विरोधकांच्या अनुपस्थित विनाचर्चा महत्त्वाचे लोकायुक्त विधेयक केले विधानसभेने मंजूर
विद्यमान मुख्यमंत्री (ChiefMinister)किंवा माजी मुख्यमंत्री तसेच मंत्री आमदार (MLA), शासकीय अधिकारी-कर्मचारी (Government Employees) यांची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना (Lokayukta) देण्यासंदर्भातील विधेयक
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अब्दुल सत्तार यांची पाठराख केली. त्यानंतर अब्दुल सत्तार यांनी गायरान घोटाळ्या बाबत विधानसभेत स्पष्टीकरण केले.परंतु या स्पष्टीकरणावर समाधानी न झाल्या विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. याच दरम्यान विधानसभा कामकाजाचा क्रम बदलून लोकायुक्त विधेयक चर्चेला घेण्यात आले. मंत्री दीपक केसरकर यांनी हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले. कोणतीही चर्चा झाली नाही.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर फडणवीस म्हणाले, सरकारी कामकाज पारदर्शी करण्यासाठी लोकायुक्त विधेयक मदत करेल. हे ऐतिहासिक विधेयक असून देशामध्ये लोकायुक्त सक्षम करणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र असेल असे, देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
समाजसेवकांना हजारे यांनी याबाबत आग्रे भूमिका घेतली होती मी आणि गिरीश महाजन त्यांना जाऊन भेटलो त्यानंतर समिती घटीत करण्यात आली त्यामध्ये अण्णा हजारे यांच्या शिफारसी अंतर्भूत करण्यात आले असून विविध खऱ्या अर्थाने पारदर्शी कामकाजासाठी ऐतिहासिक ठरेल असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी आवर्जून सांगितले.
विवेक मंजूर झाल्यानंतर विरोधक सभागृहात आले होते आमदार भास्कर जाधव यांनी या विधेयकावर चर्चा घेण्याची मागणी केली. परंतु विधेयक मंजूर झाल्याने यावर चर्चा करता येणार नाही असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
लोकायुक्तांना विद्यमान मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करायची असेल तर विधानसभेची पूर्व परवानगी घेण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. यासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची परवानगी लागणार आहे. या तरतुदीमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात चौकशीला परवानगी द्यायची किंवा नाकारायची याचे अधिकार सत्तेत असलेल्या पक्षाकडेच राहणार आहेत.
विधेयकात मंत्र्यांच्या विरोधातील चौकशीसाठी राज्यपालांची परवानगी लागणार आहे. तर विधान परिषदेच्या सदस्यांच्याबाबतीत सभापती आणि विधानसभा सदस्यांच्या संदर्भात चौकशीला परवानगी देण्याचे अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.
भारतीय प्रशासकीय, भारतीय पोलिस आणि भारतीय वन सेवा इत्यादी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची चौकशी करण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांकडे असेल. अन्य अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात चौकशीला परवानगी देण्याचा अधिकार संबंधित मंत्र्यांना देण्यात आला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या कायद्याच्या कक्षेत पूर्वीच्या कायद्यात नसलेल्या विद्यमान मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांच्या चौकशीचा समावेश असेल.
गदारोळामुळे विधेयकावर चर्चाच नाही
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग असणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत 'महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक' मंजूर झाल्यानंतर सांगितले. मात्र, विरोधी पक्षाने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सभागृहात गदारोळ केल्याने या विधेयकावर चर्चा झाली नाही.
-लोकायुक्त कायद्याच्या विशेष तरतुदी:
लोकसेवकाच्या विरोधात भ्रष्टाचार च्या आरोपी तक्रारी लोकायुक्त कडे करता येणार
-मुख्यमंत्री, मंत्री,राज्यमंत्री विधिमंडळाचे सदस्य अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी राज्य सरकारी कर्मचारी स्थानिक प्राधिकरणाच्या सदस्य शासन पुरस्कृत मंडळ महामंडळ प्राधिकरण सोसायटीचे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या विरोधात तक्रारी करता येणार
- लोकायुक्त नेमण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती: उपमुख्यमंत्री विधान परिषद विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्ष नेते आणि उच्च न्यायालय न्यायाधीश
- लोकायुक्त मध्ये पाच सदस्य अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
- खोट्या तक्रारी केल्या तर तक्रारदाराला तुरुंगवास आणि दंड
