मतदारांनी भाजपला इशारा दिला आहे - राजदीप सरदेसाई

भाजपच्या विजयाचा अश्वमेध रोखला गेला आहे. पण विरोधकांची पराभूत मानसिकता भाजपाला मदत करत आहे.

आजच्या काळातला विरोधाभास पहा, वर्तमानपत्रातली उद्योग-व्यवसायाची पानं वाचली तर तुम्हाला गंभीर संकटात असलेल्या अर्थव्यवस्थेची वर्णनं आणि मोदी सरकारची अकार्यक्षमता याबद्दल वाचायला मिळेल, तर राजकीय पानांवर भारतीय जनता पार्टी एका निवडणुकी मागोमाग दुसर्‍या निवडणुकीत यशस्वी होत असल्याचं वाचायला मिळेल. पिण्याच्या पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यापासून बेरोजगारीपर्यंतच्या स्थानिक मुद्द्यांवरील असंतोषाच्या बातम्यांशी महाराष्ट्रातल्या आणि विशेषतः हरियाणामध्यल्या निवडणुकांच्या निकालांच्या बातम्यांनी समतोल साधलेलाही दिसेल.

दोन्ही विधानसभा निवडणूकीत, लोकसभेच्या पाच महिन्यांपूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपच्या मतांचा हिस्सा बऱ्यापैकी खाली आला आहे. उदाहरणार्थ, हरियाणामध्ये भाजपाने ५८ टक्के मतं मिळवली आणि लोकसभेच्या दहाच्या दहा जागांवर विजय मिळविला, तर तब्बल ७९ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी घेतली. पण आता हरियाणामध्ये आमची विधानसभा त्रिशंकू अवस्थेत आहे. जरी भाजप सर्वात मोठा पक्ष असला तरी मतदारांच्या वागणुकीत नाट्यपूर्ण बदल घडून आल्याचं दिसत आहे. महाराष्ट्रातही लोकसभा निवडणुकीत भाजपा-शिवसेनेने २२० हून अधिक विधानसभा मतदारसंघात आघाडी घेतली होती, पण आता त्यांनी विधानसभेच्या जवळपास एक चतुर्थांश जागा गमावल्या आहेत.

हे ही वाचा

• पराभव कुणाचा…?

• अनैसर्गिक प्रयोग करू नका हाच जनतेचा आदेश आहे !

• भाजप सेनेला इशारा, विरोधकांना संधी! – निखिल वागळे

• साताऱ्यात राजे फुस्स, दोस्ती जिंकली!

• भावनिक मुद्दे नाही चालले की भाजपाची राजकीय नौका डुबू लागते !!

२०१८ च्या राज्य आणि लोकसभा निवडणूकीत समोर आलेली आकडेवारी आणि आताची आकडेवारी यातही विसंगती आहे. त्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड तीन राज्ये जिंकली होती. पण लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला या राज्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला होता. बालाकोट हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मध्यावधी निवडणुकांमध्ये भाजपाला घवघवघवीत यश मिळालं. लोकसभेच्या निवडणुकांना अध्यक्षीय निवडणुकीत रूपांतरित करण्यात भाजपला यश आलं. या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांना अजिबात महत्त्व नव्हतं. देशाच्या बहुतेक भागांत भाजपाला यशाकडे नेण्यासाठी मोदींची सर्वशक्तिमान नेत्याची प्रतिमा पुरेशी होती. नंतर भाजपाने विधानसभा निवडणूकीमध्येही तसाच “राष्ट्रवाद” हा मंत्र वापरण्याचा प्रयत्न केला, पण स्थानिक सामाजिक हितसंबंध,जातीपातींची समीकरणं आणि स्थानिक मुद्द्यांवर असलेला असंतोष राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याला मागे टाकतो असं वास्तव त्यांना अनुभवायला मिळालं आहे.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील परळी मतदार संघ हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. भाजपाच्या अमित शहा यांनी इथूनच प्रचाराला सुरुवात केली. अमित शहांनी मतदारांना, जम्मू-काश्मीरबाबत कठोर आणि निर्णय घेण्याला न घाबरणा-या अशा भाजपाच्या देशभक्त सरकारचा दाखला म्हणून जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम हटविण्याच्या निर्णयाची वारंवार आठवण करुन दिली. राज्यमंत्री पंकजा मुंढे प्रतिनिधत्व करत असलेल्या या मतदारसंघाला पंतप्रधान मोदींनीही भेट दिली, आणि राष्ट्रीय अभिमानाची मांडणी केली. पण अनेक गावांत कित्येक आठवड्यांपासून पिण्याचे पाणी नसलेल्या या भागात मतदारांनी पंकजा मुंढे आणि भाजपला नकार दिला.

हरियाणाच्या ग्रामीण भागांतही भाजपाने कलम ३७० कडे पुन्हा हुकुमाचा पत्ता म्हणून पाहिले. पण बेरोजगारीची टक्केवारी देशात सर्वात जास्त असलेल्या या राज्याने पुन्हा राष्ट्रवादाच्या शिळ्या कढीला उत आणण्याच्या प्रयत्नांना भिक घातली नाही. एका अर्थाने विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल ही भाजपच्या विजयाच्या अश्वमेधासाठी धोक्याची घंटा आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला मतदारांना कमी लेखता येणार नाही याची मतदारांनी पुन्हा एकदा आठवण करून दिली आहे. भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीतला पराभव म्हणजे, राजघराण्यांची पूर्वपुण्याई कठोर परिश्रमाला टक्कर शकत नाही याचं वस्तुनिष्ठ उदाहरण आहे.

आणि तरीही, महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना युती सरकार स्थापन करणार आहे, तिकडे हरियाणामध्ये सरकार स्थापन करायला भाजप सज्ज आहे. खऱ्या मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याच्या बाबतीत भाजपाला आलेल्या अपयशाचा फायदा करून घेण्यात विरोधी पक्ष अपयशी ठरले हे यातून दिसून येतंय.

महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्षाने अगदी नावाला निवडणुका लढविल्या, इथे हा पक्ष नेतृत्त्व व प्रेरणाहीन होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शरद पवार हे एकमेव विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांच्या फौजेशी लढत असल्याचं चित्र दिसत होतं. मुसळधार पाऊस पडत असताना भाषण करणारा मराठा लढवय्या अशी त्यांची प्रतिमा त्याच्या दीर्घ राजकीय कारकीर्दीतील एक निर्णायक क्षण म्हणून नोंदवली जाईल.

हरियाणामध्ये भूपिंदर हूडा येथे कॉंग्रेसचे राज्यपातळीवरचे शक्तिशाली नेते होते. परंतु पक्षाच्या हायकमांडने दोन वेळा मुख्यमंत्री असलेल्या हुडा यांच्याकडे निवडणुकीची धुरा सोपवली तेव्हा निवडणुकांना फक्त दोन आठवडे शिल्लक होते. तरीही हूडा यांनी ज्या क्षमतेने कॉंग्रेस पक्षाला निवडणुकीत यश मिळवून दिले. ते पाहता त्यांना राज्याचा कार्यभार अजून लवकर सोपवण्यात आला असता तर कदाचित आपल्याला हरियाणामध्ये एक वेगळा निकाल दिसला असता.

होय, मोदी देशाचे क्रमांक एकचे नेते आहेत. भाजपकडे राज्यस्तरावरचं सक्षम नेतृत्व, कार्यक्षम यंत्रणा, निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि अमर्याद साधनसामुग्री होती. पण पराभूत आणि हतबल मानसिकता घेऊन शर्यतीत उतरले नसते तर विरोधकांना यशोगाथा रचता आली असती. पहिल्यांदाच नव्हे तर अनेकदा विरोधी पक्षाने, विशेषत: कॉंग्रेसने हे सिद्ध केले. की, संधी गमावण्याची संधी ते कधीही गमावत नाहीत.

१९९२ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या रणनीतीकारांनी मतदारांना “ही अर्थव्यवस्था आहे मूर्खांनो” असं सांगणारी यशस्वी मोहीम चालवली होती. भारतीय संदर्भात, या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, आपल्या काळात “तुम्ही विरोधीपक्ष आहात मूर्खांनो” ही घोषणा विरोधी पक्षांना तंतोतंत लागू पडेल.

ताजा कलम:

पुढची निवडणुकांची लढाई दिल्ली आणि झारखंडमध्ये होणार आहे. राजधानीतली ही निवडणूक अगदी चुरशीची असेल. इतर बहुतेक विरोधी नेत्यांच्या उलट दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे लढा देण्यास कंबर कसून तयार असल्याचे दिसत आहे. आत्मविश्वास ही जीवनात आणि निवडणुकांत विजय मिळवण्याची पहिली पायरी असते.

भाषांतर – रविंद्र झेंडे, पत्रकार आणि अभ्यासक.