#बीजेपीमाझा च्या निमित्ताने...
एबीपी माझाच्या विरोधात सोशलमीडिया वर सुरू असलेली कँपेन ट्रेंडींग झाली. कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा आणि हे शक्य झालं साहेबांच्या धोरणामुळे या दोन मराठी ट्रेंड नंतर #बीजेपीमाझा हा ट्रेंड सर्वाधिक चर्चिला गेला. मुख्यप्रवाहातील माध्यमांची मनमानी चालू शकणार नाही, लोकांच्या भावनांचा अनादर करता येणार नाही असा मोठा संदेश या कँपेनने दिला. लोक प्रश्न विचारतायत आणि प्रश्न विचारण्याची ताकद त्यांच्यात आली म्हणून मला सोशल मीडियावरील तरूणांचं मनापासून अभिनंदन करावंसं वाटतंय. हा ट्रेंड सुरू झाल्यानंतर सर्वच माध्यमांमध्ये याची चर्चा आहे. पण, उघड बोलायला कुणीच तयार नाही. सोशल मीडियावर इतका मोठा ट्रेंड चालूनही एकाही माध्यमाने त्याची बातमी करू नये ही शोकांतिकाच आहे. जर माध्यमं समाजमनाचा आरसा असतील तर हा आरसा इतका सिलेक्टीव कसा असू शकतो? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मला या प्रश्नाचं उत्तर शोधावंसं वाटतं.
एक न्हावी दुसऱ्या न्हाव्याच्या दाढीचे पैसे घेत नाही म्हणतात, तसंच एक मीडिया हाऊस दुसऱ्या मीडिया हाऊसबाबत काही बोलत नाही. मीडिया वॉर ज्याला म्हणतात तो प्रकार आपल्याकडे सध्या दिसत नाही. या आधी मराठी पत्रकारीतेत मीडिया वॉर झालेले आहेत. यामुळे एकमेकांच्या कन्टेंटवर नजर राहते, वचक राहतो. आताच्या काळात टीआरपीच्या गणितात काही संपादक इतके अडकले की त्यांनी स्वत:ची बुद्धी न वापरता पॉप्युलर चॅनेल्स किंवा मीडिया हाऊसेस काय करतात ते सरळ फॉलो करायला सुरूवात केली. काही लोकांनी स्वत:चा अजेंडा तयार केला. बाकीचे अजूनही फॉलोअरच्या भूमिकेत आहे. अण्णा हजारांच्या आंदोलनानंतर अचानक माध्यमांमध्ये जान आली. भ्रष्टाचार, अन्याय याच्या विरोधात आपण बोलू शकतो, आपल्यालाही आवाज आहे हे माध्यमांना समजलं. मार्केट फोर्सेसना, भांडवलदारांच्या अजेंड्याला, सरकारच्या दडपशाहीला न जुमानता माध्यमं तुटून पडली. नैतिकतेचे धडे कुणी कुणाला द्यायचे हा सर्वात मोठा मुद्दा मागे पडला. माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या संपादकांनाही भूमिका घेता येते हे देशाने पाहिलं. आज ज्या माध्यमांवर टीका करण्यात येतेय त्यांनी एकेकाळी मोठ्या धाडसाने लोकांच्या प्रश्नांसाठी लढे ही दिलेले आहेत. त्याची किंमत ही चुकवलेली आहे. पण देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण तयार होत गेलं. नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाला. काँग्रेसविरोधी वातावरणात मोदी एकदम तारणहार सारखे प्रेझेंट केले गेले. मोदींना अशा पद्धतीने प्रेझेंट करण्यामागे खूप प्रोफेशनल एजन्सींनी भूमिका बजावली. त्याही पेक्षा मोठी भूमिका चॅनेल्सनी बजावली. २०१२-१३ पासून काही प्रमुख चॅनेल्सनी आणि देशातील प्रमुख वृत्तपत्रसमूहांनी मोदींचा जो अजेंडा उचलून धरलाय तो अजूनही सुरूच आहे.
याच काळात माध्यमांच्या मालकांची विविध घोटाळ्यांमध्ये नावं येत होती, त्यांच्या आर्थिक स्त्रोतांची चौकशी सुरू झाली. त्यामुळे मॅनेजमेंटवरचा दबाव सतत वाढतच आहे. काही माध्यमसमूह अंबांनीसारख्या उद्योगसमूहांनी विकत घेतली. अल्टरनेट मिडीया म्हंणून ज्याला ओळखलं जातं त्यावरही ठराविक समूहाची मालकी आली. नरेंद्र मोदी यांच्या टीमनं सोशल मीडियाचाही अतिरेकी वापर केला. यामुळे जे सोशल मीडियावर तेच पेपरमध्ये आणि तेच टीव्हीवर...! सगळीकडे भारावून टाकल्यासारखं वातावरण. त्यात जर कुणी विरोधक उभा राहिलात तर त्यावर सर्वांनी तुटून पडायचं, त्यांचं चारित्र्यहनन करण्यापासून, धमक्यांपर्यंत आणि त्याही पुढे जाऊन राजकीय सामाजिक आयुष्यात एखाद्याने तपश्चर्या करून कमवलेल्या नावावर, इमेजवरच हल्ला चढवायचा. याच प्रकारातून अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, शरद पवार, नितीश कुमार, सोनिया गांधी यांना विनोदी पात्र किंवा जोकर म्हणून प्रेझेंट करण्यात आले.
जोकर बनवण्याची ही प्रक्रीया काही साधी नाही, तो एक स्ट्रॅटेजीचा, षडयंत्राचा भाग आहे. आज तक वर सो सॉरी मध्ये इतर राजकीय पात्रांना जोक तर मोदी- अमित शहांना सुपर हिरो दाखवलेलं आपण पाहिलेच असेल. तर ही एक प्रक्रीया आहे. यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. या अजेंड्यावर सहसा कुणाला आक्षेप यासाठी नव्हता कारण सर्वच राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना लोक वैतागलेले होते.
२०१४ नंतर देशात आणि राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर परिस्थितीची दाहकता वाढली. ती एवढ्यासाठी की राजकीय विरोधकांना नेस्तनाबूत करता करता सरकारला प्रश्न विचारतील अशा जनआंदोलनं किंवा लोकांच्या समस्यांकडेही माध्यमांनी दुर्लक्ष करायला सुरूवात केली. देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र यांच्याशिवाय काहीच टीव्हीच्या स्क्रीन वर दिसत नाही, पेपरच्या बातम्यांमध्ये दिसत नाही ही लोकांची ओरड आहे.
राज्यात सत्तांतर झालं तेच दुष्काळ, अतिवृष्टी , गारपीट याच्या पार्श्वभूमीवर. नवीन सरकारला लोकांनी वेळ दिला. काहीतरी नवीन घडेल म्हणून जलयुक्त शिवार सारख्या संकल्पनांना डोक्यावर उचलून घेतलं. मीडियावर दुष्काळ सोडून फक्त जलयुक्त शिवारची कामं आणि मुख्यमंत्र्यांची वाहवा सुरू होती. दुष्काळातील नंदनवने दाखवली गेली. काहीतरी चांगलं होतंय, सकारात्मक होतंय म्हणून मीडियानेही चांगला पाऊस होईल अशी हवामानखात्याने शक्यता वर्तवताच गायब झालेली बियाणे दाखवली नाहीत. बियाणांचा दुष्काळ कोणी निर्माण केला हे शोधलं नाही, भाव पडले हे दाखवलं नाही, बारदान नाही म्हणून खरेदी होत नाही हे दाखवलं नाही, मदतीचे १००-२०० रूपये देऊन शेतकऱ्यांची झालेली थट्टा दाखवली नाही. नोटबंदीच्या वेळी झालेली कोंडीही दाखवली नाही.
नोटबंदीनंतर शेतकऱ्यांना, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला, तरी मतपेटीला तो बसला नाही. याचं कारण लोक अजूनही वाट बघायला तयार आहेत. माध्यमांमध्ये दाखवण्यात आलेल्या दुष्काळातील नंदनवनावर लोकांचा विश्वास आहे. मतपेटीने जे चित्र दाखवलं त्यानंतर विरोधी पक्षही गप्पच बसला. शेतकऱ्याकडून मात्र कर्जमाफीचा रेटा वाढत होता. सरकारला कोंडीत पकडायचं तर हाच विषय चांगला आहे असं वाटून विरोधी पक्षानेही मुद्दा लाऊन धरला, सभागृह चालू दिलं नाही. बजेट भाषणात अडथळा आणला. सरकार पाडण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोंधळाच्या मुद्दयाचं हत्यार करून १९ आमदारांचं निलंबनही झालं. शेतकऱ्यांसाठी हे निलंबन झालेलं असल्याने हा मुद्दा घेऊन शेतकऱ्यांमध्ये जावं यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन संघर्षयात्रा काढली. संघर्षयात्रेच्या काही दिवस आधी मंत्रालयातच एका शेतकऱ्याला मुख्यमंत्री दालनच्या बाहेर पोलिसांनी जबर मारहाण केली. मारहाणीच्या दीड तासांनंतर मराठी माध्यमांवर बातमी झळकली. शेतकऱ्याला पोलीस कस्टडीत ठेवण्यात आलं. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना शेतकऱ्याला कोर्टात नेलंय असं सांगण्यात आलं. एकूणच सर्व प्रकार गंभीर आणि चिंताजनक होत असताना माध्यमांमध्ये मात्र देवेंद्र फडणवीस दिसत होते. संघर्ष यात्रा फार दाखवू नका अशा सूचना अनेक वाहिन्यांच्या पत्रकारांना देण्यात आल्या होत्या.
माध्यमांची ही दुटप्पी भूमिका काही लपून राहिलेली नाही. जे टीव्हीवर दाखवलं जातं त्यामधलं वेटेज जर आपण पाहिल तर निश्चितच सत्ताधारी पक्षाला जास्त आहे. विरोधी पक्षाच्या क्रेडीबिलिटीचा ही मुद्दा आहेच, पण मग विरोधी पक्षाला वगळून शेतकऱ्यांचा मुद्दाही दाखवता आला असता. पण ते झालं नाही.
या ऊलट विरोधी पक्षातील नेत्याच्या भांडणाला मात्र चांगली स्पेस मिळाली. नारायण राणे आणि त्यांच्या अत्यंत प्रगल्भ मुलांनी केलेल्या टीकेला खूप वेटेज मिळालं. याचा राग शेतकरी समूहात आहे. हा राग मग सोशल मीडियावर दिसायला लागला. काही तरूणांनी ट्रोल करायला सुरूवात केली. मी स्वत: अशा अनेक तरूणांशी बोललोय. ते भाजप स्पॉन्सर्ड ट्रोल सारखे पेड नाहीत. त्यांना समजवल्यानंतर ते समजतात. त्यांचा राग सिस्टीम वर आहे. राजकीय फायदा घेण्यासाठी राजकीय पक्ष प्रयत्न जरूर करतील. पण मूळ भावना शेतकऱ्यांवरील अन्यायाची आहे. मराठा क्रांती मोर्चामधील ९० टक्के लोक हे जातीसाठी नाही तर शेतीतील अपयशामुळे एकवटले होते. हाच शेतकरी एबीपी माझ्या च्या विरोधातील कँपेनमध्ये पुढे दिसतोय. हा राग फक्त एबीपी माझा विरोधातला नाही, तो इथल्या सर्व प्रसारमाध्यमांच्या विरोधातला आहे.
शेतकरी ही जात नाही, तो धर्म आहे. या धर्मावर हल्ला होतोय. अशावेळी क्षुल्लक राजकारणासाठी माध्यमं जर त्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणार असतील तर मग हा उद्रेक अन्य मार्गांनी ही होऊ शकेल. कर्जमाफी की शाश्वत शेती यावर चर्चा जरूर होऊ शकते. शेतीच्या समस्येला दोषी कोण हे ही शोधता येऊ शकेल, कुणी घोटाळे केले याच्या चौकश्या करता येतील. त्यासाठीच तर देवेंद्र फडणवीसांना लोकांनी निवडून दिलंय. अशावेळी लोकांचा प्रश्न छोटा आाणि देवेंद्र फडणवीसांचं उत्तर मोठं अशा विसंगतीपूर्ण मीडिया कव्हरेजवरचा हा सोशल राग आहे. तो माध्यमांनी समजून घेतला पाहिजे. माध्यमांच्या आत्मपरिक्षणाची वेळ इथूनच सुरू होतेय. नंतर कदाचित उशीर झालेला असेल.
- रवींद्र आंबेकर
