शेअरमार्केट, म्युच्युअल फंड : समज-गैरसमज
1. लोकांचा पहिला गैरसमज म्हणजे 'सर्वच म्युच्युअल फंड शेअरमार्केट मध्ये गुंतवणूक करतात'. पण प्रत्यक्षात १ दिवसासाठीसुद्धा शॉर्ट टर्म liquid फंडमध्ये गुंतवणूक करता येते. शॉर्टटर्म साठी (०-१ वर्ष, २-३ वर्ष, ३-५ वर्षांसाठी ) वेगवेगळ्या प्रकारचे Debt (कर्जरोखे ) फंड उपलब्ध असतात. Debt फंड साधारणपणे बँक डिपॉझिट एवढा किंवा त्यापेक्षा ०.५% -१% पर्यंत जास्त रिटर्न देऊ शकतात. ५ वर्षाच्या खालच्या टर्मसाठी Debt फंडमधेच गुंतवणूक करावी. आपल्या horizon प्रमाणे फंड सिलेक्ट करावा. शॉर्टटर्म साठी शेअरमार्केट मध्ये गुंतवणूक करू नये.
2. दुसरी गोष्ट म्हणजे गुंतवणूकदारांना वाटतं की एका म्युच्युअल फंडचा एकच फंड असतो. वास्तविक प्रत्येक म्युच्युअल फंडामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ( लार्जकॅप, मिडकॅप, स्मॉलकॅप, बॅलन्स, सेक्टर ) फंड असतात. प्रत्येकाची इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी, रिस्क प्रोफाईल, ideal horizon, बेंचमार्क वेगळा असतो. त्यामुळे प्रत्येक फंडचा रिटर्न वेगळा दिसतो. आपल्या Requirement नुसार / गुंतवणूक सल्लागाराच्या सल्ल्याने फंड सिलेक्ट करावा. इंटरनेटवर कधीही फंड बघू नयेत. कारण दर २ महिन्यांनी तिथे वेगळा फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड दिसेल. वनडे रँकिंगप्रमाणे फंड बदलत असतात.
3. कोणत्या वेळी व कोणत्या प्रकारे गुंतवणूक करणे हे देखील महत्वाचे असते. बऱ्याच जणांनी २००७-०८ मध्ये infrastructure, Natural resource अशा सेक्टर फंडमध्ये गुंतवणूक केली होती. २००८ मध्ये मार्केट कोसळलं व त्यामध्ये infrastructure, Natural resource फंड आणखीनच कोसळले. गुंतवणूकदारांना मुद्दलाएवढी रक्कम मिळायला २०१३-१४ पर्यंत वाट पाहावी लागली. मार्केट क्रॅशमुळे म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीच नाव खराब झालं. थोडक्यात काय तर सेक्टर फंडमध्ये गुंतवणूक कमी करावी त्याऐवजी Diversified Equity फंड घ्यावा. पण या दरम्यान गुंतवणूकदारांनी आपला नुकसान का झालंय याचा अभ्यास केला नाही. झालेला नुकसान विसरून केलेल्या चुका टाळून पुन्हा सुरूवात करायला हवी होती.
4. काही लोकांना शेअरमार्केट म्हणजे झटपट श्रीमंत होण्याचं साधन वाटतं. शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणूक म्हणजे बिझनेस मध्ये पार्टनरशिप ( or Buying of Business ) करण्यासारखं असतं. बिझनेस हा नेहमी वरखाली होत असतो. प्रत्येक तिमाही मध्ये प्रॉफिट होईल हे सांगता येत नसते. त्याचसोबत बऱ्याच इतर गोष्टींवर अवलंबून राहावे लागते. एखाद्या कंपनीचा शेअर वाढण्यासाठी त्या कंपनीचं प्रॉफिट वाढावं लागतं. ५-७ वर्षांचं १ सायकल पूर्ण केल्याशिवाय शेअरमार्केटमध्ये सहसा चांगला रिटर्न मिळत नाही. पण लोक याच्या बरोबर उलट करतात. शॉर्टटर्मसाठी शेअरमार्केटमध्ये व लॉन्ग टर्मसाठी डिपॉझिटमध्ये गुंतवणूक करतात. सर्वसामान्य माणसांना शेअरमार्केटचा अभ्यास करणं कठीण आहे. कारण त्यामध्ये बऱ्याच टेक्नीकल गोष्टी असतात. शेअरमार्केट मधील ३०००-४००० कंपन्यांमधील कोणत्या कंपनीचा शेअर घ्यावा हे समजणं अवघड आहे. हेच कठीण काम म्युच्युअल फंड आपल्याला सोपं करून देतो. म्युच्युअल फंडचे फंड मॅनेजर व ऍनालिस्ट लोक ३०-४० चांगल्या कंपन्यांचा चांगला पोर्टफोलिओ बनवून त्याला मॅनेज करतात. एसआयपीच्या माध्यमातून गुंतवणूक केल्यास मार्केटला averaging करता येते.
5. आज बँकांमध्ये लाखो-करोडो रुपयांच्या एफडी केल्या जातात. मात्र प्रत्येक बँकेमध्ये फक्त १ लाख रुपयांपर्यंतची डिपॉझिट्स सेफ असतात. प्रत्येक बँक DICGC ( Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation ) कडे विमा भरत असते. हा विमा जर भरला नसेल तर १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सुद्धा सुरक्षित नसते. समजा बँक बुडाली तर फक्त १ लाख रुपये ठेवीदारांना मिळू शकतील. NPA वाढला तर बँक बुडण्याची संधी जास्त असते. त्यामुळे एखादी राष्ट्रीयकृत बँक असो किंवा खाजगी बँक, त्यामध्ये १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित असते. याउलट म्युच्युअल फंडमध्ये Expense Ratio नावाचा प्रकार असतो. Expense Ratio म्हणजे थोडक्यात खर्च करण्याची मर्यादा. Equity म्युच्युअल फंडमध्ये १०० रुपये गुंतवणूक आली तर त्यामधील २.५% रक्कम म्युच्युअल फंड आपल्या Expense साठी खर्च करू शकतो. Debt फंड मध्ये Expense Ratio २.५% पेक्षाही कमी असतो. त्यामुळे २.५% रक्कमेमधून सर्व खर्च ( फंड मॅनेजरचे वेतन, एजन्टचे कमिशन व इतर खर्च ) भागवावा लागतो. खर्चाच्या मर्यादा असल्यामुळे म्युच्युअल फंड कंपनी कधी बंद होऊ शकत नाही. Expense Ratio च्या मर्यादा ओलांडल्यास सेबी त्या कंपनीला दुसऱ्या कंपनी मध्ये Merge व्हायला लावते. त्याचसोबत प्रत्येक महिन्याला Factsheet द्वारे एखाद्या म्युच्युअल फंडने आलेला पैसा कोणत्या ठिकाणी गुंतवला आहे, Expense Ratio व अन्य गोष्टींची माहिती मिळते.
थोडक्यात काय, आर्थिक साक्षरता कमी असल्यामुळे ९५% लोकांना या गोष्टी माहित नसतात. सर्वप्रथम आपल्या गुंतवणुकीवर एखाद्या Regulatory चा कंट्रोल आहे की नाही हे पहाणे आवश्यक असते. भारतात मुख्यतः ४ Regulatory Bodies आहेत. ( Sebi, IRDA, RBI, PFRDA ). सेबी ही संस्था गुंतवणूकदारांचे हित जोपासण्यासाठी सरकारने स्थापन केली आहे. सेबी शेअर मार्केट व म्युच्युअल फंडला Regulate करते. त्यामुळे म्युच्युअल फंड व शेअर मार्केटमध्ये अत्यंत पारदर्शक कारभार चालतो. म्युच्युअल फंड व शेअर मार्केटमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी सुद्धा सेबीची परवानगी घ्यावी लागते.
आर्थिक साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रत्येक म्युच्युअल फंड Investor Awareness Program आयोजित करतात. त्यासाठी Investor Education Fund नावाचं Provision केलेलं असतं. Investor Awareness वाढण्यासाठी AMFI ने ( Association Of Mutual Funds in India ) हल्लीच "म्युच्युअल फंड सही है" नावाचं Edition सुरु केलं आहे.
Disclaimer : Mutual Fund Investments are Subject to Market Risk. Please read scheme related documents carefully.
( वरील वाक्याचा अर्थ : सरकारचे निर्णय, नैसर्गिक आपत्ती, आरबीआय पतधोरण, आंतरराष्ट्रीय घटना व अन्य कारणांमुळे आपली भरलेली रक्कम कमी जास्त होऊ शकते. म्युच्युअल फंड कंपनी बंद होईल असा अर्थ घेऊ नये.)
