भीमा-कोरेगाव प्रकरणात न्यायमुर्ती अंग काढून घेत आहेत?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (HC) न्यायमुर्ती साधना जाधव यांनी भिमा कोरेगाव (Bhima-koregaon) खटल्यातून अंग काढून घेतले आहे. सातत्याने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमुर्तीनी सुनावणीपासून दुर राहत असल्याचे दिसत आहे.
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांनीही भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी वरावरा राव यांना फेब्रुवारी 2021 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्याला वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता. त्याला मुदतवाढ मिळावी, यासाठी केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांनी माघार घेतली होती. कोरेगाव भीमा हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणात आरोप असलेले गौतम नवलाखा यांच्याशी संबंधित खटल्यातून सर्वोच्च न्यायालयालयातील न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी माघार घेतली आहे. नवलाखा यांच्याशी संबंधित खटल्यातून माघार घेणारे ते पाचवे न्यायमूर्ती ठरले होते.
तत्पूर्वी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ३० सप्टेंबरला या खटल्यातून माघार घेतली होती. त्या पाठोपाठ न्या. एन. व्ही. रमण, आर. सुभाष रेड्डी आणि बी. आर. गवई यांनीही या खटल्यातून माघार घेतली. गु न्या. अरुण मिश्रा, न्या. विनीत शरण आणि न्या. भट यांच्या खंडपीठापुढे नवलाखा यांची याचिका सुनावणीसाठी आली असता न्या. भट यांनीही खटल्यातून माघार घेतली. आपल्याविरोधात ठेवण्यात आलेले आरोप रद्द करावेत आणि आपल्याविरोधात पोलिसांत दाखल करण्यात आलेला गुन्हाही रद्द करावा अशी मागणी या प्रकरणाती आरोपींनी सातत्याने उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
२०१८ मधे भिमा कोरेगाव येथील दंगली आणि एल्गार परीषद प्रकरणी एफआयआर दाखल होऊनसुद्धा दीर्घकाळ मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांना अटक झाली नाही, त्यांना जामिनावर सोडण्यात आलं. यावेळेस परिषदेशी संबंधित अन्य दोन एफआयआर पुणे शहरातल्या विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पहिली एफआयआर जिग्नेश मेवानी आणि उमर खालीद यांच्यावर जमावाला भडकवेल असे भाषण केल्यामुळे दाखल करण्यात आली. तर दुसरी एफआयआर एल्गार परिषदेशी संबंधित लोकांवर तुषार दामगुडे यांच्या तक्रारीनंतर दाखल करण्यात आली. या एफआयआरनंतर जून महिन्यात सुधीर ढवळे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. यानंतर पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा आणि वरनॉन गोन्सालविस यांना अटक केली. हे सर्व लोक प्रसिद्ध सामाजिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ता आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे अॅडव्होकेट सूरत सिंह सांगतात की, "केसपासून दूर राहात असल्यास त्याचं न्यायमु्र्तीला कारण स्पष्ट करणं गरजेचं असतं. सर्व न्यायाधीशांचं एकमत नसणे किंवा कुठल्यातरी पक्षासाठी पूर्वी वकिली केलेली असणे यासारखी कारणं यामागे असू शकतात. न्यायाधीशांना कुठल्या प्रकारचा धोका असल्याचं वाटत असेल, केसमध्ये कुठल्याही प्रकारची गुंतवणूक असेल किंवा कुठल्याही पार्टीशी काही संबंध असतील तरीही न्यायाधीश असा निर्णय घेतात. परंतु या प्रकरणात नेमकं काय कारण आहे ते समजलेलं नाही.''
