अदानी समूहाला योगी सरकारचा झटका ; पाच हजार कोटींच्या निविदा रद्द; नेमके कारण काय?
अदानी समुहावर घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे शेअर बाजाराचे मोठे नुकसान होत असतानाच योगी सरकारने अदानी समूहाला मोठा धक्का दिला आहे. अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांचे शेअर्स 10 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहेत. अदानीच्या 10 कंपन्यांपैकी सहा कंपन्यांचे शेअर्स त्यांच्या लोअर सर्किट लिमिटमध्ये दिसत आहेत. अदानी समूहाचे मार्केट कॅप 50,000 कोटी रुपयांहून अधिक घसरले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने अदानी ग्रुप, जीएमआर आणि इंटेल स्मार्ट कंपनीचे ५ हजार ४५४ कोटी रुपयांचे काम रद्द केले आहे.
या अंतर्गत संपूर्ण राज्यात 'अडीच कोटी' प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार होते. अदानी समूहाची ही निविदा उत्तर प्रदेशातील मध्यांचल विद्युत वितरन महामंडळाने रद्द केली आहे. विशेष म्हणजे या कामासाठी अदानी समूहाने सर्वात कमी रकमेची निविदा सादर केली. ही रक्कम कामाच्या अंदाजित रकमेपेक्षा ४८ ते ६५ टक्के कमी होती. निविदेत मीटरची किंमत सुमारे 9 ते 10 हजार रुपये दाखवण्यात आली होती.
मात्र, प्रत्यक्षात 6 हजार प्रति मीटर खर्च आला असता, असे बोलले जात आहे. दरम्यान, बाजारातील घसरणीमुळे अदानी एंटरप्रायझेसला आंतरराष्ट्रीय रोखे आणि रु. 20,000 कोटी FPO द्वारे सुमारे $500 दशलक्ष उभारण्याची योजना रद्द करावी लागली. अदानी एफपीओ हा देशातील सर्वात मोठा पूर्ण सदस्यता घेतलेला एफपीओ होता, परंतु अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअर्समध्ये सतत घसरण झाल्यामुळे गौतम अदानी यांना ते मागे घेणे भाग पडले आहे. गेल्या आठ ट्रेडिंग सत्रांमधील एकूण तोटा 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
अदानी पॉवरच्या निविदेबाबत अनेक आरोप करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यानंतर अखेर मध्यमंचल विद्युत वितरण निगमचे अधीक्षक अभियंता वित्त अशोक कुमार यांनी अदानी समूहाची निविदा रद्द केली. तांत्रिक कारणामुळे निविदा रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. राज्य वीज ग्राहक परिषदेने निविदा रद्द करण्याचे समर्थन केले आहे.
महागड्या निविदांमुळे हा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडत असल्याचे राज्य वीज ग्राहक परिषदेने म्हटले आहे. दुसरीकडे, अदानी पॉवर ट्रान्समिशन व्यतिरिक्त, जीएमआर आणि इंटेली स्मार्टला निविदेचा दुसरा भाग मिळाला. त्यांना काम करण्याचे आदेश द्यायचे होते. मात्र, महागडे मीटर बसविण्यास राज्य ग्राहक परिषदेने आक्षेप घेतला होता. नियामक आयोगात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती.
