खरे हल्लेखोर कोण? सामनातून मोदी सरकारला सवाल

एकीकडे पाच राज्यातील निवडणूकांचा रणसंग्राम सुरू आहे. पंजाब, उत्तराखंड आणि गोव्यातील मतदान पार पडले आहे. उत्तरप्रदेशातील सात पैकी तीन टप्प्यात मतदान झाले आहे. निवडणूक प्रचारांदरम्यान आरोप प्रत्यारोपांच्या तोफा कडाडत आहेत. मात्र दुसरीकडे काश्मीरमधील शोपियानमध्ये दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात उत्तर प्रदेशमधील संतोष यादव आणि महाराष्ट्राचा सुपूत्र रोमित चव्हान हे जवान शहीद झाले आहेत. त्याचा संदर्भ देत सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर जोरदार टीकास्र सोडले आहे.

'पुलवामा'चे लष्करी हत्याकांड कोणी घडवले? असा सवाल करत त्यात आपल्या सुरक्षा यंत्रणेतील रहस्यमय चुका दिसतात. तसेच लडाखमध्ये चिनी सैन्य घुसले आहे ते कोणाच्या दुबळेपणामुळे? त्यांच्यावर हल्ला करायचे सोडून मुंबईतील टिनपाट भाजप दलाल राजकीय विरोधकांवर हल्ले करत आहेत, असा टोला सामनाच्या अग्रलेखातून लगावला आहे.

महाराष्ट्रात आरोप प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा रंगला आहे. यामध्ये सामान्य जनतेला अजिबात रस नसल्याचे म्हटले जाते. कारण राज्यात आणि देशात प्रश्नांची कमी नाही. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकांनी सरकारे निवडून दिले आहेत. हे कोणीतरी मोदींना आणि महाराष्ट्रात भाजप पुढाऱ्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणत सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर निशाणा साधला आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, देशाचा कारभार सोडून पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसह संपुर्ण मंत्रीमंडळ पाच राज्यातील निवडणूकांमध्ये व्यस्त आहे. तर प्रचारात आरोपांचा चिखल तुडवीत आणि उडवीत आहेत. त्यातच पाच राज्याच्या निवडणूकांची जबाबदारी केंद्रीय मंत्र्यांवर दिली आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे संपुर्ण मंत्रीमंडळ पाच राज्यातील निवडणकांमध्ये दिसत आहे. अशातच काश्मीरमधील शोपियानमध्ये दहशतवाद्यांनी हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात महाराष्ट्राचा सुपुत्र रोमित चव्हाण आणि उत्तरप्रदेशचा सुपुत्र संतोष यादव शहीद झाले आहेत. हे दुःखद आणि संतापजनक असल्याचे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, देशात दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत. त्यापार्श्वभुमीवर एनआयएने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई दिल्लीतील अनेक राजकीय नेत्यांसह मोठी शहरे दाऊदच्या निशाण्यावर आहेत. यावरून भारतासारखा मोठा देश आणखी किती काळ दाऊदच्या निशाण्यावर असणार हे ठरविण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणत दाऊदला पाकिस्तानचे कवच राहणारच पण सरकार ते कवच तोडून दाऊदला फरफटत का आणू शकले नाही? असा सवाल अग्रलेखातून केला आहे.

दाऊद भारतावर हल्ला करत असल्याच्या बातम्या देशाची बेअब्रु करणाऱ्या आहेत. तर दाऊदचे कंबरडे मुंबई पोलिसांनी केव्हाच मोडून काढले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र दाऊदचे हल्ले उध्वस्त करण्यास समर्थ आहे. मात्र पाकिस्तानचे नरडे दाबण्याची क्षमता दिल्ली सरकारमध्ये आहे का? असा सवाल सामनाच्या अग्रलेखातून विचारला आहे.

2008 साली अहमदाबाद येथे झालेल्या साखळी बाँबस्फोटातील 38 आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली. मात्र त्या आरोपींचे नेटवर्क शोधून ते उध्वस्त करण्याचे काम मुंबई पोलिसांनी केले होते, असे म्हणत सामनातून मुंबई पोलिसांचे कौतूक करण्यात आले. तसेच दाऊदचे काय करायचे ते पाहु पण आता दिल्लीतील सरकार जागेवर आहे का? असा सवाल यावेळी केला आहे.

केंद्र सरकार सदैव निवडणूक प्रचारात आणि विरोधी पक्षाला त्रास देण्यातच व्यस्त असते. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा उघड्यावर पडल्याचा आरोप सामनातून करण्यात आला आहे. त्याबरोबरच काश्मीरमध्ये जवान शहीद होत असताना आणि दाऊद मुंबई दिल्लीवर हल्ले करण्याची योजना आखत आहे. हे सर्व कमजोर केंद्र सरकारची लक्षणे असल्याची टीका करण्यात आली.

उत्तरप्रदेशात अमित शहा यांनी समाजवादी पक्ष सत्तेत आल्यास अतिरेकी व आतंकवादाचा पुरवठा वाढेल असे म्हटले. त्याचा संदर्भ देत एखादा राजकीय पक्ष आतंकवाद्यांना खतपाणी घालत असताना मोदी सरकार आणि गृहमंत्री डोळे उघडे ठेऊन पाहत होते का? असा सवाल केला.

निवडणूका जवळ आल्या की दाऊदचा नागोबा बाहेर काढून आतंकवादाची पुंगी वाजवली जाते, असे मत व्यक्त केले. तर पाकिस्तानात संपलेला दाऊद आपल्याकडील तपास यंत्रणांनी व राजकारण्यांनी राजकीय सोयीसाठी जीवंत ठेवल्याचा आरोप सामनातून केला आहे.

अग्रलेखाच्या उत्तरर्धात सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित करत लडाखमध्ये चीनी सैन्य घुसले ते कोणाच्या दुबळेपणामुळे? असा सवाल केला. तर त्यांच्यावर हल्ला करायचे सोडून भाजपचे टिनपाट दलाल राजकीय विरोधकांवर हल्ले करत आहेत. तर केंद्र सरकार त्यांना सुरक्षा कवच देत आहे. त्याबरोबरच पंजाबमध्ये पुन्हा खलिस्तानवर चर्चा होते. सत्ताधारी व राजकारणी धडधडीत खोटं बोलतात, असे सांगत राज्यातही भाजप व पंटर्सनी खोटेपणाचा कळस गाठला आहे, असा आरोप सामनाच्या अग्रलेखात केला आहे.

सरकारला काम करू द्यायचे नाही आणि बदनामीच्या मोहिमा चालवायच्या. महाराष्ट्र सरकारविरोधात गरळ ओकणाऱ्यांना केंद्र सरकारने संरक्षण द्यायचे. महागाई, बेरोजगारी, चीनचा हल्ला व काश्मीरातील सैनिकांचे बलिदान यावर कोणी बोलू नये यासाठी सुरू असलेले डावपेच देशाला खोल अंधाऱ्या गुहेत ढकलत आहेत, असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.