कोरोनाच्या संकटाला केंद्र, राज्य आणि आणखी कोण जबाबदार?

मंगेश वानखेडे

आज संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. भारतामधील कोरोना स्थिती, रुग्णांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची विदारक अवस्था अशा दृश्यांमुळे प्रत्येकाला भारताची चिंता वाटते आहे. देशातील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था ढासळली आहे आणि यामुळे भारताची जागतिक स्तरावर नाचक्की झाली आहे. या परिस्थितीत देशात केवळ जबाबदारी ढकलण्याचे काम चालले आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यात देशाचे नेतृत्व अपयशी ठरल्याने जगभरातून टीका होते आहे. या दूरवस्थेला कोण जबाबदार आहे? या परिस्थितीसाठी केवळ सरकारला जबाबदार धरणे योग्य आहे का? याचे मुद्देसूद विश्लेषण जाणून घेऊया

कोरोनाचा विस्फोट

कोरोनाच्या संकटाशी लढण्यासाठी देशात अधिकृतपणे 25 मार्च 2020 रोजी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. 57 दिवसांचा हा लॉकडाऊन 17 मे रोजी संपला. त्यानंतर राज्यांनी आपापल्या पातळीवर कोरोना स्थितीनुसार लॉकडाऊन लागू केले. कालपर्यंत देशातील एकूण कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या 2 कोटी 02 लाख 82 हजार 833 झाली आहे. तर यातील 1 कोटी 66 लाख 13 हजार 292 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. पण कोरोनामुळे जीव गेलेल्या रुग्णांची संख्या 2 लाख 22 हजार 408 एवढी झाली आहे.

म्हणजेत देशात सध्या 34 लाख 47 हजार 133 एक्टिव्ह रुग्ण आहेत. यापैकी जवळपास 85 टक्के रुग्ण हे गृहविलगीकरणात असावे. तर उर्वरित 15 टक्के रुग्णांवर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. एवढ्या कमी प्रमाण असलेल्या रुग्णांवर चांगले उपचार शक्य होते, पण वैद्यकीय सुविधांच्या अभावामुळे असे शक्य नाहीये आणि लोकांना जीव गमवावा लागत आहे.

केंद्राचे काय चुकले?

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेवर नियंत्रणात मिळवण्यात केंद्र सरकारला बऱ्यापैकी यश आले होते. सुरूवातीच्या टप्प्यातच लॉक़डाऊन लावण्यात आल्याने कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत दिवसाला 1 लाख रुग्णांपर्यंत संख्या आटोक्यात ठेवण्यात यश आले. डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत दररोजची ही संख्या 20 हजारांवर गेली होती. तेव्हा देशातील एकूण रुग्णसंख्या 1 कोटी 2 लाख 66 हजार 674 संख्या होती. तर मृतांची संख्या 1 लाख 48 हजार एवढी होती. जवळपास 140 कोटी लोकसंख्येच्या देशात रुग्णांचा ही आकडेवारी तशी कमीच होती.

केंद्र सरकारला मार्च 2020 ते फेब्रुवारी 2021 असे सुमारे 12 महिन्यांचा काळ मुलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मिळाला होता. यामध्ये कोविड सेंटर्स, विलगीकरण कक्ष, औषधे आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा यासारख्या सुविधांचा समावेश होता. जागितक आरोग्य संघटना, जगभरातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही तयारी आवश्यक होती.

पण या दरम्यान कोरोनाकडे दुर्लक्ष करुन केंद्र सरकार पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये गर्क झाले. याच काळात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वाढती रुग्णसंख्या नियंत्रित करणे सरकारला शक्य झाले नाही. सरकारने खबरदारीच्या उपाययोजना न केल्याने अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे ही परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीका जगभरातून झाली.

राज्यांची भूमिका

17 मे 2020 नंतर राज्यांनी लादलेले कडक निर्बंध पुढील 3 ते 6 महिन्यांच्या कालावधीत हळूहळू शिथिल केले. लॉकडाऊन आणि त्यानंतरच्या तीन महिन्यात निधीची मोठी चणचण निर्माण झाली होती. सर्व काही सुरू करण्याची घाई दिसत होती. अनेक राज्यांमध्ये मॉल, थिएटर, जिम, ब्युटी पार्लर आणि दारुची दुकाने नियमित सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. शाळा आणि उद्योग 50 ते 100 टक्के क्षमतेने सुरू झाले होते.

अर्थचक्र रुळावर आणून महसूल वाढ करणे गरजेचे होते. पण राज्यांनाही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात अपयश आले. लग्न, पार्टी, ऑफिसेस, सार्वजनिक ठिकाणांवर सोशल डिस्टन्स राखण्यात अपयश आले. लोकांना मास्कची सक्ती केवळ कागदावरच राहिली. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार झपाट्याने झाला.

लोकांचे काय चुकले?

140 कोटी असलेल्या लोकसंख्येला पुरेशा सोयी-सुविधा पुरवणे केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी सोपे काम नाहीये. सुरूवातीच्या 57 दिवसांच्या लाकडाऊननंतर देशातील अनेकांना आपल्या पोटापाण्यासाठी बाहेर पडावे लागले. यातील काहींनी संसर्ग टाळण्यासाठी खबरदारी घेतली तर अनेकांनी अशी खबरदारी घेतलीच नाही.

उद्योग विश्वातील लोकांचा एक वर्ग होता ज्यांनी आपापले कारखाने किंवा ऑफिससमध्ये कर्मचाऱ्यांना येऊ दिले. पण सुरक्षेच्या उपाययोजना केवळ औपाचारिकता म्हणूनच राहिल्या, त्यांचे पालन झालेच नाही.

अनेक कर्मचारी कोरोना संकटाच्या काळात घरीच असल्याने त्यांचा ऑफिसला जाण्याचा खर्च आणि खाण्यापिण्याचा खर्च वाचला. त्यामुळे निर्बंध शिथिल होताच हातात पैसा असल्याने अशा अनेकांनी पर्यटनस्थळी धाव घेतली. पण तिथे कोरोनाच्या नियमांचे पालन झाले नाही. काही लोक असेही आहेत ज्यांना वाटते की कोरोना अस्तित्वातच नाही. जागतिक आऱोग्य संघटनेकडून पैसे उकळण्यासाठी सरकारांनीच कोरोनाचे भूत निर्माण केले आहे. अशा लोकांनी कधीही नियमांचे पालन केले नाही. तसेच नियमांचे पालन करणाऱ्यांची खिल्ली उडवून त्यांनाही निराश केले.

भारतातील नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी घेतली असती, मास्क, सोशल डिस्टन्स यासारख्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले असते तरी आज अनेकांचे जीव वाचू शकले असते. त्यामुळे माझे असे स्पष्ट मत आहे की, भारतात कोरोनाचे संकट गंभीर होण्यास नागरिकांनी नियमांचे पालन न करणे हे कारण आहे. आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले तर राज्य सरकार नागरिकांना नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडण्यात अपयशी ठरले.

डिसेंबर 2022 पर्यंत काय खबरदारी घ्याल?

1.प्रत्येक भारतीय नागरिकाने मास्क अवश्य घालावा, सोशल डिन्टन्स ठेवावे, सॅनिटायझरचा वापर करावा आणि गर्दीचे कार्यक्रम टाळाले.

2.माध्यमांनीही TRPसाठी भडक बातम्या देऊन रुग्णांना घाबरवू नये तसेच नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणाऱ्या बातम्या देऊ नये.

1.केंद्र आणि राज्य सरकारांनी काय केले पाहिजे?

1.कोरोनाच्या रुग्णांसाठी जादा बेड उपलब्ध करुन द्यावे. तसेच रुग्णालयांमधील बेडच्या उपलब्धतेच्या माहितीसाठी डिजिटल बोर्ड तयार करावे. यामुळे रुग्णालयांतर्फे होणारी लूट थांबवली जाऊ शकते.

2. इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण यंत्रणा तयार करून विलगीकरणाच्या सुविधा वाढवाव्या, त्यामुळे लोकांना अशा सुविधांचा वापर करताना सुरक्षित वाटेल.

3.कोरोनावरील औषधांचा काळा बाजार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा द्या.

4. अँम्ब्युलन्स सेवा, ऑक्सिजन सिलेंडरचा पुरवठा, गैरप्रकार करणारे डॉक्टर यांच्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्या.

5.18 वर्षांवरील सगळ्यांच्या लसीकरणासाठी कालमर्यादा निश्चित करुन लसींचा अखंड पुरवठा केला जावा.

आपला देश एका मोठ्या संकटातून जात आहे. या लढाईत आपण देश म्हणून एकत्र लढण्याची गरज आहे. एकमेकांसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे.