सायलेन्स प्लिज, आम्ही सत्तेत आहोत !
“शेतकऱ्यांसाठी आम्ही काय करणे गरजेचे आहे, हे आम्हाला माध्यमांनी किंवा विरोधकांनी सांगण्याची गरज नाही. त्याऐवजी आम्ही शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ. नकारात्मक विरोधक किंवा आपल्याला सगळेच माहित आहे, असं मानणाऱ्या माध्यमांना, प्रत्यक्षात वास्तवाची अगदीच थोडी जाण असते.” भाजप प्रवक्ते जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी १२ जूनला टीव्हीवर झालेल्या एका चर्चेत केलेले हे वक्तव्य. नोटाबंदी हे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अस्वस्थतेमागचे कारण आहे का, या एवढ्या साध्या प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षातील सौहार्दपूर्ण नेत्यांपैकी एक जण माध्यमांवर एवढी कडवट टीका करत असेल, तर सत्तेमुळे उद्धटपणा किती वाढू शकतो किंवा एखाद्या गंभीर समस्येला केवळ एकाच आवाजात उत्तर देण्याएवढेच महत्व कसे येऊ शकते, हे तुम्हाला जाणवेल.
पण राव यांना तरी दोष का द्यावा, ज्यांचे कामच प्राईम टाईम टीव्हीवर सरकारचा बचाव करण्याचे आहे त्यांची माध्यमांकडे तिरस्करणीय दृष्टीने पहाण्याच्या ही वृत्ती अगदी उच्च स्तरापासूनच सुरु होते. ट्विटरच्या माध्यमातून देण्यात येणारे संदेश आणि दर महा रेडीयोवरुन प्रसारित होणारी ‘फिल गुड’ मन की बात यासारख्या एकतर्फी संवादाला प्राधान्य देताना, पंतप्रधानांनी तर अक्षरशः मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना बायपास करण्याचाच पर्याय निवडला आहे. पत्रकार परिषदा नाहीत आणि क्वचित असलेल्या ‘प्री-स्क्रिप्टेट’ मुलाखती, एकेकाळी स्वतः अतिशय लोकप्रिय आणि बोलके असे भाजप प्रवक्ते असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आता मात्र बहुतेकदा माध्यमांकडून होणाऱ्या छाननीपासून स्वतःला चार हात दूरच ठेवण्याचा मार्ग निवडलेला दिसतो.
परिणामी, आजपर्यंत त्यांच्या सरकारने घेतलेल्या एकाही मोठ्या निर्णयाबाबतच्या गंभीर प्रश्नांना पंतप्रधान सामोरे गेलेले नाहीत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, नोटाबंदीनंतर जुन्या चलनापैकी किती चलन व्यवस्थेत परत आले, हे आजपर्यंत आपल्याला का माहित नाही? किंवा सरकारने काळ्या पैशाविरुद्ध किंवा बनावट चलनाविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धाचे नेमके काय झाले? नोटाबंदीवर किमान श्वेत पत्रिकेची मागणी कायदेशीरच नाही का? दुर्देवाने गोष्टी अशा प्रकारे पसरविण्यात आल्या आहेत की, जिथे सत्ताधाऱ्यांना कोणताही प्रश्न विचारणे हे आता राष्ट्र-विरोधी म्हणून पाहिले जात आहे, माध्यमांतील प्रभावशाली गटाला बचावात्मक पवित्रा घेण्याच्या दिशेने ढकलले जात आहे आणि स्वतःहून स्वतःवर लादलेली सेन्सॉरशीप किंवा पूर्णपणे ‘एस्टॅब्लिशमेंट’ चे चिअरलिडर्स बनून रहाणे यामध्ये हेलकावे खात रहाण्यास भाग पाडले जात आहे.
पण, फक्त पंतप्रधानांचा अपवाद का करा? कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या सुमारे दोन दशकं सार्वजनिक जीवनात आहेत. पण त्यांनीदेखील राजकीय भ्रष्टाचारासारख्या वादग्रस्त समस्यांबाबत उत्तरं देण्यात कधीच स्वारस्य दाखविलेलं नाही. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मला श्रीमती गांधी यांची मुलाखत घेण्याची संधी मिळाली. इंदीरा गांधी यांचे जन्मशताब्दी वर्ष साजरं होतं असल्याच्या निमित्ताने ही मुलाखत असल्याने केवळ इंदीरा गांधीशी संबंधित प्रश्नच मी विचारु शकेन हे मला मुलाखतीच्या अगदी आधीच स्पष्टपणे सांगण्यात आले. “राजकीय प्रश्न नको!”, असे मला अगदी निसंदिग्धपणे सांगण्यात आले. जेंव्हा देशातील सर्वाधिक शक्तिशाली राजकारणीच ‘राजकीय’ प्रश्न घेत नसतील, तर हे आपल्या लोकशाहीच्या विकृत स्वरुपाचेच तर द्योतक नाही ना?
सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्यांची जबाबदार धरले जाण्याबाबतची ही अनिच्छा आता एखाद्या व्हायरसप्रमाणे राजकीय व्यवस्थेत पसरली आहे. २०१५ साली ममता बॅनर्जी मुलाखतीतून उठून गेल्या. कारण मी त्या मुलाखतीत शारदा चीट फंड घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण कमीतकमी ममता त्या मुलाखतीसाठी तयार तरी झाल्या होत्या; मायावती यांनी तर दशकभरात एकही मुलाखत दिलेली नाही, त्यामुळे बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी झालेल्या आरोपांबाबत आपल्याला आजही उत्तरं मिळालेली नाहीत. उद्दाम जयललिता यांनी फॉर्टस पोएस गार्डनच्या बाहेर येऊन माध्यमांना भेटण्यास नकार दिला होता, ओरीसामध्ये नविन पटनायक यांचे देखील यासारखेच ‘नो क्वेश्चन (प्रश्न नको)’ धोरण आहे, तर केरळमध्ये पिनाराई विजयन यांनी त्यांचे माध्यमांप्रति असलेले उघड शत्रुत्व कधीच लपविलेले नाही.
दुःखाची बाब म्हणजे, माध्यमांच्या मतभेदाच्या हक्काचा आणि सत्य सांगण्याच्या अधिकाराचा बचाव करण्यापेक्षा, अनेक जण असे आहेत जे अपारदर्शक, हुकुमशाही नेतृत्वाला पाठींबा देताना दिसतात. पण हे नेहमीच असे नव्हते. जेंव्हा सत्तरच्या दशकात आणीबाणीच्या काळात इंदीरा गांधी यांनी माध्यमांची मुस्कटदाबी केली, तेंव्हा जे त्याविरोधात उभे राहीले त्यांचे खूप कौतुक झाले. जेंव्हा राजीव गांधी यांनी डिफमेशन बिल आणले, तेंव्हा त्याला विरोध करण्यासाठी माध्यमांनी एकत्रित आवाज उठवला. सरकारने जेंव्हा जेंव्हा माध्यमांविरोधात सत्तेचा अनियंत्रित वापर केला, तेंव्हा जवळजवळ प्रत्येक प्रसंगी नागरिक आमच्या बाजूने होते. पण आता मात्र नाहीः आता जेंव्हा राजकारणी माध्यमांवर टीका करतात, तेंव्हा मोठ्या संख्येने लोक बाजूने त्यांचा जयघोष करतात, कदाचित समाजातील वैचारीक धाराच त्यातून परावर्तित होते.
कदाचित, हे असे आपण का होऊ दिले, याबाबत आम्ही माध्यमातील लोकांनीच आत्मपरिक्षण करणे गरजेचे आहे. जेंव्हा टीव्हीवरील बातम्यांमध्ये तारतम्याची जागा सनसनाटी घेते, जेंव्हा राजकीय हातमिळवणी बातम्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करते, जेंव्हा मालकी आकृतिबंध पारदर्शक नसतात, तेंव्हा आपणच नेत्यांना आणि त्यांच्या भाड्याच्या सैन्याला आपल्याला ‘प्रेस्टीट्यूट’ म्हणून हिणवून देणे सोपे करतो. खरं म्हणजे, राव सुचवत असल्याप्रमाणे आपण काही ‘नो-ऑल’ (सगळे काही माहित असलेली) माध्यमं नाहीः कदाचित आपण फक्त अशी माध्यमं आहोत, जी लढण्याचा कणाच हरवून बसली आहेत.
ता.कः या महिन्याच्या सुरुवातीला बीबीसीनं लोकशाहीचा खरा हेतू साध्य करण्यासाठी, ब्रिटनमधील पंतप्रधानपदाच्या दोन्ही उमेदवारांना सामान्य नागरीकांना सामोरे जाण्याची संधी दिली, तीदेखील कोणतेही प्रश्न आधीच निश्चित न करता. आपल्या राजकीय नेत्यांपैकी कितीजण अशा प्रकारच्या कोणत्याही अडथळ्याविरुद्धच्या चौकशीला समोर जाण्यास इच्छुक असतील?
अनुवाद - सुप्रिया पटवर्धन
