राजकारण जेव्हा ‘युद्ध’ बनते

महत्त्वाच्या बातमीसाठी रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागणे, ही कुठल्याही बातमीदारासाठी नित्याचीच बाब असते. जवळजवळ तीन दशके बातमीदार म्हणून काम केल्यानंतर, आता आपले सगळे काही बघून झाल्यासारखे तुम्हाला वाटते. आणि तरीही, अशी वेळ येते जेव्हा राज्यसभेची तुलनेने सोपी असलेली अप्रत्यक्ष निवडणूक दर तासाला नवे वळण घेणाऱ्या थरारक ट्वेंटी ट्वेंटी सामन्यासारखी होते आणि सकाळी दोन वाजेपर्यंत तुम्हाला स्टुडिओच्या खुर्चीत खिळवून ठेवते. अशा वेळी तुम्ही स्वतःलाच प्रश्न विचारता, ही ‘डेमॉक्रसी’आहे की ‘डेमॉक्रेझी’? गुजरातमध्ये ८ ऑगस्ट रोजी घडलेल्या नाट्याने मलाही बरेच काही शिकवले.

१. राज्यसभेच्या निवडणुका या उच्च बोली लागणाऱ्या पोकरच्या खेळासारख्या असतात. त्यामुळे अशा निवडणुकांमध्ये पैशाची ताकद असते आणि खास करून अनेक उद्योजक हे राज्यसभेची जागा ‘खरेदी’ करू शकतात, याची आपल्याला पूर्ण जाणीव असते. पण तरीही, व्यावसायिक राजकारणी तरी या पैशाच्या खेळाला फारसे बळी पडत नसतील, असे काहीसे आपल्याला वाटत होते, कारण शेवटी पक्ष त्यांना पुरस्कार म्हणून राज्यसभेची जागा देत असतो. ‘गुजरात २०१७’ मात्र वेगळे होते. ही निवडणूक एखाद्या युद्धासारखी लढली गेली. सरकारी यंत्रणांचा पुरेपूर वापर करत संपूर्ण ताकदीनिशी ही मोहीम राबवली गेली आणि एक प्रकारे या ठिकाणी राजकारणी ते योद्धा हे संक्रमण जवळपास पूर्ण झाले. मग ते काँग्रेसचे आपल्या आमदारांना काँग्रेस-शासित कर्नाटकातील रिसॉर्टमध्ये घेऊन जाणे असो किंवा स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने भाजपने गुजरातमधील आमदारांना केलेली कथित धमकावणी असो, हे राजकारण जणू आधुनिक कुरुक्षेत्रच होते. राज्यसभा हे प्रतिष्ठित अशा वडीलधाऱ्यांचे सभागृह आहे हे तर विसराच; राज्यसभा निवडणूक हा आता एक राजकीय आखाडा बनला आहे, जिथे ताकदवान लोक आपली ताकद आजमावतात.

२. अमित शाह आणि अहमद पटेल हे ‘जानी दुष्मन’ आहेत. ते प्रतिस्पर्धी आहेत हे आपल्याला माहीत होतेच पण ते एकमेकांना संपवायला निघालेले ‘वैरी’ होते का? सोहराबउद्दीन चकमक प्रकरणात आपल्याला झालेल्या तुरुंगवासामागे पटेल यांचाच हात असल्याचा शाह यांना विश्वास आहे आणि आता त्यांना याच गोष्टीचा ‘सूड’ उगवायचा होता. ज्या प्रकारे मध्यरात्रीनंतरही पटेल यांना पराभूत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले, ते पहाता शाह यांच्यासाठी या गोष्टीचे असलेले महत्त्व स्पष्टच होते. हे काही फक्त राजकारण नव्हते, ती अगदी टोकाची वैयक्तिक खुन्नस होती. दोन मुख्य स्पर्धकांनी या निमित्ताने जुने हिशेब चुकते करण्याचे निश्चित केले होते आणि त्यामुळेच राज्यसभेच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक कडवटपणे लढवली गेलेली निवडणूक ठरली. निवडणूक आयोगाच्या दारात जवळपास अर्ध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची हजेरी हेच दाखवत होती की भाजपने ही लढाई प्रतिष्ठेची केली होती कारण, मोदी-शाह जोडीला पटेलांना ‘धडा शिकवायचा’ होता.

३. अहमद पटेल हे भारतीय राजकारणातील जबरदस्त लढवय्यांपैकी एक आहेत. अहमद पटेल यांनी १९८९ पासून लोकसभा निवडणूक जिंकलेली नाही. यापुढे पुन्हा कधी ते लोकसभा निवडणूक जिंकतील अशी जास्त शक्यता नाही; हिंदुत्वाचे वर्चस्व असलेल्या गुजरात राज्यातील गुजराती मुसलमान ही राजकीयदृष्ट्या विलक्षण गोष्ट आहे. आणि तरीही, अलिकडच्या काळात आपण पाहिलेल्या सर्वाधिक ताकदवान काँग्रेस नेत्यांपैकी कदाचित ते एक आहेत आणि २००१ पासून सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव आहेत. यातूनच कदाचित गुजरात आणि त्यापलीकडे काँग्रेसला लागलेली उतरती कळा अंशत: समजून घेता येऊ शकते : ल्युटन्स दिल्लीच्या गुंतागुंतीच्या जगात हा असा पक्ष आहे ज्यात लोकनेत्यांची जागा बॅकरूम ऑपरेटर्सनी आणि संकटकालीन व्यवस्थापकांनी घेतलेली आहे. त्यांचे टीकाकार कदाचित त्यांच्या मर्यादित संवादकौशल्यावर किंवा जनसामान्यांमधील लोकप्रियतेबाबत शंका घेऊ शकतात, पण अहमदभाई याच नावाने प्रसिद्ध असलेल्या पटेल यांच्याकडे एक मोठा ठेवा आहे. तो म्हणजे त्यांनी, राजकीय परिभाषेत, सर्वच पक्षातील अनेकांना ‘उपकृत’ केले आहे. मंगळवारी रात्री, याच लोकांनी त्यांना हात दिला (उदाहरणार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रफुल्ल पटेल यांनी एनसीपीचे एक महत्त्वाचे मत मिळवून देत, आपल्या ‘मित्राच्या’ उपकाराची परतफेड केली). तुम्हाला आवडो किंवा न आवडो, भारतीय राजकारणात ‘नेटवर्किंग’चे स्थान महत्त्वाचे आहे.

४. राजकारणी हे उच्च दर्जाचे खोटारडे आणि कडवे निष्ठावान असे दोन्हीही असतात. मंगळवारी, आम्हाला या दोन्ही छटा बघायला मिळल्या. केवळ राजकारणीच का, तर इतर कोणासाठीही मोठ्या रकमेला न भुलणे सोपे नसते. काँग्रेस हे एक ‘बुडते जहाज’ असल्याचा विश्वास वाढत असतानाही, ४३ आमदारांचे काँग्रेसला चिकटून राहाणे हा एक लहानसा चमत्कारच होता. त्यांना रिसॉर्टमध्ये नेऊन कडीकुलपात ठेवले होते, ही गोष्ट खरी असली, तरी मंगळवार हा त्यांच्या स्वातंत्र्याचा दिवस होता. ते सहजपणे पक्षादेश झुगारून भाजपासाठी मत देऊ शकले असते आणि असे करून यावर्षी डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीमधील आपले तिकीट अक्षरशः निश्चित करू शकले असते. पण त्यांनी हे न करण्याचा मार्ग निवडला आणि त्यांच्यापैकी अनेकजण हे गुजरातच्या गरीब अशा आदिवासी पट्ट्यातून आलेले आहेत. हे पहाता राजकारणात ‘इमान’ पूर्णपणे संपलेले नाही हेच दिसून येते (आणि बहुतेकदा उत्पन्नाशी याचा काही संबंध नसतो कारण जास्त श्रीमंत राजकारण्यांनीच बाजू बदलली). आणि तरीही काही जण असे होते जे उघडउघड कॅमेऱ्यासमोर ‘खोटं’ बोलले. उदाहरणार्थ, जेडी यू आमदार छोटू वसावा यांनी आपण अहमदभाईंसाठी मत दिल्याचे आमच्या लाईव्ह कार्यक्रमात पुन्हापुन्हा सांगितले (योगायोगाने दोघेही गुजरातच्या भरुच जिल्ह्याचे आहेत). आता मात्र असे दिसून येत आहे की त्यांनी प्रत्यक्षात भाजपला मत दिले होते. डबल क्रॉसिंग ही राजकीय बुद्धीबळातील जुनी खेळी आहे, फक्त आता ती वाढत्या निर्लज्जपणे खेळली जाते.

५. काँग्रेसच्या ‘अस्तित्वासंबंधीचे’ संकट मात्र अजूनही तेवढेच तीव्र आहे. अहमद पटेल यांच्या विजयाला २४ तास उलटल्यानंतर, पक्षाच्या एका गटाला हर्षवायू झाला आहे, जणू काही कोमात गेलेला रुग्ण या विजयामुळे चमत्कारिकरीत्या पुनरुज्जीवित झाला आहे आणि तोदेखील अशा विजयामुळे जो तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयामुळे अगदी शेवटच्या क्षणी मिळवता आला. काँग्रेस पक्ष हा आयसीयुतील रुग्ण आहे आणि अजूनही मृत्यूच्या सावटाखाली आहे (किंवा जयराम रमेश म्हणाले त्याप्रमाणे ‘सल्तनत संपली आहे’), हीच खरी गोष्ट आहे. पक्षाला आता कसली गरज असेल तर ती संपूण शरीरच बदलण्याची, ना की फक्त एका राज्यसभा विजयाने दिलेल्या सलाईनची... या निवडणुकीने हे दाखवून दिले की, काँग्रेस आणि खास करुन पक्षाचे जुनेजाणते नेते अजूनही अटीतटीची वेळ आल्यास, स्वसंरक्षणासाठी लढू शकतात. पण जेव्हा सरकार स्थापनेच्या अगदी जवळ जाऊनही गोव्यात पक्षाला पराभव पत्करावा लागला किंवा जेव्हा बिहारमध्ये आघाडी तुटण्याची वेळ आली तेव्हा ही लढाऊ वृत्ती आणि राजकीय बुद्धिचातुर्य कुठे होते? अगदी गुजरातमध्ये सुद्धा बंडखोर नेता शंकरसिंह वाघेलांचे काय करायचे याचा निर्णय घेण्यात काँग्रेसने अनेक महिने वाया घालावले आणि त्यांची मोठी किंमत चुकवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राहुल गांधी किंवा एकूणच तरुण पिढी यावेळी आघाडीवर दिसत नव्हती, तर पटेल, अशोक गहलोत, पी चिदंबरम् यांच्यासारखे जुने योद्धेच आघाडीवर होते. या प्रत्येकाच्या कारकिर्दीचा उत्तरार्ध आता सुरू आहे. ते मंगळवारसारख्या संकटाच्या प्रसंगात पक्षाला मदत करू शकतात, पण भविष्यात नेतृत्व करू शकत नाहीत. विचलित दिसणारे राहुल गांधी हे पक्षाचे भविष्यातील नेते आहेत का, हा उघड प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाला काँग्रेसने लवकरच उत्तर देणे गरजेचे आहे.

६. अमित शाह-नरेंद्र मोदी ही अजूनही भारतीय राजकारणातील जोडी नंबर वन आहे, पण त्यांचे चिअरलीडर्स भासवत असल्याप्रमाणे ते काही अगदी अजिंक्य नाहीत. उत्तर प्रदेशचा दणदणीत विजय आणि त्यापेक्षाही खास करुन बिहारमधील खेळीनंतर, विरोधकांना पराभूत मानसिकतेने ग्रासले आहे. राज्यसभा निकालांबाबत काँग्रेस एवढी चिंतित होती, कारण मोदी-शाह जोडीकडे कुठलातरी असा हुकुमाचा एक्का असेल, ज्यामुळे शेवटी ते विरोधकांना हरवतीलच, असं त्यांना खात्रीने वाटत होतं. जेव्हा तुम्ही एकापाठोपाठ एक निवडणुका हरायला लागता, तेव्हा राजकारण हे, खेळाप्रमाणेच, आकड्यांच्या खेळाइतकेच मानसिक लढाईही बनते. निवडणूक आयोगाने बाजूने निकाल दिल्यानंतरही काँग्रेसला, पटेल कदाचित पराभूत होतील अशी भीती वाटत होती, कारण मोदी-शाहांवर मात करताच येणार नाही असा त्यांना आतूनच विश्वास वाटू लागला आहे. पटेलांचा विजय, एका मर्यादेपर्यंत, विरोधकांमधील एका गटाला तरी असा विश्वास देऊ शकेल की त्यांना अजूनही राजकीय भविष्य आहे. पण त्यासाठी त्यांना बारा महिने चोविस तास, इंच इंच लढवावे लागेल, राजकारणाकडे अर्धवेळ काम म्हणून पहाता येणार नाही. उलटपक्षी, निवडणुकीतील पराभवामुळे, फक्त एका राज्यसभेच्या जागेचा असला तरी स्वतःला आधुनिक चाणक्य समजणाऱ्यांच्या गर्वाची पातळी कदाचित खाली येऊ शकते. आत्मविश्वास ही राजकारणातील पूर्वअट असते; उद्धटपणा ही दुधारी तलवार आहे.

७. निवडणूक आयोगाला घटनेने दिलेली स्वायत्तता ते सहजपणे सोडणार नाहीत. मंगळवारचा दिवस हा निवडणूक आयोगासाठी चांगला दिवस होता (जरी मोठा असला). ईव्हिएमच्या वादानंतर, निवडणूक आयोग विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनला होता. पंतप्रधान मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त त्यांचे प्रधान सचिव होते आणि त्यामुळेच निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाईल, अशा निष्कर्षाप्रत अनेक शंकेखोर (या लेखकासह) पोहचले होते. निवडणूक आयोगाच्या सुस्पष्ट निकालामुळे मात्र आयोगावरचा विश्वास अखेरीस पुन्हा निर्माण झाला. किंवा कदाचित आपण याबाबत एवढे शंकेखोर असण्याचे कारणच नव्हते आणि त्यामुळे अशा कठोर टीकेसाठी आपण निवडणूक आयोगाची माफी मागितली पाहिजे. संस्थात्मक स्वायत्तता नष्ट करण्याचा चिंताजनक प्रयत्न जरी सत्ताधारी वर्गाकडून सुरू असला, तरीही व्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेसे नियम आहेत. निवडणूक आयोगात एकापेक्षा जास्त सदस्य आहेत हे विसरून चालणार नाही आणि त्यामुळेच घातक राजकीय प्रभावापासून थोडे तरी संरक्षण मिळण्याची खात्री आहे.

८. काँग्रेसने त्यांच्या वरिष्ठ खासदारांना वाचवण्यासाठीची राज्यसभेची लढाई कदाचित जिंकली असेलही, पण तरीही यावर्षी डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये होणारे युद्ध ते जिंकण्याची शक्यता कमीच आहे. ते हे राज्य पक्ष १९९५ पासून जिंकू शकलेला नाही, ना त्यांना तिथे विश्वासार्ह नेतृत्व मिळू शकले आहे, ना ही भाजपाच्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ शकेल असा राजकीय विचार... संघ-भाजपातून आलेल्या शंकरसिंह वाघेलांवरच ते दशकभरासाठी अवलंबून होते. तो विषय काल संपला. या काळात, काँग्रेसने नेतृत्व उभे केले नाही किंवा अंध मोदी-विरोधापलीकडे कुठलाही सकारात्मक कार्यक्रम दिला नाही. २००२ नंतर गुजरातमध्ये, हिंदुत्व आणि हिंदू राष्ट्रवाद हे मतदारांसांठी आकर्षणाचे विषय राहिले आहेत आणि त्याचबरोबर मोदींचे जोमदार नेतृत्वही... भगव्या लाटेला समोरून आव्हान देण्यासाठी राज्यसभा निवडणुकीतील फक्त जोड-तोड की राजनीतीपेक्षा अधिक काही करणे गरजेचे आहेच, पण त्याचबरोबर अवास्तव स्तोम निर्माण झालेल्या गुजरात मॉडेलला स्पष्ट पर्याय देणे गरजेचे आहे. काँग्रेसला कदाचित वाटेल की ते गुजरातमध्ये परत आले आहेत, पण राज्यसभेची जागा ‘वाचवण्यासाठी’ तुमच्या आमदारांना कर्नाटकातल्या रिसॉर्टमध्ये सुरक्षित ठेवावे लागते, तेसुदधा जेव्हा राज्यातील मतदारांना पुराच्या पाण्यापासून ‘वाचवण्याची’ गरज असते तेव्हा तुम्ही सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देण्यासाठी नैतिक बळ घालवून बसता.

९. आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा सामान्यांशी संपर्क तुटला आहे. गुजरातमधील प्रत्येक राजकारणी हा सातत्याने आपल्या भाषणात महात्मा गांधींचा संदर्भ देत असतो (भाजपमधील राजकारणी कदाचित गांधींपेक्षा सरदारांचा जास्त देत असतील) पण त्यांचे राजकारण हे बहुतेकदा महात्मांच्या अनुकंपा आणि विवेकावर आधारित राजकारणावर कमी आणि लबाडी आणि फायद्यावर आधारित जास्त असते. या राज्यसभा निवडणुकीत दिसून आलेले राजकीय वागणे आणि सौदेबाजी लज्जास्पद आहे. राजकारणात जिंकणे महत्त्वाचे असते, पण मूल्येही तेवढीच महत्त्वाची असतात. मूल्याधारित राजकारणाप्रती असलेली बांधिलकी ही गुजरातमधील घटनांनंतर अजूनच कमी झाली आहे, तेथील मोठ्या रकमेच्या देवाणघेवाणीचे आरोप हे दुर्लक्ष करण्याजागे मुळीच नव्हते. सर्व पक्षांतील नेत्यांनी आता तरी एकत्रपणे पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये जावे आणि पूरग्रस्तांची मदत करावी, अशी माझी खूप इच्छा आहे!

ता.कः' एक गोष्ट मी कबूल केलीच पाहिजे, निवडणूक निकालाच्या २४ तास आधी, अहमद पटेल पारभूत होऊ शकतील असे मला वाटत होते. कदाचित, इतर अनेक माध्यमवीरांप्रमाणेच, मलासुद्धा राजकारणातील शाह-मोदी ब्रॅंडच्या अजिंक्यतेची खात्री पटली होती. मी हे लक्षात घेतले नव्हते आणि ना ही नेत्यांनी लक्षात घेतले असेल. मला वाटते की, राजकारणातही, क्रिकेटप्रमाणेच, नेहमी डकवर्थ-लुईस असतो. अपात्र आमदारांना बाजूला करा आणि पटेल हरले असते. सध्या तरी, राजकारणात म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘जो जिता वोही सिकंदर!’

- राजदीप सरदेसाई