राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका कधी होणार ? , मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ......
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका संदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च (Supreme Court)न्यायालयात सुनावणी होणार आहे , ही सुनावणी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे होणार आहे .त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकाचा मार्ग मोकळा आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका( Local Self-Government Elections) कधी होणार हा प्रश्न सर्वांना पडलेला आहे , याबाबत या निवडणुकाचा फैसला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. राज्यातील महानगरपालिका( Municipal Corporation) , नगरपरीषदा( City Council) , पंचायत समिती ( Panchayat Committee) यांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत .मागील महाविकास आघाडीने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रभाग रचनेत व सदस्य संख्येत वाढ केली होती.तसेच प्रभाग व सदस्य संख्या वाढविण्याचा राज्य निवडणुक आयोगाचा अधिकार स्व;त राज्यसरकारकडे घेतला .हा निर्णय शिंदे -फडणवीस सरकारने बदलला .तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यासारख्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील कोणत्या मुद्दयावर आधी सुनवाणी घ्यावी याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या बाजुने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व राज्य निवडणुक आयोगाचे वकील , अर्जदार यांनी विंनती केली होती.
मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकाचा फैसला मंगळवारी होणार आहे .ही सुनावणी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे होणार आहे. ,यानंतर निवडणुकावर सुनावणी होणार असुन राज्यातील रखडलेल्या निवडणुका मार्गी लागणार आहे .
ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका राहुल रमेश वाघ व इतर यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये केली होती.तसेच राज्यघटनेने मुदत संपायच्या आत निवडणुका घ्याव्यात अस बंधन आहे .त्यामुळे आदी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात होते . राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे व नवीन कायद्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी रखडली जाणार असल्यामुळे या कायद्याला देऊन यापूर्वी केलेल्या कार्यवाही प्रमाणे निवडणुका घेण्याची विंनती याचिकेत करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका का रखडल्या ......
राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायती या संदर्भात राज्य निवडणुक आयोगाने प्रभाग रचना व आरक्षण तसेच मतदार संख्येतील कार्यवाही वाढलेल्या सदस्य संख्येवर केली होती . ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाने ही सदस्य संख्येतील वाढ , आरक्षण , मतदार यादीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका रखडल्या आहेत .
