वाहतुकीचे नियम आणि दंड

मोटर वाहन कायद्यातील दुरूस्ती केल्यानंतर दंडाच्या रकमेत झालेल्या वाढीवरून सध्या प्रचंड असंतोष लोकांमध्ये आहे. पगारापेक्षा जास्त दंड कसा द्यायचा असा लोकांचा सवाल आहे. हा दंड म्हणजे वाहतूक पोलिसांसांठी आठवा वेतन आयोग असल्याचे जोक ही सध्या लोकांमध्ये पसरलेयत. दंडाची सक्तीची वसूली यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोष तीव्र असला तरी सध्या अशा पद्धतीच्या दंडाची गरज होती हे ही नाकारता येणार नाही. याचबरोबरीने आता लोकांना चांगले आणि सुरक्षित रस्ते देण्याच्या सरकारच्या जबाबदारीतही वाढ झालीय हे विसरता येता येणार नाही. सरकार आपली जबाबदारी झटकून चालू शकत नाही.

रस्त्यावरच्या अपघातांची संख्या दिवसें-दिवस वाढत चाललीय. वाहतूकीचे नियम पाळण्यासाठी असतात हे नागरिकांच्या फारसं लक्षात राहत नाही. मुंबईसारखं शहर असो वा एखादं खेडं. सगळीकडे हेच चित्र दिसतंय. दुसरी बाजू आहे, रस्त्यांच्या दर्जाची. दर्जाहीन रस्ते हा संपूर्ण भारताचा विषय आहे. रस्ता का कमिशन खाण्यासाठी बांधला जातो, यात नवीन काही नाही. रस्ते बांधणी हे देशनिर्माणाचं काम आहे, ही भावना कंत्राटदारांमध्ये नसते, तशी राजकारण्यांमध्ये ही नसते हे खरं असलं तरी सामान्य नागरिकांमध्ये ही नाहीय. रस्त्यांच्या बांधकामाच्या ठिकाणी कंत्राटदारांची माहिती असते, स्थानिक लोकांनी आपले गट करून आपापल्या भागांतील बांधकामांवर लक्ष ठेवलं पाहिजे. असे दबाव गट निर्माण केले तरच रस्त्यांचा दर्जा ही सुधारू शकतो.

बाकी, पोलीस असतील तरच सिग्नल पाळायचा असं सूत्र सगळीकडे दिसतं. मग पोलीस ही आपल्या अधिकारांचा मनसोक्त वापर करतात. झाडामागे लपणं, चोरून उभं राहणं वगैरे वगैरे.. कायदा रक्षणाचं काम नसून दरोडेखोरीचं काम केल्यासारखी वृत्ती पोलिसांमध्ये दिसते. नविन दंड आकारणीमुळे लोकांचा पोलिसांच्या बाबतीतला राग ही उफाळून आला आहे.

वाहतूक पोलिसांना वरपर्यंत हफ्ते द्यावे लागतात. हा आरोप नाही, खुद्द वाहतूक पोलिसच हे सांगतात. सगळ्यांचे रेट ठरलेले असतात. वाहतूक विभागात वरिष्ठ पदांवर असलेले अधिकारी वर्षानुवर्षे मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात घुटमळतात. अनेक अधिकाऱ्यांची संपत्ती काही कोटींच्या घरात आहे. अशा अधिकाऱ्यांना तर दंडाची नविन रक्कम म्हणजे पर्वणीच आहे. इतका दंड आकारू नये म्हणून होणाऱ्या तडजोडींमुळे हे अधिकारी श्रीमंत होणार आहेत. पण, म्हणून नागरिकांना आपली जबाबदारी टाळता येत नाही.

मुंबई– पुणे हायवेवर अवजड वाहने सर्रास उजव्या बाजूने चालत असतात. घाटामध्ये तर सर्व लेनमध्ये ही वाहनं असतात. लेन पाळण्यासाठी असते हे आपल्याला शिकवलं जातच नाही. गाडी पळवण्यासाठी असते, त्यात गाडीत जर सुरक्षाविषयक जास्त फिचर्स असतील तर रिस्क घेण्याचं प्रमाणही वाढतं. म्हणजे एअरबॅग असतील तर ओव्हरस्पीडींगचा परवानाच मिळाल्यासारख्या गाड्या चालवल्या जातात. मोठमोठ्या ट्रकना आता पॉवर स्टीअरींग आल्यानंतर ट्रकही हायवेवर कट मारताना दिसतात. या सर्व प्रवृत्तींना दंडामुळे आळा बसेल असं नाही, पण कायद्याची भीती निर्माण करण्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकेल, इतकं मात्र खरं.

वाढलेल्या दंडामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होईल, पोलिसांचे हफ्ते वाढतील हे सगळं खरं असलं तरी एक नागरिक म्हणून आपण जागे होऊ, हक्कांसाठी भांडू, आवाज उठवू ही प्रक्रीया ही सुरू झाली पाहिजे. सध्या निमूटपणे दंड भरणार असाल तर एक आवाज अव्यवस्थेच्या विरोधातही उचलायची तयारी ठेवली पाहिजे. नाहीतर हळूहळू दंड भरण्याची सवय होऊन जाईल, तो पर्यत वाट पाहिली पाहिजे.