तुझी जात कंची हाय?
महाराष्ट्राचं पुरोगामीत्व एक फसवी संकल्पना आहे. आरोपी आणि पिडीत कुठल्या जातीचे आहेत यावर न्यायदान ठरत असेल तर, या व्यवस्थेचा विचार होण्याची गरज आहे. कोपर्डी आणि खर्डा प्रकरणाच्या निमित्ताने रवींद्र आंबेकर यांचा अग्रलेख…
मुंबईचं स्पिरीट आणि महाराष्ट्राचं पुरोगामीत्व या सारख्याच फसव्या संकल्पना आहेत. ज्यांना माझ्या या वाक्यावर विश्वास बसत नसेल, त्यांनी फार नाही, या एक-दोन महिन्यातील वृत्तपत्रं पाहिली पाहिजेच. ज्या आठवड्यात बहुचर्चित कोपर्डी प्रकरणाचा निकाल लागावा, त्याच आठवड्यात पुराव्याअभावी खर्डा प्रकरणातील आरोपी निर्दोष सुटावेत आणि खैरलांजी प्रकरणातील आरोपी नैसर्गिक मृत्यूने मरावा अशाही बातम्या आपण वाचल्या असतील. वाचून नेहमी प्रमाणे थंड ही बसला असाल.
मान्य करा अथवा नका करू, वस्तुस्थिती काही बदलत नाही. राज्याच्या एकूण राजकारण-समाजकारणावर जातीयतेचा किती पगडा आहे याची काही वेगळी उदाहरणं देण्याची गरज आहे, असं मला वाटत नाही. कोपर्डी-खर्डा प्रकरणाच्या अनुषंगाने जातीच्या आधारावर न्यायदान होतं का याची सुरू झालेली चर्चा, आग नसेल तर धूरही निघत नाही हेच सांगून जाते.
कोपर्डी अत्याचार आणि खून प्रकरणात न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावून अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराबाबत
आपली कडक भूमिका स्पष्ट केली असली तरी अशा प्रकरणांमध्ये जात हा सुद्धा एक महत्वाचा घटक असतो, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. कोपर्डी प्रकरणानंतर राज्यभर निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाचा प्रभाव एकूण प्रकरणावर राहिल्याचं दिसतंय. पण मग प्रश्न पडतो की, खैरलांजी प्रकरणानंतर राज्यभर हिंसक आंदोलनं होऊनही सरकार किंवा न्यायव्यवस्थेवर, तपास यंत्रणांवर प्रभाव का पडला नाही? खैरलांजी हत्याकांडाला तर ‘दलित हत्याकांड’ मानायला ही न्यायालयाने नकार दिला. ‘हा’ बलात्कार आणि ‘तो’ बलात्कार अशी वर्गवारी नेमकी कशाच्या आधारावर केली जाते?निश्चितच त्याचं उत्तर ‘जात’ असंच सापडतं.
ज्या आठवड्यात कोपर्डीचा निकाल लागावा त्या आठवड्यातच खर्डा प्रकरणातील आरोपींना पुराव्याच्या अभावी सोडलं जावं, हे ही न समजावं इतकं काही कोणी दुधखुळं नाही. सर्व यंत्रणांवर जातीयतेचा, जातीवर आधारित राजकारणाचाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पगडा आपल्याला दिसतोय.
कोपर्डीच्या निमित्ताने मला आणखी एक बाब वारंवार मांडावीशी वाटते. जातीय-धार्मिक लढ्यांमध्ये बहुतांश वेळा (दलित असो वा सवर्ण) महिलाच पिडीत ठरत असतात. अशा वेळी या संघर्षाच्या बळी ठरलेल्या अल्पवयीन मुली-महिलांच्या पुनर्वसनाबाबत गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.
सामान्यत: अशा प्रकरणांमध्ये स्थानिक पोलिसांवर जमावाचा प्रचंड दबाव असतो. तपास ही याच तणाव-दबावाखाली होत असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा तपास करायला राज्यस्तरीय एसआयटी निर्माण करायला हवी. पुरावे गोळा करण्याचं काम किती सदोष असतं हे खैरलांजी प्रकरणात सर्वांनी पाहिलेलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमधील साक्षी-पुराव्यांसोबतच न्यायवैद्यक पुराव्यांनिशी तपास ही होणं गरजेचं आहे. राजकीय फायदा उचलण्यासाठी अनेक राजकीय पक्ष धावत असतात, मात्र त्यानंतरच्या कायदेशीर लढाईकडे कुणाचं फारसं लक्ष नसतं आणि इथेच पाणी मुरतं. त्यामुळे कायदेशीर लढाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी आता तरूणांनी गट बनवण्याची गरज आहे. तरच तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर वचक राहिल.
राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये मी दौरे केलेले आहेत. अत्याचाराच्या घटना ज्या ज्या भागात झाल्या आहेत, त्यातल्या अनेक ठिकाणांना मी प्रत्यक्ष भेटी दिलेल्या आहेत. मला तर गावागावांत कमालीचा जातीय तणाव दिसून येतो. मधल्या काळात तंटामुक्तीचा प्रयोग ही राज्यात राबवला गेला. या प्रयोगामुळे गावातल्या गावात ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ या न्यायाने ‘सेटल’ केले गेलल्या प्रकरणांमुळेही अनेक ठिकाणी सुप्त तणाव वाढलेला आहे. रोटी-बेटी व्यवहार अनेक ठिकाणी बंद झालेला आहे. जाती- पोटजातींच्या अस्मिता वाढीला लागल्या आहेत. छोटी-मोठी कामं करायची असतील तर ती आपल्याच जातीच्या लोकांकडून करून घ्या असे मेसेज ही फिरवले जात आहेत. कितीही इन्कार करा, पण हे वास्तव आहे.
कोपर्डीच्या निमित्ताने मराठा समाजाने अभूतपूर्व एकी दाखवत शक्तिप्रदर्शन केले. या शक्तिप्रदर्शानंतर कोपर्डी प्रकरणात जलद न्यायदान झालं ही स्वागतार्ह बाब आहे, पण या मोर्चामुळे खैरलांजी ते कोपर्डी एक लढा होऊ शकला नाही, ही महाराष्ट्राची हार आणि खरं तर राज्यातील विचारवंत-पुरोगामी, सुधारणावादी चळवळींचा हा पराभवही आहे.
