चिदंबरम कुठे गेले...

चिदंबरम मिसिंग ( Chidambaram missing ) म्हणून सगळीकडे चर्चा सुरू आहे. चिदंबरम गेले कुठे ? देशाचा माजी गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री कुठे गायब होतो? यंत्रणांच्या नोटीशींना भाव देत नाही, हे सर्व गंभीरच आहे. पी. चिदंबरम यांच्यावरची कारवाई राजकीय आहे की नाही हा प्रश्नच उद्भवत नाही. ज्यावेळी न्यायालयाने जामीन फेटाळला आणि तपास यंत्रणांनी दोन तासांत हजर व्हा म्हणून जाहीर नोटीस चिटकवल्यानंतर ही चिदंबरम सामोरे येत नाहीत हे गंभीर आहे.

INX Media आणि चिदंबरम यांच्या नातेसंबंधांची चर्चा ही काही नवीन नाही. ज्या पद्धतीची शेअर्स खरेदी-विक्री या प्रकरणात झाली आहे ही ‘धंद्याची’ मोड्स ऑपरेंडी झालीय. बहुतांश सर्वच राजकारणी आणि मोठे व्यावसायिक याच पद्दतीचे व्यवहार करतात. वरकरणी हा व्यवहार व्यवस्थित-पारदर्शक वाटत असला तरी हा घोटाळा आहे. या घोटाळ्यावर अनेक राजकारणी-बड़े व्यावसायीक मोठे होत गेले आणि कंपन्या मोडीत निघाल्या. सामान्य माणसांची गुंतवणूक याचमुळे सतत धोक्यात राहिली. त्यामुळे या कारवाईची नितांत गरज होती.

यातला दुसरा मुद्दा राजकारणाचा ! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये जाहीर सभांमधून सांगीतलं होतं की पी. चिदंबरम जेल मध्ये जातील. मी अशी चाल खेळलीय की चिदंबरम सुटणार नाहीत, एकेक पेपर शोधून बाहेर काढलाय असं मोदी म्हणाले होते. खरं तर लोकसभा निवडणुकीच्या आसपास ही कारवाई अपेक्षित होती. पण सरकारला तसं करता आलं नाही. पी. चिदंबरम यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर कडक टीका केली होती. कश्मिरच्या मुद्यावर चिदंबरम यांनी अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींवर लोकशाहीचा-स्वातंत्र्याचा संकोच करत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर चिदंबरम यांची जेल मधली सीट फिक्स झाल्याचं बोललं जात होतं.

कोर्टातून बाहेर पडल्यानंतर चिदंबरम कुठे गेले याचा पत्ता तपास यंत्रणांना नसणं, किंवा त्यांचं नाव एफआयआर मध्ये नसतानाही त्यांच्या अटकेची परिस्थिती निर्माण करणं या सर्व गोष्टी राजकीय अभ्यासकांसाठी फार आश्चर्याच्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात चिदंबरम आपली ताकत पणाला लावून दिलासा मिळवतील किंवा त्यांना तसा दिलासा मिळण्याची संधी देण्यात यावी, तोपर्यंत ‘पळपुटे चिदंबरम’ असा शक्य तितका पब्लिक तमाशा केला जावा अशीच यंत्रणांचीही इच्छा दिसतेय.

अशा परिस्थितीत चिदंबरम यांच्या वरची कारवाई आणि त्याचं पळणं याची चिंता काँग्रेसने केली पाहिजे. काँग्रेसचे अनेक नेते अशा पद्धतीच्या घोटाळ्यांत गु्ंतलेले आहेत. हे नेते काँग्रेसच्या शीर्षस्थानी बसले आहेत. या नेत्यांची विद्वत्ता आणि आर्थिक व्यवहार या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे या नेत्यांचे आर्थिक व्यवहार काँग्रेसला सतत अडचणीचे ठरणार आहेत. या नेत्यांचे व्यवहार आणि काँग्रेस परस्परपूरक लाभार्थी असल्याने अशा वेळी गप्प बसणं दोघांच्या सोयीचं आहे. यातच काँग्रेसचं संघटनात्मक नुकसान झालंय.

राहुल गांधी अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांना ही वरिष्ठ नेतेमंडळी मार्गदर्शक मंडळात पाठवणं जमलं नव्हतं. चिदंबरम यांच्यावरचा कारवाईचं निमित्त साधून काँग्रेसने नैतिकतेच्या आधारावर त्यांना पक्षातून निलंबित करायला हवं.

कायदा राबवणारे बरोबर की चूक याची चर्चा होऊ शकते पण आधी कायद्याचा सन्मान राखून त्याला सामोरं जायचं धारीष्ट्य चिदंबंरम यांनी दाखवलं पाहिजे.