Supreme Court : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार का? आज होणार फैसला

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्दबातल ठरवल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी सकारत्मक असल्याने ओबीसी आरक्षणाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तर ओबीसी आरक्षणावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने मागील सुनावणीवेळी ओबीसी आरक्षणासाठीची आकडेवारी आणि तपशील राज्य सरकारकडे आहे, अशी माहिती दिली होती. तर राज्य सरकारने त्यांच्याकडे असलेली आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्यावी, त्यानंतर ती आकडेवारी तपासून शिफारसी कराव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगासोबत बैठक घेऊन शिफारसी लवकर कराव्यात अशी विनंती केली होती. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यातील शिफारसी ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 27 टक्के आरक्षणाला 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याबाबत राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. तर या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजूरी दिली. तर राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारसींमध्ये राज्य सरकारच्या भुमिकेवर शिक्कामोर्तब केले. तर ओबीसींच्या लोकसंख्या 27 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील 15 महापालिकांच्या निवडणूकांसह जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे निवडणूकांच्या पार्श्वभुमीवर सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी महत्वपुर्ण ठरणार आहे.