सदस्यांच्या Whats app मेसेज साठी आता ॲडमीन जबाबदार नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने किशोर चिंतामण तारोने विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या केसमध्ये Kishor Chintaman Tarone V. State of Maharashtra. ( Criminal Application Appeal 573 of 2016) न्यायमूर्ती झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूपवरील एखाद्या सदस्याच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी अ‍ॅडमीनला जबाबदार धरता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. आगामी काळात व्हॉटसअ‍ॅप (WhatsApp) ग्रूपवरील वादग्रस्त माहितीमुळे निर्माण झालेल्या वादात आणि गुन्ह्यांमध्ये या निर्णयाचा आधार घेतला जाणार आहे.
किशोर चिंतामण तारोने विरूद्ध महाराष्ट्र शासन मधील काही फॅक्ट्स:
किशोर तारोणे यांनी तयार केलेल्या व्हॉटस्ॲप ग्रुपमधील एका सदस्याने एका महिलेसंदर्भात मानहानीजनक मेसेज पोस्ट केला होता. त्यामुळे संबंधित महिलेने अर्जुनी मोरगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून संबंधित सदस्यासह तारोणे यांच्याविरुद्ध विनयभंग व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला व प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
त्याविरुद्ध तारोणे यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPc) कलम ४८२ अन्वये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वादग्रस्त एफआयआर व खटला रद्द करण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, सदर निर्णय देऊन तारोणे यांची ही विनंती मंजूर करून त्यांच्या विरोधातील FIR रद्द केली.
कायदेशीर तरतुदींचे अवलोकन केल्यानंतर उच्च न्यायालयाला Admin तारोणे यांनी कोणताही गुन्हा केल्याचे आढळून आले नाही. ॲडमीनला त्याच्या ग्रुपमध्ये सदस्यांचा समावेश करणे व नको असलेल्या सदस्यांना वगळण्याचा अधिकार आहे. परंतु, सदस्यांद्वारे करण्यात येणाऱ्या पोस्टवर त्याला नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे सदस्यांनी केलेल्या पोस्टसाठी ॲडमीनला जबाबदार ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सदस्यांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी ॲडमीनला जबाबदार धरण्याची तरतूद कायद्यात नाही, असेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
WhatsApp Admin वर कारवाई केव्हा शक्य:
ग्रुप ॲडमीन व सदस्य यांनी एकत्र येऊन योजनाबद्ध पद्धतीने(Common Intention or Pre Arranged Plan) बेकायदेशीर कृती केल्यास ॲडमीनवर कारवाई केली जाऊ शकते, असेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम ४८२ म्हणजे नेमके काय ?
फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) यातील कलम ४८२ मध्ये उच्च न्यायालयाला अमर्याद अधिकार (Inherent Powers) देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत उच्च न्यायालय विवेकबुद्धीच्या आधारावर कोणत्याही आदेशाची अंमलबजावणी करून घेणे, कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग थांबवणे व पक्षकाराला योग्य न्याय मिळवून देणे याकरिता आवश्यक तो निर्णय देऊ शकते. या अधिकारांतर्गत उच्च न्यायालय एफआयआर (FIR), दोषारोपपत्र (Chargesheet), तडजोडीयोग्य प्रकरणे, दिवाणी वाद, व्यावसायिक व्यवहार इत्यादी प्रकरणे केवळ प्राथमिक मुद्दे विचारात घेऊन रद्द करू शकते.
ॲड. नितीन माने
उच्च न्यायालय मुंबई
