पारध्यांच्या आयुष्यात Adv. चंद्रु कधी येईल? -मिनाज लाटकर

'जय भीम' या सिनेमामधील ‘इरुला’ आदिवासी जमातीचा राजाकन्नू, त्याच्यावर पोलिस आणि उच्च वर्णींयांकडून लावल्या गेलेल्या चोरीच्या खोट्या आरोपांचा प्राणपणाने विरोध करतो. त्याची पत्नी संगिनी तेवढ्याच निर्धारानं, डाव्या चळवळीतील चंद्रु या वकिलाची मदत घेत न्यायासाठी झगडते. राजाकन्नू आणि संगीनीचा लढा आत्मसन्मानाचा आहे. चित्रपटाचा नायक चंद्रू , त्यांच्यासाठी आंबेडकरी विचार आणि संविधानाचं प्रतिकात्मक रुप म्हणून पुढे येतो. पण वास्तव आयुष्यात अशा चंद्रुच्या आशेवर जगणारे लाखो जण आहेत. अशाच चंद्रुच्या शोधात गुन्हेगारी जमात म्हणून शिक्का असलेल्या एका पारधी कुटुंबाची अंगार शहारे आणणाऱ्या कहाणीचा रिपोर्ताज मांडला आहे..NFI फेलो मिनाज लाटकर यांनी..

अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील रांजणगाव मशिदी हे छोटसं गावं. गावात शिरतानाच समोर मशिद दिसते. गणपतीचं रांजणगाव आणि हे गाव यात यांचं वेगळपण कळावं म्हणून गावाला मशिदी असं नाव जोडलं असावं. थोडं पुढं गेल्यावर शेतं आणि शेतात एकएकटी घरं दिसतात. वाटेत एक माळरान लागतं. त्यात एक अर्धवट बांधकाम झालेलं कॉक्रिटचं घर. आरकस काळे यांचं. त्या घरात त्यांची पत्नी आणि चार सुना. त्यांची मुलं-बाळं मातीत उघडी-नागडी खेळणारी. ऐन दिवाळीत या घरात भयाण शांतता होती. कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीची. यांना पाच मुलं आणि तीन मुली. हाडकुळ्या, कृश सुना. विटकट साड्यांचे पदर डोक्यावर. घरात दिवसापण अंधारलेलं होतं. त्यामुळं अंगणातच चटई टाकून बसलो. म्हातारी-म्हातारा आणि तीन बायका भोवती बसल्या. इरकस काळेंची चार मुलं गेल्या सात वर्षापासुन तुरुंगात आहेत. आरकस काळेंची पत्नी ढसाढसा रडू लागली. “या माझ्या सूना ह्यैत बघा कशा वंडक्या झाल्यात काय करावं आमाला काय बी कळतं नाहीये”. त्यांच्या डोळ्यांतल पाणी थांबत नव्हतं.

पारधी समाज्याच्या माथ्यावर इंग्रजांनी ‘तुम्ही गुन्हेगार आहात’ असा शिक्का मारला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर माथ्यावरचा गुन्हेगारीचा शिक्का कायद्याने जरी पुसला गेला तरी इतर समाज आजही त्यांच्याकडे संशयानेच पाहतात. ब्रिटीशांनी आखून दिलेल्या सिलॅबसप्रमाणे आजही पोलिस प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात पारध्यांकडे गुन्हेगाराच्या दृष्टीने बघण्यास शिकवले जाते. गावाकडे कुठेही काही गडबड झाली तरी पोलिसांची पहिली धाड पारध्यांच्याच कुटुंबावर पडते. सदैव असुरक्षिततेच्या छायेत जगणारा पारधी समाज. शिक्षण नाही हातात पैसा नाही कमावण्याचं काहीच साधन नाही अशा परिस्थितीत कुटुंब चालवण्यासाठी म्हणून आरकस काळे यांनी त्यांच्या पाचही मुलांना वयाच्या सहा- सात वर्षापासून एका धनगराकडे गहाण ठेवलं होतं. तो धनगर या मुलांच्या कामाचा मोबदला म्हणून इरकस काळे यांना दर महिन्याला कधी एक तर कधी दोन शेळ्या द्यायचा. असं करुन दहा-बारा वर्षात बऱ्याच शेळ्या जमल्या आणि तेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचं साधनही बनलं. मुलं धनगराकडे राहत वेठबिगारी करत असल्यामुळं ना शाळा शिकले, ना कोणतं काम शिकले. दहा-बारा वर्षांनंतर मुलं मोठी झाल्यावर घरी परतली. घरी परतल्यावर कुठं शेळ्या विकणे, शेती करणं, शेतीत मजूरी करणं किंवा कुठंतरी जाऊन हमाली करू लागली. भटकण्याचं आयुष्य असल्याने त्यांच्याकडे जन्माचा दाखला, किंवा इतर कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. पण आता साठी ओलांडलेल्या, इरकस काळे आणि त्यांच्या पत्नीला नार्को टेस्ट, एनसीबी, एफआयआर, कलम, मोक्का या सगळ्या गोष्टींची माहितीये. रोजच्या उदरनिर्वाहाची जुळवा-जुळव करणाऱ्या आरकस काळेंच्या कुटुंबाच्या पुण्यातल्या येरवडा जेलच्या फेऱ्या सुरु असतात.

मुलांना सोडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांत त्यांना सुनीता भोसलेंनी मदत केल्याचं ते आवर्जून सांगतात. त्यांच्यासोबत नेमकं काय घडलयं हे जाणून घेण्यासाठी शिरुर तालुक्यात भटक्या विमुक्तांसाठी काम करणाऱ्या सुनिता ताईंना भेटले. इरकस काळे यांच्या पोलिस स्टेशन, येवरडा जेल, वकिल, शिवाजी नगर न्यायालय या सगळ्या प्रवासात त्यांना मदत करणाऱ्या या एकमेव आहेत. त्यांच्या सांगण्यानुसार, या मुलांना त्यांनी ११ पोलिस स्टेशन मधून सोडवलं पण तरीही त्यांना पकडण्यात आलं. आरकस काळे यांच्या मुलांवर कोणतही गुन्हेगारीचं रेकॉर्ड नाहीये. आधीही या मुलांना पोलिसांनी अनेकदा पकडून नेलं होतं. पण त्यातून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली होती. सराईत गुन्हेगार म्हणून यांची कुठेही नोंद नव्हती. २०१५ साली एकदिवस सुनीता ताईंना फोन आला की, आरकस काळे आणि शरद काळे यांना पोलिसांनी पकडलंय पण ते कुठं घेऊन गेलेत हे काहीच सांगितलं नाहीये. नंतर त्यांनी माहिती काढली तर त्यांना पुण्याकडे नेले होते. शिरुर तालुक्यात कणसे-फणसेवाडीत एक मोठा दरोडा पडला होता. शिवाय कुटुंबातील दोन महिलांचा निघृणपणे खून ही करण्यात आला होता. या केसचा तपास करण्यासाठी यांना उचललं आहे ही माहीती मिळाली. ११ ठिकाणच्या पोलिसांनी या मुलांना सोडून दिलं पण शेवटी पुणे एलसीबीने त्यांना दोषी ठरवलं. आरकस काळे यांनी स्वतः आपल्या मुलांना पोलिसांसमोर हजर केलं. आरकस काळे यांचं म्हणणं होतं की, हा दरोडा आणि हे खून त्यांची मुलं करुच शकणार नाहीत. वाल्मिकी निकाळजे हे सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत होते. त्यांनी नंतर पोलिसांनाच सहकार्य केलं. प्रविण, शरद, श्रीकृष्ण, शाहरुख या चारही मुलांची, स्वतः पोलिसांकडे हजर व्हायची मानसिक तयारी नव्हती. कारण यापूर्वी त्यांना असंच पकडून नेलं होतं आणि बरंच टॉर्चर केलं होतं. वेगवेगळ्या प्रकारचे स्प्रे डोळ्यात मारले होते. बरेच दिवस ससून हॉस्पिलमध्ये उपचारही करण्यात आले होते. त्यानंतर आरकस काळे यांनी पोलिसांच्या मारहाणी विरोधात तक्रार दाखल केली होती पण पोलिसांच्या दबावामुळे ही तक्रार मागे घेतली.

प्रवीण, शरद आणि श्रीकृष्ण काळे यांना दरोड्याच्या गुन्हात आरोपी ठरवण्यात आलं. शाहरुखला वेगळ्या गुन्हात २०१६ साली अटक करण्यात आली. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मध्यस्थी करून ५० हजार रुपयांमध्ये मुलाला बाहेर काढण्याचे आश्वासन दिले. इरकस काळे यांनी कर्ज काढून कार्यकर्त्यांना पैसे दिले. पण ते पैसे त्या पोलिस अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचले नाहीत. या रागातून पोलिस अधिकाऱ्याने दुसऱ्या जिल्ह्यातील गुन्हे दाखल केले. चारही मुलं सध्या पुण्याच्या येरवड्या जेलमध्ये आहेत. चंग्या नामक व्यक्तीला आणि या तिन्ही मुलांना त्या फणसेवाडी गुन्ह्यांत मुख्य आरोपी करण्यात आलं होतं. फणसेवाडीत झालेल्या दरोड्याचा महाराष्ट्रभर पडसाद उमटले होते. पुणे ग्रामीण पोलिस पोपट गायकवाड यांनी गुन्ह्याचा तपास केला होता. चंग्या म्हणून जो मुख्य आरोपी आहे त्याच्या शेजारीच पोपट गायकवाडचे घर आहे. गायकवाडांच्या पाहूण्यांचे आणि चंग्याचे वैयक्तीक वाद होते. त्यांच्यात मारामारी ही झाली होती. हा वैयक्तीक आकस धरून पोपट गायकवाड यांनी चंग्याला पकडलं. दरोड्याची घटना घडल्यानंतर १५ दिवसांत या चौघांवर मोक्का दाखल करून कोर्टात हजर केलं गेलं.

दोनतीन लाखांचे सोने आरोपींच्या घरुन जप्त केले असं दाखवण्यात आलं. शिवाय गॅरेजवर दुरुस्तीसाठी असणारी गाडी जप्त केली आणि गुन्ह्यांसाठी हे वाहन वापरण्यात आलं असं म्हणून तेही जप्त करण्यात आलं. मुख्यमंत्र्यांचा दबाव होता म्हणून पारध्यांचा बळी देण्यात आलाय. यानंतर काळे कुटुंबांची परीक्षा सुरु झाली. त्यांच्या गरीबीमुळे त्यांना सहजासहजी वकिलही मिळत नव्हता. एका वकिलाने केससाठी तीन लाख रुपये घेतले आणि पसार झाले. आठ वर्षं झालेत पण त्या मुलांना जामीनही मिळाला नाहीये. या मुलांना अटक केल्यानंतर पुणे पोलिसांचा सत्कार ही करण्यात आला होता. त्यांत पोपट गायकवाड याचाही समावेश होता. या तिन्ही मुलांना जामीन मिळावा म्हणून काळे आणि सुनीता ताईंचे प्रयत्न सुरू झाले पण जामीन फेटाळण्यात आला. हा खटला सुरू असतानाच पोपटराव गायकवाड हा चोरी करताना नगर पोलिसांच्या जाळ्यात सापडला. बरेच दिवस हा पोलिस कर्मचारी फरार होता. अंकुश बांदल या गोल्डमॅनचे सोने चोरण्याचाही या पोलिस शिपायाने प्रयत्न केला होता. अनेक निर्दोष लोकांना त्याने खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवले होते. बिअर बार लुटणं, चोऱ्या, दरोडे अशा अनेक केसेस या पोलिसावर होत्या. कित्येक वर्षं केसेस सुरु आहेत पण फिर्यादी पक्षाचे लोक येत नाहीत, फक्त तारखांवर तारीख पडते. दुसरीकडे आरकस काळेंच्या मुलांसाठी ना पोलिस मदतीला येत आहेत ना सामाजिक कार्य़कर्ते. वकिलाला एका सुनावणीसाठी फी ५ हजार द्यावी लागते. जामीन ऑर्डरसाठी १५ हजार द्यावे लागते. प्रत्येक जामीनदाराला ७५०० रुपये द्यावे लागतात. अशा सात ते आठ जामिनदारांची गरज लागते. शिवाय त्यांचा प्रवास खर्च, नाष्टा जेवण असा खर्च करावा लागतो. जामीन आणणाऱ्या व्यक्तीला पैसे द्यावे लागतात असा एकून एक लाखाहून अधिक खर्च करावा लागतो. पैशाची जुळवाजुळव करण्यातच आरकस काळे यांचे दिवस जात आहेत.

आरकस काळे यांच्या चारही सुना आता शेतमजूरी करून आपल्या मुलांचा खर्च भागवतात. इतकचं नाही तर दर महिन्याला आपल्या नवऱ्याला भेटायला जायचा खर्च ही त्या स्वतःच्या पैशानेच करतात. त्यांची एक सून, शैला काळे सांगतात, “महिन्यातला एक दिवस आम्हाला दिलेला असतो. ती ११ किंवा १२ तारीख असते. मला दिवसाचे २०० रुपये मजूरी मिळते. पहाटे उठून भाकरी सोबत घेऊन आम्ही सुप्याला येतो. तिथून पुण्याची बस पकडतो. वाकडेवाडीला उतरून बसने येरवड्याला जातो. तिथं दिवसभर रांगेत उभं राहून दहा-पंधरा मिनीटं नवऱ्याला भेटतो. जेलमध्ये काही अडी-अडचणीला दर महिन्याला १५०० रुपये देतो. आम्हाला सोडवा किंवा जामीन मिळून देण्यासाठी काहीतरी करा म्हणून ते विनवण्या करत असतात. आम्ही काय करणार आम्हाला तर हे काहीच कळत नाही. मुलांना घेऊन या असं सांगत असतात. मला दोन मुलं आहेत. एक आश्रम शाळेत शिकतोय आणि दुसरा ११वीला कॉलेजात शिकतोय. सुट्टीच्या काळात ती मुलं घरी आल्यावरही त्यांना पोलिसांनी दोन वेळा उचलून नेलं. मला खूप भीती वाटत असते की माझ्या मुलांवरही काहीतरी आरोप लावून पोलिस घेऊन जातील. मुलांना हॉस्टेलमध्ये दूर शहरात ठेवायला आणि घरी आणायलाही भीती वाटते. मुलं लहान होती तेव्हा त्यांना जेलमध्ये घेऊन जात नव्हतो. मग कोरोना आला. त्यानंतर घेऊन गेलो तर पोरांनी बापाला ओळखलं नाही आणि बापाने पोरांना ओळखलं नव्हतं. त्यादिवशी माझं काळीज झरझरं झालं.”

आमचं बोलणं सुरु होतं तेव्हा, आमच्या बाजूला त्यांचा १६-१७ वर्षाचा मुलगा येऊन बसला आणि म्हणाला, “मॅडम, गावात फिरताना भीतीही वाटते शिवाय लाज जास्त वाटते. मी कॉलेजात जातोय तिथं कुणालाचं कळू दिलं नाहीये की बाप खून आणि चोरीच्या आरोपात जेलमध्ये आहे. सारखी भीती वाटते की, कॉलेजात कळलं की सर आणि मित्र माझ्याशी कसं वागतील? कोण मैत्री करतील काय? कुठल्यातरी चोरीत मलापण अटक केली तर,कोण सोडवणार? मला शाळा शिकून नोकरी करायची आहे. जेलच्या रेकॉर्डमध्ये कधीच जायचं नाहीये.” आरकस काळे सांगतात की, “रात्री अपरात्री पोलिस येतात. धाडकन दार उघडून आत येतात. झोपलेल्या बायकांना मारुन उठवतात. घरातली सगळी भांडी इस्कटून टाकतात, शिव्या देतात. आम्ही माणसंचं हाय ना, गरीब असो कमी जातीचे असो म्हणून काय झालं आम्हाला इज्जत नाही काय? हे सांगत घरातली पोलिसांनी चेपवलेली भांडी मला आणून दाखवू लागले. आमच्या घरात एक भांडं आता नीट राहिलं नाहीये.” आता आयुष्यात हा चेप कधीचं निघणार हाय काय नाही असं त्यांना वाटतंय.

पारध्यांना न्याय कधी मिळणार ?

बहुसंख्य पारधी समाज भटका असल्यामुळे मतदार यादीतील नोंदणी, रेशनकार्ड आणि बऱ्याच शासकीय सुविधा आणि शिक्षणापासून वंचित आहे. पारधी समाजात ५४ जमाती, जवळपास पावणेदोनशे पोटजमाती यांच्यात अंदाजे दोन-अडीच कोटी लोक आहेत. गुन्हेगारी जमात म्हणून ठपका असलेला पारधी समाज आजही पाल ठोकून गावाच्या बाहेर राहतो. पोलिस आणि इतर समाज पारधी समाजाकडे गुन्हेगार, खुन, दरोडे, चोरी टाकणारे लोक अशा नजरेतून पाहतो. अनेक खोट्या गुन्ह्यांत पारधी समाजाला अडकवले जाते. शिरूर येथे घडलेल्या चोरी आणि दरोड्याचा तपास अशाच धरतीवर झालेला आहे. या गुन्ह्यात एका पोलीस कर्मचाऱ्याला पारधी लोकांना चोरी करताना मदत केली म्हणून अटक झाली होती. सदर चोरी करताना सीसी टिव्हीत गुन्हेगार व एक पोलीस कर्मचारी सोबत होता. चोरीचा माल ज्या ठिकाणी विक्री केला व तो माल ज्या व्यक्तीने खरेदी केला त्या व्यक्तीचे स्टेटमेंट, संबंधीत पोलीस व इतर गुन्हेगारांचे फोन कॉल रेकॉर्ड्स असे सबळ पुरावे आहेत. परंतु पोलीस कर्मचारीसोडता पारधी समाजातील लोकावर इतर वेगळ्या गुन्ह्यात सहभाग दाखवून मोक्का अंतर्गत कारवाई केली गेलेली आहे. सदरचे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असून यातील पोलीस कर्मचाऱ्याला जामिन मिळाला आहे मात्र पारधी समाजातील गुन्हेगारांना न्यायालयाने जामिन नाकारलेला आहे.

पारधी समाजाची सामाजिक, आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय असल्यामुळे ही जमात समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहेत. भटक्या-विमुक्त समाजाची मागणी लावून धरणारे कार्यकर्ते, नेते व संस्थाचालक नसल्यामुळे भटक्यातील फासेपारधी समाजाकडे लक्ष द्यायला कुणाकडे वेळ नाही. मतदार म्हणून त्यांचा उपयोग होत नसल्यामुळे राजकीय कार्यकर्ते, नेते, राजकारणी व सरकारने त्यांची फारशी दखल घेत नसल्यामुळे सरकारी योजनांपासून ते वंचित राहतात. भटके विस्थापित असल्यामुळे त्यांना काम मिळत नाही त्यामुळे ते पोटाची आग शमविण्यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे वळतात. इतर नागरिकांप्रमाणेच पारधी समाजाला देखील शिक्षण घेऊन सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी फक्त शासनचं नाही तर समाज म्हणूनही आपण प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे पुण्यातील अ़ॅड. दिपक ना. शामदिरे यांनी सांगितले.

'जय भीम' चित्रपटात इरुला या आदिवासी या जमातीवर व्यवस्थेनं लादलेला गुन्हेगार जमातीचा शिक्का आहे. तशीच महाराष्ट्रात व अन्य काही राज्यांत पारधी या जमातीची अवस्था आहे. आजही या जमातीच्या अनेक तरुणांवर पोलिसांकडून चोरी व दरोड्याचे खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. 'जय भीम'मध्ये दाखविल्या प्रमाणे पोलिस कोठडीतील मृत्यूच्या घटनाही घडत आहेत, कुटुंबांची वाताहत होत आहे. या विरोधात संघटन व संघर्ष सुरू आहेत. ते लढे अधिक जोमानं व ताकदीनं उभं राहणं आवश्यक आहे. शासनसंस्थेला अजूनही याबाबत जाग आलेली नाही; पण आपण माणूस म्हणून तरी जागे होणार आहोत का? भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींना आता आंबेडकरी विचार व चळवळीच्या वाटेनं स्वतःचाच लढा उभा करत राहणं गरजेचं आहे. या लढ्यात आपल्याला त्यांची साथ तर द्यावीच लागेल.

लेखासाठी सहाय्य - सामाजिक कार्यकर्त्या- सुनिता भोसले, आरकस काळे यांचे कुटुंब, Adv दिपक शामदिरे.

-मिनाज लाटकर