National Press Day Special: मोदींचा नवा भारत पत्रकारांसाठी धोकादायक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारत 180 देशांपैकी 142 व्या स्थानावर

रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सच्या 2021 च्या जागतिक प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारताला 180 देशांपैकी 142 वे स्थान देण्यात आले आहे. या रिपोर्टमध्ये, भारताला 'पत्रकारांसाठी जगातील सर्वात धोकादायक देशांपैकी एक' असं संबोधण्यात आलं आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात देशात भारतीय जनता पक्षाचे दुसऱ्यांदा सरकार आल्यानंतर माध्यमांवर हिंदू राष्ट्रवादी सरकारच्या लाईनवर वृत्तांकन करण्यासाठी दबाव वाढला असल्याचं म्हटलं आहे.

२०१४ मध्ये मोदी किंवा भाजप पहिल्यांदा भारतात सत्तेवर आले. तेव्हापासून, सत्ताधारी राजवटीवर प्रश्न विचारणाऱ्या किंवा टीका करणाऱ्या पत्रकारांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. पत्रकारांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली आहे. पत्रकारांना आर्थिक अडचणी याव्यात अशा कृती केल्या जात आहेत. राजकीय दबाव आणि नोकरीची असुरक्षितता यासह विविध प्रकारच्या धमक्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पत्रकारांना सातत्याने धमक्या दिल्या जात आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे सगळे गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

खोटे आरोप करून त्यांना गप्प केले जात आहे. सध्याच्या सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जात आहे. त्यांच्यावर UAPA सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत अटक होण्याचा धोका आहे.

खरोखरच, पत्रकार होण्यासाठी भारत एक धोकादायक राष्ट्र झालं आहे. डब्ल्यूटीएसच्या रिपोर्टनुसार 2019 ते ऑगस्ट 2021 दरम्यान, 256 पत्रकारांवर त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी हल्ले झाले आहेत. तर, भाजपशासित जम्मू आणि काश्मीर तसेच दिल्ली येथे पोलिसच मुख्य गुन्हेगार असल्याचे दिसते. ते थेट गृह मंत्रालयाला रिपोर्ट देतात. त्यामुळे, भाजपशासित राज्य पत्रकारांसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त धोकादायक असल्याचं रिपोर्टनुसार दिसून येते.

WTS ची स्थापना झाल्यापासूनच WTS ने कोविड-19 साथीच्या आजारांचं वार्तांकन करणारे पत्रकार, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचं वार्तांकन करणारे पत्रकार, शेतकरी आंदोलन अशा घटनांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांचं विश्लेषण केले आहे.

दरम्यान, दोन वर्षांच्या कालावधीत WTS द्वारे गोळा केलेला माहितीनुसार हे वार्तांकन करणाऱ्या अनेक पत्रकारांवर FIR करण्यात आले आहेत. UAPA अंतर्गत अधिकारी पत्रकारांना अटक करतात, शारीरिक हल्ला करतात, धमकावतात, ताब्यात घेतात, अटक करतात, लैंगिक अत्याचार करतात, देशद्रोहाचे आरोप करतात. कोणत्याही अटक वॉरंट शिवाय, कोर्टाच्या आदेशाशिवाय तपास सुरू करतात. असं अहवालात म्हटलं आहे

युनेस्कोच्या म्हणण्यानुसार, 2006 ते 2019 दरम्यान, जागतिक स्तरावर 1,200 पत्रकार त्यांचे काम करतांना मारले गेले आहेत. एवढेच नव्हे तर, 2020 मध्ये, एजन्सीने भारताला अफगाणिस्तान, मेक्सिको, सीरिया, सोमालिया आणि येमेन नंतर पत्रकारितेसाठी जगातील सहावा सर्वात धोकादायक देश म्हणून स्थान दिले होते. या भयावह आकड्यामध्ये छळ, आक्रमकता, धमकावणे तसेच मनमानीपणे ताब्यात घेणे, छळ करणे आणि जबरदस्तीने बेपत्ता करणे यासह हजारो गैर-प्राणघातक हल्ले यांचा समाविष्ट आहे.

एकंदरींत भारतातील पत्रकारीता धोक्यात आल्याचं हा अहवाल स्पष्ट करतो. यांचे एक उदाहरण आपण पाहू.

पत्रकार सिद्दीकी कप्पन हे ऑक्टोबर २०२० पासून तुरुंगात आहेत. हाथरस सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणात बातमी देण्याचा देण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्यांच्यावर देशद्रोह आणि आणि (UAPA) अंतर्गत आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, हाथरसमध्ये 19 वर्षीय दलित महिलेवर सवर्ण लोकांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. तिचा रुग्णालयात मृत्यू झाला होता.

यासोबतच, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी घाईघाईने मध्यरात्रीच कुटुंबाच्या उपस्थितीशिवाय तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले होता. मात्र, हा सगळा घडलेला भयंकर हिंसाचार आणि गुन्हेगारांना वाचवण्यात पोलिसांचा सहभाग याने भारतात खळबळ उडाली. दरम्यान, कप्पन आणि इतर विद्यार्थी कार्यकर्ते, अतीकुर रहमान आणि मसूद अहमद आणि त्यांचा ड्रायव्हर आलम यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या अटकेनंतर, कप्पनचा पोलिसांनी छळ केला. त्यांना मधुमेहाचे औषध देण्यास नकार दिला होता.

त्यांच्या अटकेनंतर सुमारे सहा महिन्यांनी, कप्पनवर 5,000 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या आरोपपत्रात त्यांनी एका जबाबदार पत्रकाराची भूमिका निभावली नाही. त्यांनी वार्तांकन करुन दंगली घडवून आणल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. आरोपपत्रात अशाप्रकारची पत्रकारिता 'मुस्लिमांना भडकावू शकते', असा आरोप करत कप्पन यांनी लिहिलेले 36 लेख पुरावे म्हणून सादर केले आहेत.

एकंदरीत मोदी सरकारच्या काळात पत्रकारांच्या बुरे दिन आले असल्याचं दिसून येते.