बंगाल, केरळ : भाजपचे ‘अंतिम लक्ष्य’

काही दिवसांपूर्वी जेंव्हा दिल्ली भाजपच्या नेत्या नुपूर शर्मा यांनी २००२ च्या गुजरात दंगलींची छायाचित्रं ट्विट केली आणि ती छायाचित्रं २०१७ च्या बंगाल दंगलींचीच असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला, तेंव्हा त्या केवळ त्यांच्या पक्षाच्या एका प्रामाणिक सैनिकाचीच भूमिका पार पाडत होत्या. भाजपकडून राबवण्यात येत असलेल्या अपप्रचार मोहीमेंतर्गत, बंगाल हे आता, एका माथी भडकावणाऱ्या वाहिनीकडून हॅशटॅग उधार घेत, ‘हिंदू हेट हब’ अर्थात ‘ हिंदूचा द्वेष करणारे केंद्र’ झालेले आहे. जळणारी दुकाने आणि वहाने आणि हातात तलावारी घेतलेल्या इस्लामवादी यांच्या ग्राफीक्सच्या सहाय्याने तयार केलेल्या प्रतिमा यांची रचनाच मुळी जातीय तेढ आणखी वाढवण्यासाठी आणि संभाव्य हिंदू मतपेढी बळकट करण्यासाठी करण्यात आली होती.

हे काही फक्त बंगालबाबतच नाही. केरळमध्येही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बळी ठरत असल्याचा दावा करणारा आक्रमक प्रचार संघ परिवाराने चालवला आहे. गेल्या वर्षी डाव्या आघाडीचे सरकार केरळमध्ये सत्तेत परत आल्याचा परिणाम म्हणून संघ कार्यकर्त्यांविरुद्धची वाढती आणि निंदनीय हिंसा दिसून येत आहे. खास करुन कन्नूर जिल्ह्यात, या रक्तपाताचा मोठा आणि क्रूर इतिहास असून त्याची मुळे १९६० च्या दशकापर्यंत जातात. अर्थात असं काही नाही की या हत्या एकतर्फी होत्या. केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथाला यांनी २०१५ मध्ये दिलेली अधिकृत आकडेवारी हेच सूचित करते की संघ आणि डावे कार्यकर्ते असे दोघेही बळी ठरले आहेत.

भाजपच्या राजकीय कथानकाची बंगाल आणि केरळ ही एवढी ठळक वैशिष्ट्ये आहेत, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. देशातील केवळ ही दोनच मोठी राज्ये उरली आहेत (लोकसभेच्या दहापेक्षा जास्त जागा असणारी), जिथं भाजप अजूनही अगदीच किरकोळ ताकद असलेला राजकीय पक्ष आहे. तामिळनाडू या तिसऱ्या राज्यातही भाजपची उपस्थिती मर्यादीतच आहे. पण या राज्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण राजकीय संस्कृतीचा स्वभावविशेष लक्षात घेता, भाजपा येथील नेतृत्व तमिळ चित्रपटसृष्टीवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या रजनीकांत यांच्याकडे ‘आऊटसोअर्स’’ करण्याच्या विचारात आहे. तर तुलनेनी ‘कमकुवत’ राज्यांमध्ये – ओरीसा आणि आंध्र प्रदेश – आपला जनाधार वाढवण्यासाठी भाजपाने स्थानिक आघाड्यांचा, भूतकाळात आणि वर्तमानकाळात, हुशारीने वापर केला आहे.

बंगाल आणि केरळ या दोन राज्यांमध्ये काही विशिष्ट साम्य आहेत, ज्यामुळे ही राज्यं कमळ फुलण्याच्या दृष्टीने अनुकूल आहेत (२०१६ च्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये भाजपने या दोन्ही राज्यांतील आपल्या मतांचा वाटा दुप्पट केला होता). या दोन्ही राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने अल्पसंख्यांक आहेत, त्यामुळे बहुसंख्यांकांमध्ये बळी जात असल्याची भावना निर्माण करणे आणि त्यांचा रक्षणकर्ता म्हणून स्वतःला पुढे करणे यादृष्टीने ही भाजपसाठी ही आदर्श परिस्थिती आहे. या दोन्ही राज्यांतील सत्ताधारी पक्षांवर अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाचे आरोप झाले आहेत, त्यामुळे तर या राज्यात शिरकाव करणे भाजपसाठी आणखी सोपे झाले आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचा जनाधार सातत्याने कमी होत चालला आहे. तर बंगालमध्ये डाव्यांच्या वेगाने होत असलेल्या अधोगतीमुळे विरोधकांमध्ये एक प्रकारे मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

तसेच या दोन्ही राज्यांमधील राजकीय इस्लामचे स्वरुपही बदलले आहे. बंगालमध्ये सगळ्यांना एकत्र आणणाऱ्या सुफीवादाच्या परंपरेची जागा आता सीमेपलीकडील बांगलादेशातील वहाबीवादापासून प्रेरणा घेतलेल्या अधिक कर्मठ आणि पुरोगामी स्वरुपाने घेतली असून, त्याला राज्याच्या विविध भागांत वाढता प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. तर पश्चिम आशियातून स्थानिक मशिदी आणि मदरसांमध्ये येत असलेल्या पैशाच्या ओघासह बंगालसारखीच पद्धत केरळमधील मुस्लिम-बहुल जिल्ह्यांतही पहायला मिळत आहे.

या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या होत असलेल्या उदयातून निधर्मी वर्ग हा जातीय राजकारणापुढे विश्वासार्ह आव्हान उभे करण्यात अपयशी ठरल्याचेच उघड होते. उदाहरणार्थ, ममता बॅनर्जी या निर्विवादपणे बंगालच्या क्रमांक एकच्या नेत्या असतीलही, पण त्यांच्या राजकीय असुरक्षिततांमुळे, त्यांना दूरदृष्टी नसलेल्या अंजेड्याचा पाठपुरावा करणे भाग पाडले आहे. त्यामुळे त्यांना राज्यातील २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेली मुस्लिम मतपेढी बळकट करण्याच्या एकमेव हेतूने स्थानिक इमामांचा अनुनय करावा लागत आहे. केरळमध्येसुद्धा सत्तेवरची पकड मजबूत करण्यासाठी जहाल मुस्लिम आणि ख्रिश्चन गटांच्या नेतृत्वाची जोपासणी करण्याची स्पर्धा कॉंग्रेस आणि डाव्यांमध्ये सुरु आहे.

या तथाकथित तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे अल्पसंख्यांकांमधील फक्त ‘क्रिमी लेयरचाच’ झालेला फायदा, निधर्मी राजकारणाचा पोकळपणाच उघड करतो. उदाहरणार्थ, बंगालमध्ये सर्वसामान्य मुसलमान व्यक्तीचे दरडोई उत्पन्न हे राष्ट्रीय सरासरीच्या कितीतरी खाली आहे, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या तीव्र समस्येकडे क्वचितच लक्ष दिले गेले असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्टपणे सूचित होते. केरळमध्ये, शिक्षणाच्या सहाय्याने अधिक समतावादी समाजाची बांधणी करण्यास मदत झाली आहे, पण अपरिहार्य अशा रोजगार संधीची निर्मिती न करता.

स्थानिक शत्रुत्वाचा फायदा उठवत असताना, भाजप आगीशी खेळत आहे. या शत्रुत्वावर उपाय शोधण्याऐवजी समुदायांचे आणखी ध्रुवीकरण करण्यास पक्ष उत्सुक दिसत आहे. भाजप हिंदुत्वापासून मागे येईल अशी अपेक्षा करणे असंभव आहे. निधर्मी नेतृत्वात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करणे, हीच शेवटची आशा आहे.

ता.कः नुपूर शर्मा या काही पहिल्या भाजप नेत्या नाहीत ज्यांनी चुकीच्या दंगलीची छायाचित्रं दाखवली. २०१३ च्या मुझ्झफरनगर दंगलीच्या दरम्यान भाजप आमदार संगीत सोम यांनी हिंसा भडकवण्यासाठी अफगणिस्तानातील संघर्षाची छायाचित्रं वापरल्याचा आरोप होता. त्यांना ताकीद देणे तर दूरच, ते आज उत्तर प्रदेश सरकारमधील वरीष्ठ मंत्री आहेत.

राजदीप सरदेसाई

अनुवाद : सुप्रिया पटवर्धन