दारूबंदी अपयशी की अंमलबजावणी? सुधीर मुनगंटीवार यांचा ठाकरे सरकारला सवाल

चंद्रपूरमध्ये असलेली दारूबंदी हटविण्यात आली आहे. या संदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रचे कार्यकारी संपादक विलास आठवले यांनी चंद्रपूरचे माजी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी बातचीत केली आहे. यासंदर्भात सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यांची भूमिका मांडलेली आहे.

कोणताही निर्णय घेत असताना तो तर्कावर आधारित असायला हवा. सरकारने दारूबंदी हटवण्याचा निर्णय हा कोणत्याही तर्काशिवाय घेतला, याचे आश्चर्य वाटत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचा झालेला निर्णय हा एका क्षणात घेतलेला निर्णय नव्हता. याला येथील शेकडो महिलांच्या संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे.

१० मार्च २०११ रोजी चिमूर मधून अनवाणी पायाने निघालेला महिलांचा ऐतिहासिक मोर्चा हा दारूबंदी करावी यासाठी निघाला होता. यापूर्वी अनेक मोर्चे वेगवेगळ्या कारणासाठी निघाले. परंतु हा एकमेव मोर्चा व्यसनमुक्त समाजाच्या निर्मितीसाठी निघालेला मोर्चा होता. संविधानातील डायरेक्टीव नुसार दारूबंदी करावी. अशी महिलांची मागणी होती.

या मागणीला चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५८८ ग्रामपंचायतींनी ठराव करून मान्यता दिली होती. महिलांच्या निघालेल्या मोर्चात तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी महिलांना दारूबंदीचे आश्वासन दिले होते. दुसऱ्या दिवशी विधानभवनात यावर चर्चा देखील झाली होती. यानंतर देवतळे समिती नेमण्यात आली. जिच्यात डॉ प्रकाश आमटे, डॉ अभय बंग यांचाही समावेश होता. या समितीच्या अहवालानुसार दारूबंदी घोषित करण्यात आली होती. ज्या दारूबंदीला संघर्ष आणि कायदा या दोन्हींचा आधार होता.

इतक्या संघर्षातून झालेली दारूबंदी ही या सरकारने तर्काशीवाय हटवली आहे. एकाबाजूला याच सरकारने दारू विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यामध्ये दारू विक्रेत्यांनी टाकलेल्या याचिकेला उत्तर देताना या दारूचे दुष्परिणाम कोर्टात ॲफिडिविट करून सांगितले आहेत. ज्यामुळे कोर्टाने दारूबंदी कायम केली होती. दुसऱ्या बाजूला याच काँग्रेस सरकारच्या मागणीवर सरकारने दारूबंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या झा समितीवर त्यांनी दिलेला अहवाल हा manipulated असल्याची टीका सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. समितीने गुन्हे वाढले असा तर्क काढला आहे. वास्तविक दारूमुळे महिलांवर होणारे घरगुती हिंसाचार दारू पिवून झालेले अपघात यांची आकडेवारी काढून त्यांचा अहवालात समावेश या समितीने केलेला नाही. घरगुती हिंसाचारात ५० टक्क्यांनी झालेली घट ही या अहवालात विचारात घेतलेली नाही.

दारूबंदी अपयशी नाही अंमलबजावणी अपयशी

यावेळी बोलताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारूबंदी अपयशी झाली नाही तर तिची अंमलबजावणी अपयशी झाल्याची टीका केली आहे. या राज्यात पोलिसांवर १५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होतो. त्या पोलीस दलाला कायद्याची अंमलबजावणी करता आली नाही हे सरकारचे अपयश आहे. एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करता आली नाही मग तो कायदाच रद्द करावा हा न्याय दारू बंदीच्या बाबतीत दिला जात आहे. या देशात प्लास्टिक बंदी आहे तिची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून तिच्यावरील बंदी उठवणार का ? सट्टा घेण्यावर बंदी आहे त्याच्यातून १५०० कोटी महसूल बुडतो म्हणून ती बंदी उठवायची का ? दारूबंदीची अंमलबजावणी झाली नाही असे कारण देऊन सरकार वर्ध्याची दारूबंदी उठवणार का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलेले आहेत.