माध्यमांना कुणाची भिती वाटते?

आणीबाणीच्या काळात भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी माध्यमांबाबत केलेले वक्तव्य आजच्या काळात तंतोतंत लागू पडते. अडवाणी यांनी इंदिरा सरकारने माध्यमांना "झुकायला सांगितलं तर हे सरपटायला लागले' असं विधान केलं होतं. मात्र, सध्याच्या परिस्थिती माध्यमं सरपटण्यापुरती तरी जीवंत आहेत का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ना मेलेल्या लोकांचं वार्तांकन केलं जातंय ना जिवंत असलेल्या माणसांचं.

महामारीच्या काळात माणसं जगवावी म्हणून माध्यमांनी कशा पद्धतीने वार्तांकन केलं? या विषय चर्चिला जात असताना मेलेल्या माणसांचं देखील वार्तांकन करायला माध्यमांना वेळ मिळाला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि माध्यमांच्या या नाकर्तेपणाची झळ माध्यमांमध्ये काम करत असलेल्या पत्रकारांना देखील बसली आहे. सरकारच्या चुकीची धोरणांवर ताशेरे ओढणारा चौथ्या स्तंभाचा बुरुज केव्हाच कोसळला आहे. आता फक्त अवशेष उरले असून या अवशेषांनाच माध्यमं म्हणावं लागत आहे.

"सत्तेवर अंकुश ठेवण्यासाठी माध्यमं" असतात. मात्र, भारतीय मुख्यप्रवाहातील माध्यमांवर सत्ताधारी पक्षचं अंकुश ठेवत असल्याचं पाहायला मिळतंय. सध्याच्या परिस्थिती मुख्य प्रवाहातील माध्यमांपेक्षा अल्टरनेटीव्ह मीडिया मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचं काम करत आहे. हे करताना अल्टरनेटीव्ह मीडियासह मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील 156 पेक्षा अधिक पत्रकारांचा जीव गेला आहे. कोरोना विषाणू वेगाने पसरत असतानाही माध्यमांनी जागल्याची भूमिका बजावली नाही. उलट माध्यमं 5 राज्याच्या निवडणुकीच्या कव्हरेजमध्ये व्यस्त होती. माध्यमांनी जर त्यांची भूमिका निभावली असती तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती.

आज जागतिक पत्रकारितेचा स्वातंत्र्य दिन... माध्यमांच्या स्वातंत्र्यांचा सुर्य असा मावळतीकडे झुकलेला असताना हा दिवस कसा साजरा करावा? हा प्रश्न आहे. पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचं महत्व लोकांना पटावे आणि याविषयी जनमानसात जागृती निर्माण व्हावी यासाठी 1993 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभेत ३ मे हा दिवस "जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन" म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.. 2014 नंतर मुख्यप्रवाहातल्या माध्यमांनी आपली विश्वासार्हता गमावली असं बोललं जातं. मात्र, हीच विश्वासार्हता पुन्हा एकदा निर्माण करण्याची संधी माध्यमांनी गमावली आहे. करोना महामारीच्या काळात माध्यमांनी लोकांच्या मृत्यूचं तांडव उघड्या डोळ्यांनी पाहिलं. माध्यमांच्या या सगळ्या परिस्थितीबाबत काही ज्येष्ठ पत्रकारांशी बातचीत केली.

कोरोना काळातली माध्यमांची भूमिका यासंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई विस्तृतपणे सांगतात की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत भारतीय माध्यमांनी राजकीय बातम्यांना महत्त्व दिलं. जेव्हा सार्वजनिक आरोग्याच्या बातम्यांना महत्त्व देण्याची गरज होती. पाच राज्यांच्या निवडणुकांत मग्न झालेल्या सरकारला आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात जाब विचारण्याऐवजी माध्यमं नेत्यांची भक्तीगिरी करणारी पत्रकारिता करत राहिले. देशात कोविड विषाणूची दुसरी लाट अत्यंत वेगाने पसरली असता त्यात लाखोंच्या संख्येने मृत्यू झाले. कोरोनाच्या बातम्या दाखवण्यास एनडीटीव्ही सारखी वृत्तवाहिनी अपवादात्मक असेल.

उत्तरप्रदेशमध्ये ऑक्सिजन, बेड, सुविधा मिळत नसल्याने अनेकांचा जीव गमावावा लागला. मृतदेहांचे आकडे लपवत योगी सरकारने रात्रीच्यावेळी मृतदेहांना रस्त्यावर जाळण्याचा कळस केला. यात अनेक पत्रकारांनी सोशल मीडियावर वस्तुस्थितीचे रिर्पोटिंग करत व्हिडिओ पोस्ट केले. मात्र, स्वतः कार्यरत असलेल्या माध्यमांवर त्यांना वस्तुस्थिती दाखवण्याची मुभा नव्हती. वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर हे सगळे आरोप योगी सरकार फेटाळून सगळं काही आलबेल असल्याचं दाखवलं. तसेच अनेक बातमीदारांना वस्तुस्थिती दाखवल्यासंदर्भात धमक्या देखील देण्यात आल्या.

महाराष्ट्राच्या पत्रकारितेबाबत बोलताना ते म्हणाले... महाराष्ट्रात कोरोना वाढीला माध्यमं जबाबदार असल्याचं मला वाटतं. कारण अनलॉक सुरु झाल्यानंतर मराठी माध्यमांनी राजकीय बातम्यांचा सपाटाचं लावला... संजय राठोड प्रकरण, वाझे प्रकरण, अनिल देशमुख प्रकरण या सगळ्या बातम्यांना अधिक महत्त्व दिलं.

याच दरम्यान करोनाने मुसंडी मारली. वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येत माध्यमांनी लोकांच्या समस्या मांडत प्रशासनाला जाब विचारणा करणं गरजेचं होतं. त्याच सोबत करोना संदर्भात प्रत्येक वृत्तवाहिनीने मीडिया हेल्प लाईन सुरु करणे गरजेच होतं. मात्र तसं झालं नाही. या महामारीच्या काळात माध्यमांची भूमिका जबाबदारी अधिक महत्त्वाची आहे. मात्र, माध्यमांनी स्वतःला राजकीय प्रचारक बनवून घेण्यात रस दाखवला आहे.

पत्रकारांच्या आरोग्याचा प्रश्न

आपल्या चॅनल्सवर वस्तुस्थिती दाखवू न शकल्याने अनेक पत्रकारांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमांतून व्यक्त होत ग्राऊंड रियॅलिटी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. करोना महामारीने देशभरातल्या 156 पत्रकारांचा जीव घेतला आहे. पत्रकारांचा स्वातंत्र्य तर हिरावलचं आहे. मात्र, सरकारची चाटुगिरी करताना आपल्या सुरक्षेसाठीची गरळ घालण्यातही ही मंडळी कमी पडली. आज देशभरातल्या पत्रकारांची सद्यस्थिती काय आहे? पत्रकारांच्या आरोग्य सुरक्षेचं काय? यासंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात पुढे सांगतात की...

जागतिक पत्रकार दिनानिमित्त पत्रकारांच्या सुरक्षेकडे अधिक लक्ष दिलं पाहिजे. याचं कारण अनेक पत्रकारांचा जीव गेला आहे. या पत्रकारांना कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा नाही. अनेक पत्रकारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. कोविड महामारीच्या कव्हरेजसाठी निवडणुकीच्या रणांगणावरती कव्हरेजसाठी जात आहे. त्यांना ना विम्याचं संरक्षण आहे. सार्वजनिक आरोग्य हा विषय अधिक अजेंड्यावर आला आहे. आरोग्याच्या प्रश्नाकडे सरकारचं, पत्रकाराचं दुर्लक्ष झालं आहे.

आरोग्याचं कव्हरेज पत्रकारांनी असं करावं?

ग्रामीण भागातील गावपातळीवरचे छोटे दवाखाने, जिल्हारुग्णालये, महापालिकेतील पालिकांचे दवाखाने असतील किंवा शासकीय मोठी रुग्णालये असतील. याठिकाणी मूलभूत सुविधा आहे की नाही याचा धांडोळा घेण्याची गरज आहे. आणि ही अत्यंत महत्त्वाची समस्या आहे. मुंबईत टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये प्रवेशासाठी देशभरातून अनेक रुग्ण येतात आणि ते सर्वत्र फूटपाथवर राहत असतात. त्यांनाही या उघड्यावरती झोपावं रहावं लागल्यामुळे आरोग्य सुरक्षितता नसते आणि आसपासच्या परिसरालाही त्यामुळे आरोग्य सुरक्षितता लाभत नाही. यातून अनेक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी या रुग्णांची काळजी घेणं सुविधा देणं हे प्रश्न लावून धरण्याची अतिशय आवश्यकता आहे.

मेडिकल क्लेममध्ये मोठ्याप्रमाणावर फसवणूक होते. त्यासंबंधी लोकांच्या तक्रारी आहेत त्यांची दाद-फिर्याद लावणं गरजेचं आहे. औषध जेव्हा आपण घेतो तेव्हा त्याच्या किमतीमध्ये मॅक्सिमम रिटेल किंमत लिहिलेली असते. एमआरपीच्या नावाखाली लोकांची लूट केली जाते. अनेक औषधांच्या किंमती प्रचंड वाढवण्यात येतात. जीवरक्षक औषधांच्या किंमतीसुद्धा नियंत्रीत असूनही त्या अधिक किमतीला विकली जातात. डॉक्टर्स आणि औषधउद्योग यांच्यातलं रॅकेट असे अनेक प्रश्न चर्चेला घेता येतील. सार्वजनिक आरोग्य आणि सुविधा हा लोकांच्या जीवन प्रश्न असून पत्रकारांनी यावर काम केलं पाहिजे सखोल रिपोर्टिंग केल पाहिजे आणि लोकांच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे असं हेमंत देसाई यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले.

बीबीसी मराठीच्या पत्रकार प्राजक्ता पोळ, यांच्याशी आम्ही बातचीत केली. या कोरोनाच्या काळात त्यांना वार्तांकन करताना काय अडचणी येतात. यावर त्या म्हणाल्या मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनी महामारीचे कव्हरेज केलं. सुरुवातीच्या काळात कोरोना महामारीचे कव्हरेज करत अनेक बातम्या माध्यमांनी बऱ्यापैकी दाखवल्या. मात्र, त्यानंतर करोनाची पहिली लाट कमी होत आली. त्यानंतर दुसरी लाट येऊ शकते किंवा त्याची भीती, तयारीच्या बातम्या खूप कमी प्रमाणात दिसल्या.

माध्यमांवर राजकीय बातम्या अधिक दिसू लागल्या. राज्यात अनेक घटना घडत होत्या. अंबानीच्या घराबाहेरील स्फोटक प्रकरण, सचिन वाझे प्रकरण असेल तर त्याही काळातही कोरोना होता. त्यावेळी करोनाची परिस्थिती अजिबात नाही. या आर्विभावात माध्यमांनी राजकीय अजेंड्यावर फोकस केलं. परंतु त्यानंतर दुसरी लाट येऊ शकते का? राज्याची काय तयारी आहे. यासाठी राज्य सरकार काय करतेय?

या बातम्या खूपच कमी प्रमाणात दिसल्या. किंवा दिसल्याच नाही असं म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे दुसरी लाट आल्यानंतर ही परिस्थिती आपल्याला बघायला मिळालेली आहे. पण मधल्या काळात प्रचंड राजकीय अजेंडा राबविताना दिसला. पहिल्या लाटेच्या वेळी काही प्रमाणात बातम्या दाखवल्या गेल्या. पण नंतर माध्यमांच्या टीआरपी अजेंड्यानुसार अनेक गोष्टी बदलल्या गेल्या. करोना हा संपलेला नसताना सुद्धा महामारीचे कव्हरेज कमी झाल्याचं बघायला मिळते.

देशाची पत्रकारिता म्हणजे अनेक मुख्यप्रवाहातली माध्यमं आहेत. त्यामध्ये बिझनेसचे शेअर्स, सेट्क्स आहेत. ते विविध कॉरपोरेट कंपन्याचे आता शेअर झाले आहे. त्या कंपन्याची जी विचारसरणी आहे किंवा त्यांना पाठिंबा देणारे मालक आहेत. त्याच्यानुसार चॅनल्सला मुख्य पत्रकारिता किंवा बातम्या दाखवण्यावर अनेक बंधन आहेत.

त्यामुळे कुठला अजेंडा चालवायचा हे चॅनलचे व्यवस्थापन ठरवते. ग्राऊंड पातळीवरील पत्रकारांचे विचार, मत फारसे घेतले जात नाही. त्यामुळे अनेक पत्रकारांना त्यांच्या चॅनलच्या माध्यमातून पेपरच्या माध्यमातून काही लिहिता येत नाही, बोलता येत नाही. अशा पत्रकारांना सोशल मीडियाचा आधार घ्यावाच लागतो. सोशल मीडिया ऩिश्चितपणे अलटरनेट माध्यम झालेलं आहे आणि ओपन फॉरम म्हणावं लागेल कारण जिथे कुठल्याही पद्धतीचे बंधन नाही.

मुख्यप्रवाहातील मीडिया हाऊसेसमधील कॉर्पोरेट कंपन्यांचे शेअर्स वाढले आहे. किंवा त्यांचातला राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. उद्योगपती आणि राजकीय लागेबंधे याचा निश्चितपणे एक संबंध असतो. आणि जो अजेंडा असतो तो व्यवस्थापनपातळीवर ठरवला जातो. आणि त्यामुळे अनेक पत्रकार आहे ज्यांना मोदीविरोधात, सरकारविरोधात लिहायचं असेल तर ते लिहू शकत नाही. किंवा सरकारविरोधातली बातमी असेल तर काहीवेळेला ती देता येत नाही व्यवस्थापकीय अजेंड्यामुळे... त्यामुळे अनेक पत्रकार सोशल मीडियावर व्यक्त होतात. माध्यमातील व्यवस्थापनेने ठरवलेल्या अजेंड्याव्यतिरिक्त ग्राऊंडपातळीवरील पत्रकारांना काही करता येत नाही.

दरम्यान ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्याशी बातचीत केली ते सांगतात, करोना काळात माध्यमांनी जे चित्रण दाखवले ते ठिकठिकाणी रुग्णांचे जे हाल झाले, आरोग्यव्यवस्था तोकडी पडली त्यासंदर्भातील होते. चित्रण वस्तुनिष्ठ असले तरी ते फक्त कॅमेऱ्याच्या मर्यादेतले होते. त्यापलीकडे त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जाणे किंवा व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे आवश्यक होते, ते मेन्स्ट्रीम मीडियाने केले नाही. ते काम स्वतंत्र असलेल्या डिजिटल मीडियाने आणि स्वतंत्र पत्रकारांनी केले माध्यमांनी काय छापायचे किंवा काय दाखवायचे याची चौकट ठरवून घेतली आहे. त्या चौकटीबाहेरच्या कंटेंटला जागा मिळत नाही, भले ते त्या संपादकाचे म्हणणे असो. त्यामुळे स्वतंत्रपणे विचार करणाऱ्या पत्रकारांना सोशल मीडियाचा आधार घ्यावा लागतो. एकंदरित सर्व तज्ज्ञांच मत पाहता, माध्यमांमध्ये आता सरकारला धोरणात्मक बाबींवर प्रश्न विचारायला भीती वाटते असं दिसून येतं.