सर्वसमावेश महिला धोरणासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुर आग्रही

महिला धोरणाचा प्रारंभ आणि स्विकार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून, येथून पुढेही सर्वसमावेश महिला धोरणासाठी महाराष्ट्राचा महिला व बालविकास विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याने सर्वस्तरातील महिला आणि एलजीबीटीक्यूआयए+ वर्गाला प्रतिनिधित्व आणि समान न्याय देणारे सर्वसमावेश चौथे महिला धोरण लवकरच तयार होईल, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री ॲड्. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला. आज विधानभवन येथे ४थ्या महिलाधोरणाच्या प्रारूपावर सुचना आणि अभिप्राय देण्यासाठी आयोजित बैठकीदरम्यान त्या बोलत होत्या. या बैठकीस विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ नीलम गो-हे, आमदार मंजुळा गावीत, गीता जैन, सर्वश्री आमदार राजेश पाटील, श्रीनिवास वनगा, महादेव जानकर, ॲड.संगिता चव्हाण, संजयमामा शिंदे, प्रताप अडसर, अरूण लाड, भिमराव केरम, सचिव आय.ए. कुंदन, युनिसेफच्या शोमेली दास आणि युन वुमेन्सचे राकेश गांगुली यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री ॲड्. ठाकूर म्हणाल्या, या आधीची महिला धोरणं क्रांतीकारीच होती, मात्र हे धोरण त्यासर्वांवरचा कळस आहे. मानवी उत्क्रांतीच्या इतिहासात महिलांसोबत इतर सर्व समजाघटकांना जगण्याची उमेद देणारं हे धोरण आहे. महिला व LGBTQIA+ ( Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, Intersex, Asexual & many more.) घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारं हे धोरण आहे. शहरी भागातील महिला आणि ग्रामीण भागातील महिलांचे प्रश्न वेगळ्या स्वरूपाचे असले तरी, त्यांना स्वतःच्या क्षमतेबाबत आत्मविश्वास मिळवून देण्यासाठी शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी आहे.

आरोग्य, आहार, कल्याण, शिक्षण व कौशल्य, लैंगिक आणि लिंगाधारित हिंसेला आळा घालणे, उपजीविका वाढवणे, रोजगार, उद्योजकता, कौशल्य विकास करणे, परिवहन-निवारा यांच्या सर्व समाजघटकांना संधी उपलब्ध करून देणे, शासन आणि राजकीय सहभाग वाढवणे, सर्वलिंगी समाजघटकासाठी नैसर्गिक संसाधन, व्यवस्थापन, हवामान बदलास अनुकूलन-आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध अंगाने हे धोरण सूक्ष्मविचार करून तयार करण्यात आले आहे. पाळणा घरांच्या तुटवड्यामुळे अनेक महिलांना आपलं करिअर मध्यावर सोडावं लागतं, या धोरणात यावर ही चर्चा करण्यात आली आहे. येत्या काळात दोन कोटी महिलांना रोजगाराच्या संधी-प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचं प्रमुख उद्दीष्ट्य ही या धोरणाच्या माध्यमातून समोर ठेवण्यात आलेले आहे. हे महिला धोरण केवळ कागदी धोरण नसून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती आणि महिला व बालविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दलाची स्थापना करण्याचं या धोरणात योजले आहे. left No one Behind म्हणजेच कुठल्याच घटकाला वगळलं जाणार नाही, सर्वांचा समावेश असलेलं हे सर्व समावेशक धोरण असेल.

४थ्या महिलाधोरणाबाबत बोलताना विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर म्हणाले की, आजही महिलांना दुय्यम वागणूक मिळते ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याच्या समाजकारणात आणि राजकारणात महिलांचा महत्वाचा सहभाग आहे. समाजाच्या मानसिकतेत बदल होणे गरजेचे आहे. महिलांची वाटचाल खडतर असली तरी ती योग्य दिशेने होत आहे. त्यांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. चौथ्या महिला धोरणाच्या प्रारूप मसुद्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा करावी असेही त्यांनी सांगितले.

तर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन सारखी महिलांच्या विकासासाठी जिल्हास्तरीय समिती असावी. महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असेल तेव्हाच महिला सक्षमीकरण खऱ्या अर्थाने होईल. महिलांना समान हक्क, समान संधी मिळावी यासाठी शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने धोरण असणार आहे. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी मनुष्यबळ व आर्थिक तरतुद उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा संकल्प आहे असेही त्या म्हणाल्या.

प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, या धोरणाच्या मसूद्याबाबत आपण नऊ समिती तयार केल्या होत्या. या समितीतील सदस्यांचे आपण अभिप्राय आणि सूचना या मसुद्यात घेतले आहेत. या धोरणाचा मसूदा विविध शासकीय विभाग, विद्यापीठे, विविध सामाजिक संस्था, सामान्य नागरिक यांना संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला. सर्व क्षेत्रातून प्राप्त अभिप्राय एकत्र करून मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या बैठकीस सहसचिव श.ल. अहिरे, महिला व बालविकासचे आयुक्त राहुल मोरे, महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.