MPSC तून अधिकारी पदी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना ठाकरे सरकार नियुक्त्या का देत नाही?
कोरोना काळात सरकारने MPSC च्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. मात्र, MPSC च्या परीक्षाला फक्त कोरोनाचाच फटका बसला असं नाही. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीमुळे अनेक वेळा परीक्षाचं वेळापत्रक बिघडलं आहे. त्यातच गेल्या वर्षापासून MPSC च्या विद्यार्थ्यांचा निकाल लागून देखील मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन प्रक्रियेचं कारण देत सरकारने अजुनही विद्यार्थ्यांना नियुक्ती पत्र दिलेली नाहीत. आता मराठा आरक्षणाचा निकाल लागल्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.
5 ते 7 वर्ष अभ्यास करुन मिळवलेली नोकरी सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना न मिळाल्यानं आता हे विद्यार्थी हताश झाले आहेत. इतके वर्ष अभ्यासासाठी पालकांनी पैसे पुरवले आता मुलगा नोकरीला लागल्यावर दोन पैसे मिळतील या आशेवर वर्षांपासून वाट पाहत आहेत.
अनेक मुलांची नियुक्ती न झाल्यानं लग्न थांबली आहेत. यातील बहुतांश विद्यार्थी हे शेतकऱ्यांची मूलं आहेत. प्रचंड कष्ट करुन सरकारी सेवेत रूजू होण्याचे स्वप्न ही मूलं पाहतात.. या मुलांचे आई वडील शेतकरी, शेत मजूर, कामगार आहेत. आज देशात शेतकरी आत्महत्या करत असताना, काबाड कष्ट करून सरकारी सेवेत रूजू होण्यासाठी जीवाचे रान करून अभ्यास केला आणि उप जिल्हाधिकारी, पोलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांसाठी निवडले गेले. निवड झाल्यानंतर ही मुलं प्रचंड आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक तणावाला सामोरे जात आहोत.
अशा परिस्थितीत या विद्यार्थ्यांनी आता राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे.
काय आहे पत्र,
प्रति,
मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सर्व मंत्री महोदय,
महाराष्ट्र राज्य.
विषय :- MPSC मार्फत राज्यसेवा परीक्षा पास होऊन उप जिल्हाधिकारी, पोलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांवर निवड झालेल्या OBC, NT, VJ, SC, ST, Minorities, Open इ. समाजा मधील 87% अधिकाऱ्यांच्या वर्षभर रखडलेल्या नियुक्ती बाबत ...
महोदय,
13% मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याचे कारण देत राज्यातील 87% OBC, NT, VJ, SC, ST, Minorities, Open इ. समाजातील यशस्वी विद्यार्थ्यांना नियुक्या देण्यात चालढकल केली जात असल्याची भावना विद्यार्थ्यांची आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा 2019 परीक्षा 413 पदांसाठी घेण्यात आली. या परीक्षेचा अंतिम निकाल 19 जून 2020 रोजी लागून वर्ष होत आले तरी राज्य सरकार उप जिल्हाधिकारी, पोलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार अशा महत्वाच्या पदांवर निवड झालेल्या अधिकाऱ्य़ांच्या नियुक्ती देण्याबाबत उदासीनता दाखवत आहे.
आम्ही वारंवार शासन दरबारी पाठपुरावा केला, पण शासन न्यायालयीन प्रकरण सुरु असल्याचे सांगून दखल घेत नव्हते. पण 5 मे, 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा अंतिम निकाल दिला आहे. म्हणून, आता न्यायालयीन प्रक्रिया संपली आहे.
एकूण 413 विद्यार्थांपैकी SEBC चे 48 म्हणजे 13% उमेदवारासाठी इतर समाजातील 365 म्हणजे 87% पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.
1) 72 मराठा उमेदवार जे OPEN मधून उत्तीर्ण झाले आहेत, त्याच्याही नियुक्त्या रखडल्या आहेत.
2) उर्वरित इतर समाजातील 87% (365) उमेदवार जसे की, OBC, SC, ST, NT, VJ, Minorities, SBC तसेच OPEN (OPEN मधून पास झालेले मराठा समाजाचे एकूण 72 उमेदवार ) यांच्यावर एकतर्फी अन्याय होत आहे.
आम्ही प्रचंड मेहनत घेऊन 5-6 वर्ष अभ्यास करून सरकारी सेवेत रूजू होण्याचे स्वप्न पाहिले. बहुतांशी आमचे आई वडील शेतकरी, शेत मजूर, कामगार असे आहेत. आज देशात शेतकरी आत्महत्या करत असताना, आम्ही काबाड कष्ट करून सरकारी सेवेत रूजू होण्यासाठी जीवाचे रान करून अभ्यास केला आणि उप जिल्हाधिकारी, पोलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांसाठी निवडले गेलो. तरीही शासन आम्हाला नियुक्ती देत नाही. आम्ही प्रचंड आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक तणावाला सामोरे जात आहोत.
त्यामुळे आपणास सर्व विद्यार्थ्यांचं हे निवेदन आहे की, याबाबतीत सर्वसमावेशक विचार करून कुठल्याही समाजघटकावर अन्याय होऊ नये म्हणून आम्हास तात्काळ नियुक्त्या द्याव्या.
आपले सर्व हताश भावी अधिकारी
दरम्यान कोरोनाच्या काळात लोकांच्या सेवेसाठी मनुष्य बळ कमी पडत असताना MPSC तून अधिकारी पदी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या बारा बलुतेदारांच्या मुलांना ठाकरे सरकार नियुक्त्या का देत नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
