केंद्र सरकारने आर्थिक मागास घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण (10 % Reservation) देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात तामिळनाडूतील DMK पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात (supreme Court) याचिका दाखल केली होती....
7 Nov 2022 10:50 AM IST
Read More
