You Searched For "public"

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने आता या कायद्यांमधील बदलांसंदर्भात सर्वसामान्य जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवण्यासंदर्भातील ठराव विधानसभेच्या पावसाळी...

एखाद्या गरीब माणसाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयात कधी जाणार? मूलभूत अधिकार असून सुद्धा जर त्याच्या उल्लंघनाविरुद्ध तो दादच मागू शकत नसेल तर तेव्हा हा अधिकार काय कामाचा? बोधी...

महाराष्ट्राचा आरक्षण कायदा 2001, लागू 2004 पासून झाला. पदोन्नतीमध्ये 33% आरक्षण, SC, ST, VJ/NT, SBC साठीचा GR 25 मे 2004 चा HC ने 4 ऑगस्ट 2017 ला रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयात SLP दाखल केली....