विरोधकांच्या बहिष्कारानंतर चर्चेविना जिल्हा परिषद- पंचायत समिती महत्त्वाचे विधेयक मंजूर
भुखंड घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्र्यांची राजीनामा मागणाऱ्या विरोधकांना बोलू न दिल्यामुळे बहिष्कार टाकल्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची सदस्य संख्या वाढवणारा महत्त्वाचे विधेयक विनाचर्चा विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं.
राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या सध्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. हिवाळी अधिवेशनात ( Winter Session 2022 ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे करण्याची तरतूद या विधेयकात होती
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 9 चे रूपांतर) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संख्या वाढविणेबाबत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने मांडलेल्या विधेयकाला आज विधानसभेत एकतर्फी मंजूरी मिळाली.
विधानसभेत मंजूरी काय होणार बदल ?
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे बदल होतील. या विधेयकामुळे आता जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील 4000 वरुन 4496 इतकी होईल. राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हयातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणूकीव्दारे निवडून दयावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील. तर एखादया जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणूकीव्दारे भरवण्यात येणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असेल. पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्ह्यांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल.
कशी असेल निर्वाचक गटरचना ?
प्रत्येक जिल्हयाची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्हयासाठी पुढील सुत्राचा अंगीकार करुन काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असेल ग्रामपंचायत, पंचायत समितीसाठी कास्ट व्हॅलीडीटीला मुदतवाढ ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. फक्त सत्ताबाक्का वरील आमदार या विधेयक मंजूर करताना होते विरोधी बाकावरती सर्व आमदारांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने विना चर्चा हे महत्त्वपूर्ण विधेयक विधानसभेने मंजूर केलं.
