परमबीर सिंह यांच्या आरोपांचे काय होणार?

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केलेल्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील तथाकथित आरोपांची चौकशी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदिवाल यांची एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून सहा महिन्यांत यासंदर्भात अहवाल सादर करणार आहे.

पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह यांना आयुक्तपदावरून हटविल्यानंतर त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयावर आरोप केले होते. सहाय्यक पोलीस आयुक्त संजय पाटील व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याने दिलेल्या तथाकथित माहितीच्या आधारे परमबीर सिंह यांनी हे आरोप केले होते.याबाबत परमबीर सिंह यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती परंतु ती याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी होणार असून कालच याचिका दाखल करताना उच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका कशी असू शकते असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्य सरकारने आता या आरोपांच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती चांदीवाल यांची समिती नेमण्यात आली असल्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. पत्रात आरोप केल्याप्रमाणे जर गृहमंत्री किंवा त्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱयाकडून गैरवर्तणूक किंवा गुन्हा झाल्याचा पुरावा पत्रात सादर केला आहे किंवा नाही हे या समितीकडून तपासले जाणार आहे.

जर गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून किंवा अन्य तपास यंत्रणेमार्फत तपासाची गरज आहे का, हेही या समितीकडून पाहिले जाणार असून यासंदर्भात सरकारला शिफारस केली जाणार आहे. या सर्वाचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.

पत्रकार रविकिरण देशमुख यांनी या संदर्भात एक ट्विट केले असून ते म्हणतात, एका बाजूला परमवीर सिंग यांची याचिका सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात आली असताना राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली आहे. आता कदाचित उच्च न्यायालय परमवीर सिंग यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत थांबायला सांगेल. राज्य सरकारच्या चौकशी या आदेशांमध्ये लाचलुचपत खात्याच्या चौकशीचा मुद्दा महत्त्वाचे असल्याचे, रविकिरण देशमुख यांनी अधोरेखित केला आहे.