सच का सामना
उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या विजयानंतर पक्षामध्ये आनंदाची लाट उसळलीय. ‘कार्यालय प्रधान’ ते ‘प्रधान सेवक’ एकमेकांची पाठ थोपटून घेतायत. गोरखपूरमध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा झालेला पराभव आणि अमेठीत झालेला काँग्रेसचा पराभव, यावर काल सर्व राष्ट्रीय माध्यमांनी बराच खल केला आहे. भाजपनं 16 पैकी 14 महानगरपालिकांवर कसा आपला झेंडा रोवला याची ही रसभरीत वर्णनं आपण ऐकली आहेत.
या निकालानंतर राहुल गांधी यांचा गाशा गुंडाळावा लागणार का? ही गुजरात निवडणुकांची झलक आहे का? नोटबंदी-जीएसटीची लिटमस टेस्ट आहे का? प्रशासन राबवण्यात कमी पडलेल्या योगी आदित्यनाथ यांचा हा विजय आहे की, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर लोकांनी विश्वास दाखवला आहे? असे अगणित प्रश्न या निवडणूक निकालांच्या नंतर आता उपस्थित होत आहेत.
उत्तर प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यांचे पक्षानिहाय प्रमाण
या निकालांचा देशाच्या राजकारणावर कितपत प्रभाव पडेल माहित नाही, राहुल गांधींचा डब्बा गुल होईल का? नरेंद्र मोदींचा आलेख आणखी वर चढत राहिल का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्यास ही निवडणूक असमर्थ आहे. पण उत्तरप्रदेशच्या निवडणूकीने भाजपसाठी धोक्याची घंटा जरूर वाजवली आहे. भक्तांच्या नजरेतून वाचायचं ठरवलं तर कदाचित माझ्या पोटात दुखतंय किंवा काँग्रेसी पाकिटावर जगणारा पत्रकार वगैरे वगैरे... आरोप लावून लगेच मोकळं होता होईल. पण आलेली आकडेवारी पाहिली तर चित्र भाजपसाठीही तितकंसं चांगलं नाहीय. विजय हा शेवटी विजय असतो. भाजपने 16 पैकी 14 महानगरपालिकांवर आपला महापौर बसवलाय. सर्वात जास्त जागाही जिंकल्यायत. गुजरात मध्ये मोदींना आव्हान देणाऱ्या राहुल गांधीना चौथ्या नंबरवर भिरकावून लावलंय. काँग्रेस आपल्या पार्श्वभागावर आपटल्याचा आनंदही काल व्यक्त केला गेला. राहुलच्या जीवावर काँग्रेसची अशीच काहीशी गत होणार आहे, अशी काँग्रेसच्या नेत्यांचीही खात्री पटायला लागली आहे.
उत्तर प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यांचे पक्षानिहाय प्रमाण
उत्तरप्रदेशात भाजप सोबत बसपा आणि सपा टक्कर देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होते. मात्र बसपाला निदान दोन महापौरपदं मिळाली, सपाच्या वाट्याला काहीच येऊ शकलं नाही. बसपासाठी ही मोठी गेन आहे, तरी भाजपच्या यशासमोर हे सर्व तुटपुंजं आहे. महापौरपदाची निवडणूक थेट जनतेतून होती याचा भाजपला महापालिकांमध्ये फायदा झालाय, पण भाजपचे 45 टक्क्यांच्या आसपास नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्या पाठोपाठ अपक्ष नगरसेवकांनी बाजी मारलीय. नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींमध्ये ही अपक्षांचीच चलती असून हा ट्रेंड म्हणजे सर्वसामान्य लोकांचा प्रस्थापित पक्षांना दर्शवलेली नापसंती असाही मानता येईल.
भारतीय जनता पक्षाने किंगकाँग सारखी आपली छाती पिटून विजय साजरा करण्याची ही वेळ नसून ‘सच का सामना’ करायची वेळ आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीत मिळालेल्या यशाशी तुलना केली तर भाजपची लोकप्रियता घसरल्याचं चित्र दिसतंय. पण एकूणच यशाच्या रॅपरमध्ये ही घसरण लपून गेलीय. या निकालांचा गुजरातच्या निवडणूकीवर फारसा प्रभाव पडेल असं वाटत नाही, तरी सुद्धा खचलेल्या काँग्रेसच्या मनोधैर्यावर मात्र या निकालांचा परिणाम जरूर जाणवत आहे.
इतक्या निवडणूकांमध्ये जबराट पराभव पत्करून सुद्धा काँग्रेस आत्मचिंतनाच्या मूडमध्ये दिसत नाही. राहुल गांधी सारख्या नेत्यावर आपली संपूर्ण भीस्त टाकून काँग्रेस पक्ष चमत्काराची अपेक्षा करतोय. गुजरात निवडणूकीमध्ये राहुल गांधींच्या सुधारलेल्या भाषणाच्या जीवावर निवडणूकही जिंकू, अशा भाबड्या आशेवर काँग्रेसजन आहेत. सुधारलेल्या भाषणामुळे फार तर राहुल गांधी यांच्या राज्याभिषेकासाठी जमीन तयार होऊ शकेल, पण निवडणूक जिंकण्याचं रसायन नाही! दुसरीकडे ‘चमत्कारी जोडीवर’ भाजपची अंधश्रद्धा वाढत चालली आहे. उत्तरप्रदेशच्या निकालांनी भाजपला पर्याय म्हणून प्रस्थापित पक्षांना नाकारत अपक्षांना पसंती दिलीय. सक्षम पर्यायांशिवाय या आधी इंदिरा गांधींनाही लोकांनी नाकारलयं. त्यामुळे ताकदवर नेत्यांना नाकारायला सक्षम पर्यायच हवा असतो ही थिअरी भारतीय मतदारांनी अनेकवेळा फोल ठरवलीय. भाजपलासुद्धा ही बाब ध्यानात घ्यावी लागणार आहे. पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठा होत असेल तर मिळणारं यश-अपयश त्या व्यक्तीच्या चढ-उतारावर अवलंबून असतं. या व्यक्तिकेंद्रीत राजकारणामुळेच अनेक पक्ष-संघटनांचे दिवाळे निघाले आहे.
उत्तरप्रदेशच्या निकालांनी भाजप हा निर्विवाद नंबर एक पक्ष आहे, हा दावा नाकारलाय. पर्याय म्हणून अपक्षांच्या पदरात दान टाकलंय. येणाऱ्या काळात सर्वच राजकीय पक्षांसाठी हा मोठा संदेश आहे.
संदर्भ:http://sec.up.nic.in/eleclive/PoliticalPartyResult.aspx
