोलीस दलाविषयी मोठ्या प्रमाणावर अविश्वास निर्माण झाल्याचं चित्र निर्माण झाले होते, या परीणाम राज्य सरकारच्या स्थिरतेवरही झाला होता. काल देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर गृहमंत्री पदाची जबाबदारी वळसे पाटलांवर सोपवण्यात आली. पहील्या दिवशी वळसे पाटील म्हणाले, ``पोलीस दलाचं सक्षमीकरण करण ही एक महत्वाची बाब आहे. त्या दृष्टीनं पुढं जावं लागणार आहे. स्वच्छ प्रशासन हा माझा प्राधान्यक्रम असेल. प्रशासकीय कामात राजकीय हस्तक्षेप माझ्याकडून राहणार नाही. बदल्यांच्या बाबतीत जी व्यवस्था ठरली आहे, त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातील. माझ्या दृष्टीने प्रस्तावित शक्ती कायदा, पोलीस भरती गतीमान करणं, पोलीस हाऊसिंगसाठी घरं बांधून घेणं या गोष्टी करायच्या आहेत", असं वळसे पाटलांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार आव्हान देणार असल्याची माहिती यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे. "उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, सीबीआय-एनआयएची चौकशी यामध्ये राज्य सरकारचं पूर्ण सहकार्य राहील. मात्र, न्यायालयाच्या निकालाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे", असं ते म्हणाले.

सध्याची परिस्थिती आव्हानात्मक असल्याचं वळसे पाटील यांनी यावेळी मान्य केलं. "काळ आव्हानात्मक आणि अवघड आहे. करोनामुळे सर्व पोलीस दल रस्त्यावर किंवा फील्डवर कार्यरत आहे. पोलीस दलाचं काम कायदा आणि सुव्यवस्थेसोबतच करोना काळातल्या बंधनांची अंमलबजावणी करणं ही जबाबदारी देखील पोलीस विभागावर आहे. याच महिन्यात गुढी पाडवा, रमजान, आंबेडकर जयंती, राम नवमी आहे. हे दिवस त्या त्या धर्मीयांच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे आहेत. सगळ्यांच्या वेगवेगळ्या अपेक्षा त्यात आहेत. करोनाचा अंदाज पाहिला, तर या महिन्यात परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक असणार आहे. सर्वसामान्यांना न्याय मिळायला हवा आणि पोलीस दलाबाबत विश्वास वाटायला हवा, यासाठी सामान्य माणसाला केंद्रीभूत ठेऊन काम करण्याचा माझा प्रयत्न राहील", असं त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या तपासासाठीची माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा मानस असल्याचं गृहमंत्री यावेळी म्हणाले. "या पुढील काळात धोरणात्मक बाबींविषयी प्रश्न विचारावेत. छोट्या-मोठ्या तपासांबाबत प्रश्न विचारले जातात. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रण तयार करण्याचा विचार आहे. त्या माध्यमातून योग्य ती माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवली जाईल", असं त्यांनी सांगितलं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कालच अनिल देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत. त्यामुळे अनिल देशमुखांना अखेर राजीनामा दिला असून राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील गृहमंत्री पदाची काटेरी खुर्ची कशी सांभाळताहेत हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.