शासन निर्णय असतानाही 80 टक्के भूमीपुत्रांना नोकऱ्या का नाही?- यशवंत भोसले
राज्यात भूमीपुत्रांना 80 टक्के नोकऱ्या देण्याच्या 2008 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. हा शासन निर्णय सर्वसामान्यापर्यंत पोहचला नाही. त्याची जनजागृती केली गेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असूनही याबाबत बैठकाही होत नाहीत, असा आरोप करत कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी घणाघात केला.
राज्यातील उद्योगात 97 टक्के जागा कंत्राटी पध्दतीने भरल्या जातात. उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाची समिती आहे. तीन महिन्यातून एकदा याप्रमाणे या समितीच्या बैठका झाल्या पाहिजेत. मात्र, ही समिती कारखान्यांना भेटी देऊन वस्तुस्थिती समजावून घेत नाही,असं देखील भोसले यांनी म्हटले आहे.
राज्यस्तरीय समिती उद्योग सचिवांमार्फत उद्योगमंत्र्यांना अहवाल देत नाही, असा देखील आरोप होत असून स्थानिक भूमीपुत्रांच्या 80 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांवर बेकायदेशीररित्या कंत्राटी कामगार व राष्ट्रीय रोजगार वृध्दी मिशन योजनेचे विद्यार्थी भरले जात आहेत. त्यामुळे 80 टक्के भूमीपुत्रांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत यासाठी जिल्हयात रोजगार हक्क समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगत शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह प्रत्येक जिह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धरणार अशी माहिती भोसले यांनी दिली आहे.
