स्वातंत्र्य चिरायू होवो....

यंदाचा 15 ऑगस्ट अनेक अर्थानी वेगळा आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने अनेक धाडसी निर्णय सत्तेच्या दुसऱ्या टप्प्यात घेतले आहेत. यातला 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय आणि काश्मिरचं विभाजन करून केंद्रशासित करायचा निर्णय इतिहासाची पानं बदलणारा आहे. या इतिहासाचे आपणही साक्षीदार असल्याने आपलीही जबाबदारी वाढलीय.

काश्मिर आज स्वातंत्र्यात श्वास घेतोय, अशा आशयाची मांडणी केली जातेय. उत्साह-उन्माद टोकाचा आहे. कोणी ऐकून घ्यायच्या किंवा परिस्थितीचं आकलन करायच्या मनःस्थितीत नाही. आज तुम्ही भारतीय असाल तर सरकारची साथ द्या, मोदींची साथ द्या या जुन्याच फॉर्म्युल्यावर ही कहाणी आणण्यात आलीय. विरोधातला प्रत्येक विचारी स्वर आज दहशतवादी किंवा पाकिस्तानी ठरवला जात आहे. हरकत नाही. मी याआधीही अशा उन्मादाचा सामना करताना म्हटलं होतं की, गर्दीला घाबरून विचार व्यक्त करणं थांबवणं चुकीचं आहे.

सरकारचा निर्णय घ्यायचा अधिकार आपण मान्य करून चालू. निर्णय घेण्याची पद्धत चुकली आहे, त्याबद्दल बोललं पाहिजे. तो आपला अधिकार आहे. गणितात हातचा एक घेऊन कसंही करून गणित सो़डवायचा अट्टाहास असतो तसं काहीसं सरकारने केलं आहे. विधानसभा नसताना राज्यपालाचा वापर हातचा एक म्हणून करणं, त्यानंतर मोबाईल सेवा बंद करणं, संचारबंदी लागू करणं, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणं इ गोष्टी देशभक्तीच्या कक्षेत येतील पण कायद्याच्या कक्षेत कशा येणार, मानवाधिकाराच्या कुठल्या कक्षेत येतील. काश्मिरी पाकिस्तानी नाहीयत. असतील तर त्यांना देशात सामावून घ्यायचा अट्टाहास कशासाठी आहे, माणसांसाठी की फक्त भूभागासाठी? याचा ही विचार व्हायला हवा.

डोवाल कर्फ्यूग्रस्त भागात उघड्यावर बिर्याणी खातात, लोक फिरू शकत नाहीत तिथे बिर्याणीवाला काय करत होता, हा प्रश्न ज्याला पडतो तो देशद्रोही असं समिकरण झालंय. माझ्या घरचा वायफाय मी बंद केला इतकी ज्यांची समज आहे, त्यांच्यासाठी मोठा उत्सवच आहे हा. पण कश्मिरी आता कायद्याने भारतीय आहेत, आणि सारे भारतीय बांधव असल्याने काश्मिरींची चिंता संविधानाच्या चौकटीत व्हायला हवी. पक्षाच्या किंवा दोन नेत्यांच्या प्रेमाच्या परिप्रेक्षात नाही.

पुलवामामध्ये जवान मारले गेले तेव्हा देशाचे पंतप्रधान शूटींगमध्ये होते. त्यांचा तो शो समस्त भारताने देशप्रेमाने पाहिला. हे देशप्रेम अनाकलनीय आहे. पाडगांवकरांची सलाम कविता लागू पडते अशा स्वरूपाची भक्त मंडळी आपल्या आसपास आहेत. एखाद्या गोष्टीची वस्तुनिष्ठ चिकित्सा करणं जेव्हा लोक सोडून देतात तेव्हा ते स्वतःला गुलामगिरीच्या जोखडात अडकवून घेत असतात.

आज अर्थव्यवस्था, कायदा सुव्यवस्था, भेदभाव, विषमता यावर कोणालाच काही प्रश्न पडत नाहीयत अशातला भाग नाही. पण जोपर्यंत आपल्यापर्यंत येत नाही तो पर्यंत आपण काही बोलायचं नाही, अशा मानसिकतेत सर्व जण आहेत. त्यामुळे जनमतांचं आपल्याला हवं तसं ध्रुवीकरण करून हवं तसं करण्याची मुभा शासनकर्ते स्वतःकडे घेत आले आहेत.

स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने देशाच्या सर्वच संस्थांना आपला कणा सापडावा, आवाज सापडावा अशी अपेक्षा. देशातला विरोधी पक्ष अधिक मजबूत व्हावा अशी ही अपेक्षा आहे. शासनकर्त्यांना पक्षीय राजकारणाच्या वर येण्याची सद्बुद्धी मिळो या अपेक्षा आहेतच. त्याचबरोबरीने मोठी अपेक्षा या देशातील जनतेकडून आहे. देशातील जनता ही नागरिकाच्या भूमिकेत अद्याप आलेली नाही. लोकशाहीला, देशाच्या स्वातंत्र्याला जर मोठा धोका असेल तर या लोकांकडून आहे.

वैयक्तिक स्वच्छतेपासून वागणुकीपर्यंत अनेक त्रुटी आपल्या नागरिकांमध्ये आहेत. आपल्याला प्रश्न विचारणं म्हणजे गुन्हा वाटतो. आपण सतत शासनाच्या दबावाखाली वावरत असतो. राज्यकर्ते बदलत राहतात पण ही गुलामगिरीची भावना बदलत नाहीय. या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी या गुलामगिरीतून सर्वांची मुक्तता होवो. स्वातंत्र्यदिन चिरायू होवो.

- रवींद्र आंबेकर