४० कोटी निधीतून दीक्षाभूमीचा काय विकास झाला? माहिती देण्याचे न्यायालयाचे आदेश...

दीक्षाभूमीच्या विकास कामांसाठी जाहीर झालेल्या निधीतून काय विकास झाला? दीक्षाभूमीच्या विकास कामांसाठी कोणती कामे हाती घेतली आहेत? अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी 2018 मध्ये 100 कोटी रुपयांची तरतूद करूनही विकास कामांना सुरुवात झालेली नाही असा आरोप करणारी जनहित याचिका Adv. शैलेश नारनवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. याच याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

यावेळी 2018 साली दीक्षाभूमीच्या विकास कामांसाठी 100 कोटी रुपये मंजूर केल्यानंतर राज्य सरकारने 40 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती यावेळी न्यायालयात देण्यात आली. मात्र त्यानंतर दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी कोणती ठोस विकास कामे करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे या निधीतून काय विकास झाला? व पुढे कोणती कामे हाती घेतली जातील? अशी विचारणा न्यायालयाने यावेळी केली आहे.