पीक विम्यासाठी एक रुपया का? उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले उत्तर

महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये घोषणा केलेल्या योजनेसंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या मध्ये शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किसान सन्मान निधीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. यासंदर्भातील निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

याबरोबरच केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

पीक विम्यासाठी १ रुपया अकारण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ती फक्त नोंदणी फी आहे. नोंदणीतून अधिकृत शेतकऱ्यांची आकडेवारी मिळावी यासाठी १ रुपया आकारण्यात येत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन" योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली असून योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली

महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण तयार करण्याबाबत निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये M IT hub उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्यात आली. यासाठी २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली असून त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार असल्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता देण्यात आली. तसेच यामुळे लाखो कामगारांचे हित जपले जाईल असा विश्वास यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मुंबईत समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबईकरांना स्वस्तात घर मिळावं यासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा सामान्य मुंबईकरांना फायदा होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.