गुजरातचे ‘रिसॉर्ट’ राजकारण 

जर राजकारण हाच बिहारचा मुख्य उद्योग असेल तर उद्योग हाच गुजरातचा उद्योग आहे. तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता लाभलेली बहुतेक गुजराती डोकी ही उद्योगधंद्यातच गेलेली आहेत. सर्वसामान्य गुजराती माणसांना त्यांच्या नेत्यांच्या स्टॉक व्हॅल्यूपेक्षा मार्केटमधल्या चढउतारांची जास्त चिंता असते आणि म्हणूनच गेले काही दिवस राज्यसभेच्या निवडणुकीवरून गुजरातमध्ये आलेलं वादळ हे नेहमीपेक्षा नक्कीच निराळं आहे. गेली अनेक दशकं सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय ‘संगनमत’ हे गुजरातच्या राजकारणाचं वैशिष्ट्य आहे, जिथं दोन्ही बाजू एकमेकांशी स्पर्धा करत होत्या, पण त्याचबरोबर टोकाचे भांडण टाळून एकदुसऱ्यासाठी जागाही ठेवत होत्या.

१९९०च्या दशकात भाजपचा झालेला उदय आणि २००२ च्या गुजरात दंगलींनी या युद्धाच्या सीमारेषा तीव्र नक्कीच केल्या, पण तरीही व्यापाराची परंपरा लाभलेल्या गुजरातींच्याच भाषेत बोलायचं तर राजकीय लेन-देन सुरू होतंच. अगदी ९० च्या दशकाच्या मध्यालाही जेव्हा शंकरसिंह वाघेला यांनी भाजपमध्ये फूट पाडली आणि त्यांच्या आमदारांना खजुराहोच्या रिसॉर्टमध्ये नेऊन ठेवले, तेव्हासुद्धा प्राथमिकतः ती ‘परिवारात’ सुरू असलेली वर्चस्वाची अंतर्गत लढाई होती. ते सगळंच आता बदललं आहे. उत्तर प्रदेश किंवा तामिळनाडूसारख्या तीव्र राजकीय लढती असलेल्या राज्यांप्रमाणेच गुजरातमध्येही आता भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जणू ‘युद्ध’ घोषित झालं आहे. राज्यसभेच्या केवळ एका जागेमुळे गुजरातमध्ये अक्षरशः राजकीय महाभारत का सुरू झालं? तर ही त्याची पाच कारणं आहेतः

१. पणाला लागलेली ही जागा आहे अहमद पटेल यांची, काँग्रेसमधील त्यांचे स्थान सर्वश्रुत आहे. पटेल हे काही फक्त अजून एक काँग्रेस खासदार नाहीत. ते सोनिया गांधींचे सर्वात विश्वासू सहकारी आहेत आणि दशकभराहून अधिक काळ (२००१ पासून) सोनियांचे राजकीय सचिव राहिले आहेत. १९९३ पासून ते राज्यसभेत खासदार आहेत आणि त्यापूर्वी तीन वेळा ते लोकसभेत खासदार होते. काँग्रेसमध्ये त्यांच्यासारखा इतर कोणताही राजकारणी असा नाही जो एवढा प्रदीर्घ काळ सातत्याने राजकीय सत्ताकेंद्राजवळ वर्चस्व राखून आहे (अगदी प्रणव मुखर्जीसुद्धा आता निवृत्त झाले आहेत). मित्र आणि शत्रूंमध्येही ते अहमदभाई याच नावाने ओळखले जातात. अहमदभाईंचा पराभव, म्हणजे सोनिया गांधींच्या अंतर्गत वर्तुळात खंजीर खुपसल्यासारखेच असेल. अशा वेळी हे युद्ध केवळ एका राज्यसभेच्या जागेपुरतेच उरत नाही. सोनिया गांधींच्या सर्वाधिक निकटवर्तीय व्यक्तीचे भविष्य पणाला लागले आहे आणि त्यांच्यामार्फत सोनियांचा काँग्रेस पक्षावर असलेला प्रभाव आणि नियंत्रणही. शेवटी काँग्रेस आमदार जर त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या सहकाऱ्यासाठीही एकत्र रहाणार नसतील तर संपूर्ण पक्षात फूट पडण्यासाठी आणि ‘काँग्रेस-मुक्त’भारताच्या आणखी जवळ सरकण्यासाठी जास्त काळ राहिलेला नाही असंच म्हणावं लागेल. ‘निष्ठावान’आमदरांना काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकातील हॉटेलमध्ये नेऊन ठेवण्यासाठी काँग्रेसने एवढा आटापिटा का चालवला आहे, हे यातून स्पष्टच होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे आधीच वाढता तणाव असताना, अहमद पटेल यांचा पराभव म्हणजे काँग्रेसच्या प्रथम कुटुंबाच्या पक्षावरील मक्तेदारीच्या अंताची नांदी ठरू शकते.

२. राज्यसभेची ही जागा ही काही केवळ दुसऱ्या कुठल्या तरी राज्यातील जागा नाही तर ते आहे गुजरात राज्य, जे भारतीय राजकाराणातील दोन सर्वात शक्तीशाली राजकारणी, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह, यांच्यामार्फत संपूर्ण भारतीय राजकारणावर नियंत्रण ठेवून आहे. याआधी अशी घटना घडली होती ४० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, जेव्हा महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल हे काँग्रेसचे आधारस्तंभ होते. (नेहरू हे त्या वेळी तिसरे सर्वात महत्त्वाचे नेते होते. नेहरू यांच्याकडे करीश्मा होता, पण महात्मा गांधींची नैतिक ताकद आणि पटेलांचे संस्थात्मक कौशल्ये नव्हती) मोदी-शाह ही जोडगोळी गुजरातला स्वतःचा गड समजते आणि हेच कारण आहे की गेल्या वर्षी विजय रुपानी यांच्या रूपाने त्यांनी एक कळसूत्री बाहुला मुख्यमंत्री म्हणून अक्षरशः या राज्यावर ‘लादला’. डिसेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर काँग्रेसमध्ये फूट पाडून, राज्यावरचं आपलं वर्चस्व आणखी बळकट करण्याची या जोडगोळीला आशा आहे. ही फूट आणखी लवकर पाडण्याच्या कामी राज्यसभा निवडणूक सहाय्यभूत ठरत असेल, तर मग असे ना का... जर याचा अर्थ वाघेला या मोदींच्या एकेकाळच्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याशी सौदेबाजी करणे हा असेल, तर असे ना का... मोदी-शाह यांच्या राजकीय सत्ता खेळाच्या पुस्तकात नैतिकतेला थारा नाही. भाजप नेतृत्वानं कुंपणावरच्या आमदारांवर दहशत बसवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांच्या निर्दयीपणे केलेल्या वापरातून (काही वाघेला निष्ठावान याचे सहज शिकार झाले) त्यांचे राजकीय ‘किलर इन्स्टींक्ट’ सहज दिसून येते, ज्याची कदाचित भूतकाळात कमी होती. (बिहारमध्येही याचा नुकताच प्रत्यय आला).

३. राज्यसभा निवडणुकांवर, खास करून गुप्त मतदान पद्धती असल्यामुळे, पैशाची ताकद आणि राजकीय सौदेबाजीचा प्रभाव सहजशक्य असतो. अलीकडच्या काही वर्षांत हे स्पष्ट करणाऱ्या पुरेशा घटना आहेत, उदाहरणार्थ, ज्या वेळी व्यावसायिकांनी स्वतःसाठी राज्यसभेचे तिकीट ‘खरेदी’ केले आहे. आता, प्रत्यक्ष किती रकमेची देवाणघेवाण होते हे आपल्याला माहीत नसले, तरीही आमदार कोणत्याही प्रलोभनांशिवाय बाजू बदलत असतील असं मानणं म्हणजे आधुनिक काळातील अनैतिक राजकीय वास्तविकतेबाबत भ्रमात रहाण्यासारखेच आहे. चर्चा अशी आहे (आमदारांनी केलेले जाहीर आरोप आणि काही ऐकीव गोष्टींवर आधारित) की काही कोटी (आकडा ५ ते २० कोटींमध्ये आहे) रुपयांमध्ये निवडणुकीचे तिकीट खात्रीशीरपणे मिळू शकते. एका आमदारासाठी, पाच वर्षांच्या कार्यकालानंतर, हे म्हणजे आकर्षक सिझन सेल सारखेच आहे. सर्वोच्च बोली लावणाऱ्याच्या बाजूने जा आणि तुमचं भविष्य, राजकीय आणि आर्थिक, सुरक्षित करून घ्या. आता या क्षणी अशा प्रकारच्या शिकारीसाठी विशेषतः काँग्रेसजनांची असलेली नाजूक स्थिती म्हणजे पक्ष एखाद्या बुडत्या जहाजासारखा झाल्याचेच द्योतक आहे. आमदारांची ‘खरेदी’ होत आहे कारण ते देखील विक्रीचा टॅग लावून पर्यायांचा शोध घेत आहेत.

४. सत्तेवर एकाधिकार मिळविण्यासाठी भाजपसमोर संस्थात्मक आव्हान म्हणून राज्यसभाच उरली आहे. ही एकच जागा अशी आहे, जिथं आजही विरोधकांची संख्या सत्ताधाऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. हे सगळे २०१८च्या मध्यापर्यंत बदलेल, पण तोपर्यंत मोदी सरकारला अशी परिस्थिती निर्माण करायची आहे, ज्यामध्ये विरोधक एवढे हतबल असतील की वरच्या सभागृहात ते आपला आवाज उठवूच शकणार नाहीत. उत्तर प्रदेशमधील पराभव ही पहिली पायरी होती; बिहारची यशस्वी चाल दुसरी; गुजरातमध्ये राज्यसभेचा पराभव हा विध्वंस पूर्ण करेल. यापूर्वीच मायावती यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आहे, सीताराम येचुरींना त्यांच्याच पक्षाने दोन कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा तिसऱ्यांदा उमेदवारी देण्यास नकार दिला आहे, शरद यादव यांच्यावरही बाजू बदलून केंद्रात मंत्री होण्यासाठी दबाव आहे, समाजवादी पक्षामध्ये फूट आहे, द्रविडी पक्षांनी तडजोड केली आहे, फक्त तृणमूल काँग्रेसच अजूनही टिकाव धरून आहे. विरोधक आधीच कोंडीत आहेत, गुजरात काँग्रेसमधील फूट हा निर्णायक फटका ठरू शकतो.

५. अहमद पटेल यांच्या पराभवाचा दुसरा अर्थ म्हणजे अमित शाह यांचा वैयक्तिक बदला पूर्ण झाला. २०१० मध्ये सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात तुरुंगाची हवा खावी लागल्यापासूनच आपल्या राजकीय ‘शत्रूंना’ संपवण्याचा शाह यांचा निर्धार आहे. आपल्या अटकेमध्ये अहमदभाईंनीच महत्त्वाची भूमिका केली होती, याची भाजप अध्यक्षांना खात्री आहे. आपल्यामागे सीबीआयला लावण्यात ज्या माणसाचा हात आहे असे त्यांना विश्वासाने वाटते, त्या माणसाला राज्यसभेत जागा नाकारून, जुना हिशोब चुकता करण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यातच शाह हे स्वतः गुजरातमधून राज्यसभेचे उमेदवार असून, पहिल्यांदाच राज्यसभेवर निवडून जात असल्याने ही लढत आणखी रंजक बनली आहे. हे म्हणजे जवळपास एकाच फटक्यात जुनी व्यवस्था जाऊन नवीन व्यवस्था अस्तित्वात येण्यासारखे आहे. सोनियांच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्याला पंतप्रधान मोदींचा कायमचा विश्वासू सहकारी हरवू शकतो. असं म्हणतात, की थंड डोक्याने घेतलेला बदला हा सर्वोत्तम असतो.

ता.कः विशेष म्हणजे, अतिशय गुंतागुंतीचे हे खेळ अशा वेळी खेळले जात आहेत, जेव्हा गुजरातला अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक हानीकारक पुराचा फटका बसला आहे. या कटू भांडणाचा दुसरा अर्थ हा आहे की आमदार, खास करून बंगळुरूला पळवून नेण्यात आलेले काँग्रेसचे आमदार, हे या संकटाच्या क्षणी पूरग्रस्त भागात हजर नाहीत. भाजप कदाचित उच्च नैतिकतेचा दावा करेल, पण सर्वात महान गुजराती व्यक्ती, महात्मा गांधी यांनी अशा परिस्थितीत हे केले असतेः राज्यसभेची निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी दबाव आणला असता आणि पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी आधी काँग्रेस आणि भाजप अशा दोन्ही पक्षांच्या आमदारांनी एकत्र यावे, असे आवाहन केले असते. गुजरातला कदाचित दुसरा महात्मा कधीच मिळणार नाही, पण कमीतकमी काही कोटींसाठी आपला आत्मा विकणारे नेते नसावेत, अशी आशा तर नक्कीच बाळगू शकतो. एका प्रसिद्ध बॉलीवूड गाण्यात म्हटल्याप्रमाणेच, ‘ गंदा है पर धंदा है ये!’

- राजदीप सरदेसाई