विरोधक मुक्त संसद

१७ व्या लोकसभेचे सदस्य म्हणून ‘जय श्रीराम’ चा घोष करत काही खासदारांनी शपथ घेतली. त्यावेळी वाटलं की याचसाठी मोदी सरकारला दहा वर्षांसाठी बहुमत मिळालंय. विरोधी पक्षाच्या एका खासदाराची ही वाक्य आहेत. या खासदारांची ही खंत आश्चर्यकारक नाहीये. मात्र, विरोधकांच्या संसदेतील बाकड्यांकडे पाहिल्यावर त्यात अनेक ओळखीचे चेहरे दिसत नाहीत. जर लोकसभेनं प्रजासत्ताक राष्ट्राचा चेहरा पाहण्यासाठी आरसा दिला तर आपल्याला एकध्रुवीय भारत दिसेल, जिथे विविधतेत एकता होती तिथं आता भगव्या राजकारणानं आपला मार्ग बनवल्याचं दिसेल.

भारतीय लोकसभेच्या इतिहासात कधी नव्हे तो विरोधी पक्ष इतका त्रासलेला दिसलाय. एवढचं कशाला १९८४ मध्ये जेव्हा राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला मोठं बहुमत मिळालं होतं तेव्हाही विरोधी पक्ष इतका त्रस्त नव्हता...विशेष म्हणजे १९८४ मध्ये काँग्रेसला मोदींपेक्षाही मोठं बहुमत मिळालं होतं. त्याला कारण होतं ते म्हणजे, संसदेत आणि संसदेबाहेर अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस आणि चंद्रशेखर असे तेव्हा सक्षम विरोधी नेते होते, हे नेते त्यावेळी विरोधकांचा आवाज सभागृहात बुलंद करत होते. भाजप आधी आणि आताही लवचिक आहे. कारण आरएसएसनं कार्यकर्त्यांच्या नेटवर्कमध्ये सतत उत्साह ठेवलाय. यात प्रादेशिक राजकीय सम्राटांना विसरता येणार नाही. एन.टी.रामाराव आणि रामकृष्ण हेगडे या प्रादेशिक राजकीय सम्राटांना काँग्रेसला राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये चांगलंच जेरीस आणलं होतं, ते ही पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या सत्ताकाळात. त्यावेळीही विरोधकांसाठी एक आकाशगंगा होती, ज्याला किमान काही विरोधक युक्तिवाद तयार करण्यासाठी गृहीत धरत होते.

सध्या याच विरोधाभासाचा विरोधकांना त्रास होतोय. सध्या काँग्रेस बहकलेली, गोंधळलेली आणि अस्थिर वाटतेय. पक्षाला उभारी देण्यासाठी राहुल गांधींना अध्यक्षपद देण्यात आलं. त्यातूनच काँग्रेसमध्ये पोकळी निर्माण झाली. राज्यसभेत काँग्रेसकडे अनुभवी आणि सक्षम नेते आहेत, मात्र लोकसभेत याची प्रकर्षानं काँग्रेसमध्ये उणीव आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखं व्यक्तिमत्व राज्यसभेत नाहीये. त्यामुळंच काँग्रेस ही संसदीय राजकारणात धोरणात्मकरित्या पुढे जातांना दिसत नाहीये. काँग्रेस ही सध्या नेतृत्वहीन दिसतेय.

काँग्रेसप्रमाणेच इतर विरोधी पक्षांचीही स्थिती सारखीच आहे. त्या ही विरोधी पक्षांचं भवितव्य अस्थिर आहे. डावे पक्ष तर भारतीय राजकारणातील सर्वात आक्रमक आणि आघाडीचे पक्ष होते. त्याच डाव्या पक्षांच्या खासदारांची संख्या ही फक्त तीन झालीय. संसदेतील तिसरा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या तृणमुल काँग्रेसच्या किल्ल्याला भाजपनं दिलेल्या धक्क्यातून सावरता आलेलं नाहीये. निराशा आणि हताश झालेल्या तृणमुलच्या नेत्या, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची सत्ता काठावर आणण्यात किंबहुना सत्ता जाईल की काय या अवस्थेवर भाजपनं आणून ठेवलीय. तर दुसरीकडे सपा-बसपा यांची आघाडी तर पर्यायी शक्ती म्हणून पुढे येण्याआधीच तुटली होती. जगन मोहन रेड्डी यांचा वायएसआर, के चंद्रशेखर राव यांचा टीआरए आणि नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल या प्रादेशिक पक्षांनीही केंद्राशी समझोत्याची भूमिका घेत आपापल्या राज्यातील सत्ता ताब्यात ठेवली.

सध्या १७ व्या लोकसभेची वाटचाल ही ‘विरोधक मुक्त’ संसदेच्या दिशेनं सुरू झालीय. जिथे एका पक्षाचा नेता हा सर्वस्वी असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या मंत्रिमंडळ स्थापनेतून संसदीय प्रणाली ऐवजी अध्यक्षीय प्रणालीच्या कारभाराचे स्पष्ट संकेत दिलेलेच आहेत. याचाच प्रत्यय संसदेत आणि संसदेबाहेरही येतोय. एवढचं कशाला कुठल्याही कॅबिनेट मंत्र्यांची पंतप्रधानांच्या निर्णयांवर बोलण्याची हिम्मत नाही. एवढचं कशाला मोदींच्या मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकांचे मंत्री असलेल्या राजनाथ सिंह यांनाही मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या समित्यांपासून दूरच ठेवण्यात आलंय. एनडीएचे मित्रपक्ष जनता दल युनायटेडचे नेते नितीशकुमार किंवा शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांनाही महत्त्वाच्या खात्यांपासून दूरच ठेवण्यात आलं. त्यामुळं एनडीएच्या मित्रपक्षांनाही मौन बाळगणं भाग पडलंय.

‘विरोधक मुक्त’ मोहीमेमुळं विधीमंडळातलं लोकशाहीचं संतुलन आणि नियंत्रण तणावाखाली आलंय. २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये बहुतांश माध्यमांनी सरकारला आरसा दाखवलाच नाही, हे मोठं अपयश निवडणूकांच्या प्रचारात प्रकर्षानं दिसून आलं. यापैकी बहुतांश माध्यमांनी यावेळी सत्य दाखवण्याचं प्राथमिक कर्तव्यही पार पाडलं नाही. अशा परिस्थितीतही न्यायपालिकेकडून अपेक्षा आहेत. मात्र, अलिकडच्या काळामध्ये न्यायपालिकांची भूमिकाही आता तपासणीखाली आहे...कारण न्यायपालिकेतील वरिष्ठ न्यायाधीशही अत्यंत गंभीर आरोपांना सामोरं जात आहेत.

मात्र, याच सर्वोच्च नेतृत्वानं ‘कमांड आणि कंट्रोल’ हे व्यक्तिकेंद्रित नवं मॉडेल १६ व्या लोकसभेपासूनच राबवलं आहे. जेव्हा केंद्रिय अर्थसंकल्प कुठल्याही चर्चेविना सादर झालं तेव्हाच याविषयी चर्चा सुरू झाली. जेव्हा ‘आधार’ सारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांपासून मंत्र्यांनाही अंधारात ठेवण्यात आलं होतं. त्यातही नोटबंदीसारख्या लोकहिताच्यादृष्टीनं महत्त्वाच्या विधेयकावर विरोधक एखादं आंदोलन उभं करू शकले नाही त्यावेळी घटनात्मक लोकशाही ही किती तणावाखाली आहे, याचा प्रत्यय येतो.

आता, जेव्हा पत्रकारांना मारहाण करणं, तुरुंगात टाकणं, जम्मू-काश्मीरचं लोकसंख्याशास्त्र तिथल्या विधीमंडळालाही अंधारात ठेवून बदलण्याचे प्रयत्न सुरू करणे, असे प्रकार सुरू झाले. खरंतर जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था अडखळत आहे, जीडीपीचे आकडे चिंताजनक आहेत, अशा परिस्थितीत कोण आवाज उठवणार ? किमान याआधीच्या संसदेत राज्यसभेत तरी तीन तलाक आणि भूसंपादनासारख्या विधेयकांवर आवाज उठवण्यात आला होता. वस्तुस्थिती अशी आहे की, सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळं सत्ताधारी पक्षाला राज्यसभेला डावलून कुठलंही विधेयक पारित करता येत नाहीये. मात्र, आता भाजपला राज्यसभेतही बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे.

सत्तेला आव्हान देणारी शक्ती येणार तरी कुठून ? दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधींच्या सत्ताकाळात सत्तेला आव्हान देणारी ती शक्ती सरकारमधूनच आली होती डॉ. व्ही.पी.सिंह यांच्या रूपानं. १९८७ मध्ये व्ही.पी.सिंह यांनी सत्तेविरोधात बंडाचा झेंडा उभा केला होता. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींना प्रचंड बहुमत मिळालं होतं. त्याचवेळी विरोधक महागाईविरोधात एकवटले होते. त्यामुळंच नंतर आणीबाणी आणि आंदोलनं सुरू झाली होती.

मोदी सरकार २.० हे इंदिरा गांधींच्या प्रचंड बहुमताच्या सरकारपेक्षा अधिक शक्तीशाली आहे. सध्या विरोधक मोठ्याप्रमाणावर बदनाम झाले आहेत. सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणून संबोधले जाण्याची भीती आहे. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हान किंवा राज्यघटनेत बदल करणे, याविरोधात स्वतंत्र आवाज पुढे येण्याची गरज आहे. किंवा तसा धोका पत्करण्याची कुणाची तयारी आहे, असं दिसत नाही.

१७ व्या लोकसभेच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांना उद्देशून एक वक्तव्यं केलंय. त्यात मोदी म्हणतात, विरोधकांनी स्वतःच्या अल्प संख्याबळाकडे लक्ष न देता संसदेत मुक्तपणानं बोलावं. ते समंजस राजकारणी म्हणून योग्यही होतं. मात्र, विरोधी पक्षाच्या एका सदस्यानं महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधलं. मोदींनी प्रत्येक अधिवेशनाच्या आधी योग्य पद्धतीनं आवाज उठवला होता. मात्र, मोदी अधिवेशनामध्ये चर्चा होऊ देतील का किंवा मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना गुजरातच्या विधिमंडळाप्रमाणे कारभार चालवतील का ? असा प्रश्न विरोधी पक्षाच्या सदस्यानं उपस्थित केलाय.