आपल्याला तुकाराम हवाय की नकोय

मी पत्रकारितेला सुरूवात केली तेव्हा डिमॉलिशन मॅन गो. रा. खैरनार चर्चेत होते. माझी आणि त्यांची केमिस्ट्री चांगली होती. इतकी चांगली की अनेक कारवायांची आगाऊ माहिती मला असायची आणि कारवाईच्या वेळी मी कॅमेरा घेऊन तिथे हजर असायचो. त्यांच्या रिटायर्डमेंटच्या दिवशी त्यांनी जी शेवटची कारवाई केली ती मी तेव्हा काम करत असलेल्या ई टीव्ही साठी. एकदम एक्स्लुसिव्ह. पहाटे चार वाजता खैरनारांनी मला बोलवलं होतं. त्यानंतर त्यांनी समोर असलेल्या फाइलींवर नजर फिरवली. त्यातल्या काही फायली बाजूला काढल्या. तोपर्यंत दादरला त्यांच्या निवासस्थानाच्या बाहेर तोडफोड विभागाच्या गाड्या, कर्मचारी, साहित्य सर्व तयार झालं होतं. आम्ही चहा घेऊन बाहेर पडलो. त्यांनी अंधेरीच्या दिशेने आपली गाडी घेतली. मी त्यांच्या गाडीत होतो.

अंधेरी येईपर्यंत आमच्यात काही बोलणं झालं नाही. ते फायली बघत होते. अचानक त्यांनी अंधेरीहून रस्ता बदलायच्या सूचना ड्रायव्हर ला दिल्या. आणि भलत्याच ठिकाणी जाऊन कारवाई केली. मी त्यांना विचारलं, असं का केलं. तर ते म्हणाले की हल्ली नवीन नवीन शोध लागलाय मोबाईल फोन चा. मला महापालिकेने फोन दिलाय. पण आमच्या टीम मधल्या लहानात लहान कर्मचाऱ्याकडेपण फोन आहे. मला मोबाईल घेणं परवडत नाही, पण या कर्मचाऱ्यांना तो परवडतोय. याचा अर्थ सर्व काही ठीक नाही. त्यामुळे अंधेरीच्या दिशेने निघाल्यानंतर संपूर्ण अंधेरीकडचा भाग आधीच स्वच्छ झालाय.मागच्या गाडीत बसून त्यांची फोनाफोनी सुरू होती. त्यामुळे असा निर्णय घ्यावा लागतो. प्रश्न विश्वासाचा आहे.

खैरनार जे काम करत होते, त्यात ते कुणावरही विश्वास टाकायला तयार नव्हते. माझ्यावरही नाही, म्हणून त्यांनी मला त्यांच्या गाडीत घेतलं होतं. चांगल्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याला शत्रू खूप असतात. बऱ्याचदा ते त्याच्या जवळचे लोकच असतात. तेव्हा खैरनार यांना मुंबईतल्या सर्वच राजकारण्यांचा - अधिकाऱ्यांचा विरोध होता.

खैरनारांनंतर महाराष्ट्रात प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची परंपरा कायम राहिलीय. आणि आता ती तुकाराम मुंढेंपर्यंत येऊन थांबलीय. तुकाराम मुंढेंनी जिथे जिथे काम केलंय तिथे तिथे मी गेलो आहे. त्यांचं काम पाहिलंय.ते सोलापूर ला कलेक्टर होते तेव्हा त्यांनी जलसंवर्धनासाठी काय काय केलंय ते मी पाहिलंय. त्यांनी जमीनींचे जुने रेकॉर्डस नीट ठेवण्यासाठी आणलेली ७ फायलींग सिस्टीम असो किंवा तलाठी-तहसिलदारांच्या गावांना भेटी, कार्यालयात उपस्थितीसंदर्भातले नियम, कार्यालयातली सुनावणीची पद्धत वगैरे वगैरे..

नवी मुंबई, पुणे परिवहन आणि आता नाशिक अशा त्यांच्या झालेल्या बदल्या का झाल्या त्यामागची कारणे हे ही मी जवळून पाहिलंय. परवाच पंढरपूर ला गेलो होतो. तिथल्या एकाने आवर्जून तिथलं नवीन भक्तनिवास दाखवलं. रिकाम्या पडलेल्या जागेवर कायमस्वरूपी आलिशान भक्तनिवास बांधून तयार आहे. हे तुकाराम मुंढें मुळेच झालं असं तो सांगत होता. एखादा अधिकारी गेल्यानंतर त्याच्या कामाची महती तिथल्या लोकांना वाटावी, एखाद्याच्या माघारी कुणी त्याची तारिफ करावी या पेक्षा विश्वासार्हतेचं मोठं सर्टीफिकेट दुसरं काही नाही.

असं असलं तरी मुंढे जिथे जातात तिथे तिथे त्यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव आणला जातो. इतकंच काय तो मंजूरही होतो. लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी बडून सरकारला तो मान्य करावा लागतो, आणि त्यांची बदली करावी लागते. हे आता समिकरण झालंय. नियमांनुसार काम करण्याची ही शिक्षा असेल तर आपल्याला आता ठरवावं लागेल की आपल्याला तुकाराम मुंढे हवेत की नकोत. स्वत:च्या स्वार्थासाठी जर लोकप्रतिनिधी एखाद्या अधिकाऱ्याचा असा छळ मांडत असतील तर समाज म्हणून आपणही विचार केला पाहिजे, की हे कुठपर्यंत चालू द्यायला हवं.

आता नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनीही मुंढेंवर अविश्वास दाखवलाय. अशा परिस्थितीत मला वाटतं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंढे यांना अभय देऊन मंत्रालयात स्वत:च्या टीम मध्ये सामील करून घेतलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या राजकीय सोयीसाठी जी ओसडीची फळी उभारलीय तसं एक स्वतंत्र अधिकार असलेली टास्क फोर्स तुकाराम मुंढेंसारख्या अधिकाऱ्याकडे सोपवावी. जेणे करून लोकप्रतिनिधींच्या अविश्वासाच्या कक्षेतून तुकाराम मुंढे बाहेर येतील आणि नव-महाराष्ट्र घडवायच्या कामासाठी स्वत:ला वाहून घेतील. नाहीतर जर लोकांनी कामच करू दिलं नाही तर एखाद्या दिवशी तुकाराम मुंढे राजीनामा देऊन या नोकरीच्या कक्षेतूनच बाहेर पडतील. तुकाराम हे नावच बंडखोरीचं प्रतिक आहे. आपल्याला ठरवावं लागेल आपल्याला तुकाराम हवाय की नकोय….