कायदेमंडळाने विचारपूर्वक कायदे न केल्यानेच मोठे वाद - सरन्यायाधीश
गेल्या काही दिवसात देशाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमना यांनी केंद्र सरकारवरील टीकेचा सूर चांगलाच कडक केला आहे. "कायदेमंडळाने परिणामांचा विचार न करता किंवा सखोल अभ्यास न करता कायदे केले की त्यातून मोठे वाद निर्माण होतात आणि मग त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील खटल्यांचे ओझे वाढते" अशी टीका देशाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना यांनी केली आहे. संविधान दिनानिमित्त आयोजित दोन दिवसीय कार्यक्रमात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांच्या उपस्थितीत सरन्यायाधीशांनी आपली परखड मतं व्यक्त केली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयांना कोणत्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध न करता व्यावसायिक न्यायालये असे नाव दिल्याने प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी होणार नाही, असाही टोला त्यांनी लगावला आहे.
"आपल्यावर कितीही टीका झाली तरी न्यायदान करण्याचे काम आपण थांबवू नये. नागरिकांचे हक्क आणि न्यायव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला पुढाकार घ्यावाच लागेल" असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. "न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न विविधांगी आहे. या दोन दिवसातील कार्यक्रमात सूचवण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा विचार करुन सरकार काही तरी प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस पावलं उचलेल"अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
"कायदेमंडळ कोणताही सखोल अभ्यास न करता आणि परिणामांचा विचार न करता कायदे मंजूर करत असते. काहीवेळा यातून मोठे वाद निर्माण होतात. Negotiable Instruments Act मध्ये सेक्शन १३८ आणणं हे याचेच एक उदाहरण आहे." असे त्यांनी म्हटले. बँक खात्यात पैसे नसल्याने बाऊन्स होणाऱ्या चेकबाबतचा हा मुद्दा आहे. "यामुळे आधीच प्रलंबित खटल्यांच्या ओझ्याखाली असलेल्या न्यायाधीशांवर आणखीही खटल्याचे ओझे वाढले आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही सुविधा न पुरवता अस्तिवात असलेल्या न्यायालयांना व्यावसायिक न्यायालयांमध्ये रुपांतरीत करुन प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी होणार नाही" असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
कायदामंत्र्यांनी न्यायव्यवस्थेसाठी ९ हजार कोटी रुपये निधी देण्याच्या घोषणेचे त्यांनी कौतुक केले. पण राज्य यासाठी पुढे येऊन निधी देत नसल्याने केंद्रीय निधी विनावापर पडून राहतो, याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर न्याय यंत्रणेतील रिक्त जागा लवकरात लवकर भरण्याची विनंतीही त्यांनी यावेळी सरकारला केली.
